सत्तामा पुगेपछि सबै माफ हुन्छ? सामाजिक सञ्जालको अदालतमा नयाँ सत्ताधारीको परीक्षा

सत्तामा हुँदा सबै माफ हुन्छ भन्ने सोच नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन। तर प्रश्न उठ्छ कि सत्ता बदलिँदा प्रवृत्ति बदल्न पर्छ कि पर्दैन? हिजो सत्तामा रहेका दललाई प्रश्न गर्नेहरू आज आफैँ सत्तामा पुगेपछि प्रश्नबाट भाग्न खोज्छन् भने परिवर्तनको अर्थ के का लागि थिएछ।पुराना दलका कमजोरी देखाएर जनताको मतमात्र लिने हो र ?नयाँ शक्ति भनेर पनि उही शैली अपनाउने भने नया शक्ति हैन नया पार्टीमात्र हुन जान्छ।

नेपालको राजनीतिक र सामाजिक वास्तविकता बुझ्न अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिने बहस मात्र पर्याप्त हुन्न तर सामाजिक सञ्जाललाई बेवास्ता गरेर पनि वास्तविकता बुझ्न सकिँदैन। किनकि आज सूचना यहीँ आउँछ, आरोप यहीँ लाग्छ, प्रतिवाद यहीँ हुन्छ र प्राय अवस्थामा अदालतले फैसला सुनाउनुअघि नै सामाजिक सञ्जालले दोषी र निर्दोषको टुंगो लगाइसकेको हुन्छ, सरकारी निकायको निर्णय, अनुसन्धानको गति र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितासमेत सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रतिक्रियाले प्रभावित पार्न थालेका छन्।
यहीँनेर गम्भीर प्रश्न उठ्छ सामाजिक सञ्जालले जनतालाई सचेत बनाइरहेको छ कि जनमतलाई उत्तेजित बनाएर वास्तविक मुद्दाबाट ध्यान मोडिरहेको छ?

पुरानालाई प्रश्न गरियो, नयाँलाई उन्मुक्ति किन?

वर्षौँसम्म नेपाली जनताले पुराना राजनीतिक दलको कार्यशैली, भ्रष्टाचारका आरोप, नातावाद, पहुँचका आधारमा हुने निर्णय र जवाफदेहिताको अभाव भोगे। त्यसैको असन्तुष्टिबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले जनताको समर्थन पाए, विशेषगरी नयाँ पुस्ताले पुरानो राजनीतिक संस्कार अस्वीकार गर्दै परिवर्तनको माग गर्‍यो। जेन–जी आन्दोलनले पनि स्थापित राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको आक्रोश, निराशा र जवाफदेहिताको मागलाई प्रस्ट रूपमा सतहमा ल्यायो तर आन्दोलनको भावनालाई चुनावी समर्थनमा बदल्नु र जनताको अपेक्षाअनुसार शासन गर्नु फरक कुरा हुन्। सडकमा हुँदा प्रश्न उठाउनु सजिलो हुन्छ; सत्तामा पुगेपछि ती प्रश्नको जवाफ दिनु कठिन हुन्छ, हिजो अरूलाई पारदर्शिताको पाठ पढाउनेहरूले आज आफूलाई प्रश्न गरिँदा आलोचनालाई षड्यन्त्र, विरोध वा राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रित गर्न थाले भने त्यो परिवर्तन होइन, पुरानै प्रवृत्तिको नयाँ संस्करणमात्र हो।

