नागरिकताको निरन्तरता : छिमेकी नागरिकको बाढी आउँछ भन्ने तर्क कि त्रास ?

–सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपालमा नागरिकता निरन्तरताको बहस चल्दा एउटा तर्क बारम्बार उछालिने गर्छ । विदेशमा नागरिकता लिएका नेपालीलाई नेपाली नागरिकताको निरन्तरता दिँदा छिमेकी मुलुकका मानिसले पनि यसको फाइदा उठाउन सक्छन् । यो भार नेपालले थाम्न सक्दैन । तर के नेपाली मूलका व्यक्तिको नागरिकता कायम राख्ने र विदेशी नागरिकलाई नयाँ नागरिकता दिने कुरा एउटै हुन् त? के हुन सक्ने दुरुपयोगको आशंकाकै भरमा विदेशमा रहेका नेपालीको नेपालसँगको नाता सीमित गरिदिनुपर्छ ? यो प्रश्न केवल भावनात्मक विषय मात्र होइन । यो त नेपालको राष्ट्रिय हित, कानुनी संरचना, सीमा सुरक्षा र विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली समुदायको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । त्यसैले, यस विषयलाई अनुमान, आशंका वा राजनीतिक नाराको आधारमा होइन, बरु ठोस तर्क, प्रमाण र व्यावहारिक सम्भावनाका आधारमा केलाउनु आवश्यक छ ।
कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने नागरिकताको निरन्तरता दिने र विदेशीलाई नयाँ नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रियाबीच ठूलो