नयाँ सत्ताधारीको मूल्याङ्कन उनीहरूले पुराना दललाई कति गाली गरे भन्ने आधारमा होइन, उनीहरूले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ कसरी दिन्छन् भन्ने आधारमा हुनुपर्छ जुन हुन नै सकिएरहेको छैन। जनताले कसैलाई सत्तामा पुर्‍याएका हुन् भने त्यसको अर्थ उसलाई पाँच वर्ष वा निश्चित अवधिका लागि प्रश्नबाट मुक्त गरिदिएका होइनन, जनमत शासन गर्ने अधिकार हो, प्रश्न गर्न नपाउने अधिकार हैन।
किशोर श्रेष्ठ, हिमेश पन्त र खगेन्द्र सुनार प्रकरणले उठाएका प्रश्न
नयाँ राजनीतिक वृत्तभित्र देखिएका विवाद र सार्वजनिक बहसले पनि यही प्रश्नलाई अगाडि ल्याएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग जोडिएका हिमेश पन्त र पत्रकार किशोर श्रेष्ठबीचको सार्वजनिक विवाद होस् वा खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित अडियो सार्वजनिक भएको विषय यस्ता घटनालाई केवल सामाजिक सञ्जालको मनोरञ्जन वा पक्ष–विपक्षको लडाइँका रूपमा हेरेर पन्छिन मिल्दैन। यी घटनामा उठेका विषयको वास्तविकता के हो, सार्वजनिक सामग्रीको सन्दर्भ के हो, कसले के भने र त्यसको प्रमाण के छ भन्ने कुरा निष्पक्ष रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ। अडियो सार्वजनिक हुँदैमा त्यसमा जोडिएका सबै आरोप स्वतः प्रमाणित हुँदैनन्। त्यस्तै, विवादमा परेका व्यक्ति नयाँ शक्तिसँग सम्बन्धित छन् भन्दैमा उनीहरूलाई स्वतः निर्दोष ठहर गर्न पनि मिल्दैन तर विवाद उठेपछि जवाफ दिनुको सट्टा मौन बस्ने, प्रश्नकर्तालाई नै गलत साबित गर्न खोज्ने वा समर्थकको भीडमार्फत आलोचनालाई दबाउने प्रवृत्ति देखिन्छ भने त्यसले नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

नेपाली समाजको एउटा विडम्बना के छ भने सामाजिक सञ्जालमा आएको सामग्रीलाई धेरैले पूर्ण सत्य मानेर प्रतिक्रिया दिन्छन्। केही सेकेन्डको भिडियो, काटिएको अडियो, अधुरो संवाद वा सन्दर्भ नखुलेको पोस्टले कसैको छवि बनाइदिन वा बिगारिदिन सक्छ अझ कतिपय अवस्थामा वास्तविक घटनाभन्दा त्यसको पक्षमा वा विपक्षमा बनाइएको भाष्य शक्तिशाली हुन्छ।
आज कसैलाई नायक बनाउन धेरै समय लाग्दैन, न ग खलनायक बनाउन पनि, एउटा पोस्ट भाइरल हुन्छ, त्यसपछि हजारौँले एउटै कुरा दोहोर्‍याउँछन्। प्रमाण जाँच्नेभन्दा आफ्नो राजनीतिक रुचिअनुसार निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको छ, सामाजिक सञ्जालमा धेरै मानिसले एउटै कुरा भने भन्दैमा त्यो तथ्य हुँदैन। लोकप्रियता प्रमाण होइन, आक्रोश न्याय होइन र भाइरल हुनु सत्यताको मापदण्ड कदापी होइन।
यसमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईबाट तयार पारिएका सामग्रीले थप चुनौती सिर्जना गरेका छन्,वास्तविकजस्तो देखिने तस्बिर, भिडियो, आवाज र बनावटी संवादमार्फत जनमत प्रभावित पार्न सकिन्छ अवस्था बदल्न पनि।

तर सामाजिक सञ्जालका कमजोरी देखाएर यसको महत्त्व अस्वीकार गर्न पनि मिल्दैन, धेरै विषय सार्वजनिक बहसमा आउनु, शक्तिशाली व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु र दबाइएका आवाज सुनिनु यसको सकारात्मक पक्ष हो। समस्या सामाजिक सञ्जाल हुनु होइन; समस्या त्यसलाई प्रमाणविनाको अदालत बनाउनु र आफूअनुकूल हुँदा मात्र यसको निष्कर्ष स्वीकार गर्नु हो।

जेन–जी आन्दोलनको सन्देश कसले बुझ्यो?

जेन–जी आन्दोलनलाई केवल सरकार परिवर्तन वा केही नेताको बहिर्गमनको घटनामा सीमित गर्न मिल्दैन, त्यसले उठाएको मूल प्रश्न राजनीतिक संस्कार, अवसरको असमानता, भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टि र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वाससँग सम्बन्धित थियो। युवाले पुराना अनुहार मात्र बदल्न खोजेका थिएनन्; शासन गर्ने शैली बदलियोस् भन्ने अपेक्षा पनि थियो।
यदि नयाँ सत्ताधारीले यही सन्देश बिर्सिए भने आन्दोलनको उपलब्धि व्यक्तिको परिवर्तनमा मात्र सीमित हुनेछ। पुराना दलका कमजोरी औँल्याउने नयाँ नेतृत्वले आफ्ना कमजोरीमा पनि उही मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ र आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनु, गल्ती भए स्वीकार गर्नु, आरोपको निष्पक्ष छानबिन हुन दिनु र संस्थाहरूलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्नु नै नयाँ राजनीतिक संस्कारका आधार हुन्।
जनताले नयाँ शक्तिलाई समर्थन गरेका छन् भन्दैमा उसका हरेक निर्णय सही हुन्छन् भन्ने छैन त्यसैगरी पुराना दलका सबै व्यक्ति गलत र नयाँ दलका सबै व्यक्ति सही हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष पनि तर्कसंगत होइन। राजनीतिक दलको नामभन्दा काम, भाषणभन्दा व्यवहार र प्रचारभन्दा परिणाम महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सत्ता बदलियो, तर के जवाफदेहिता बदलियो?
आजको मुख्य प्रश्न नयाँ सत्ताधारी पूर्ण रूपमा असफल भइसके कि सफल भन्ने हतारोपूर्ण फैसला होइन। प्रश्न यो हो उनीहरूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन्? आलोचना सुन्न तयार छन् कि छैनन्? विवादमा परेका आफ्ना मानिसलाई पनि निष्पक्ष छानबिनको दायरामा राख्छन् कि राख्दैनन्? सार्वजनिक पदलाई जिम्मेवारी ठान्छन् कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र राजनीतिक संरक्षणको माध्यम बनाउँछन्? सत्तामा पुग्नुअघि जनतासँग गरेका वाचा र सत्तामा पुगेपछि देखिएको व्यवहारबीच दूरी बढ्दै गएमा निराशा फेरि जन्मिन्छ। त्यो निराशालाई सामाजिक सञ्जालले अझ तीव्र बनाउँछ, किनकि अहिले जनताले घटनाको प्रतिक्रिया मात्र दिँदैनन्; आफ्ना अनुभव, गुनासा र आक्रोशलाई तत्काल सार्वजनिक गर्छन्। तर नेतृत्वले प्रत्येक आलोचनालाई शत्रुता ठानेर पन्छायो भने संवादको ठाउँ साँघुरिँदै जान्छ।

अर्को जनआक्रोश जन्मिन नदिन केवल लोकप्रिय पोस्ट, भावनात्मक भाषण वा विरोधीमाथिका आरोप पर्याप्त हुँदैनन्। पारदर्शी शासन, निष्पक्ष अनुसन्धान, परिणाममुखी काम र नागरिकप्रतिको सम्मान आवश्यक हुन्छ, जनताको असन्तुष्टिलाई दबाउने होइन, त्यसको कारण सम्बोधन गर्ने हो।

अन्ततः लोकतन्त्रमा कसैलाई स्थायी उन्मुक्ति हुँदैन। पुराना दलले गल्ती गरेका थिए भन्दैमा नयाँ सत्ताधारीका कमजोरी माफ हुँदैनन् र नयाँ दलमाथि प्रश्न उठ्यो भन्दैमा सबै आरोप सत्य पनि हुँदैनन्। प्रमाणले आरोपको परीक्षण गर्नुपर्छ, कानुनले निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ र जनताले सबैलाई एउटै मापदण्डमा हेर्नुपर्छ।
सत्तामा पुगेपछि सबै माफ हुन्छ भन्ने सोच नै नेपाली राजनीतिका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। किनकि जनताले खोजेको परिवर्तन कुर्सीमा बस्ने अनुहारको परिवर्तन मात्र होइन; कुर्सीमा बसेपछि पनि जनताप्रति जवाफदेही रहने संस्कारको परिवर्तन हो। नयाँ सत्ताधारीले यो कुरा समयमै बुझेनन् भने उनीहरूलाई पनि इतिहासले त्यही प्रश्न सोध्नेछ, जुन प्रश्न उनीहरूले हिजोका शासकलाई सोध्ने गर्थे जनताको नाममा सत्ता लियौ, तर जनताका प्रश्नको जवाफ किन दिएनौ?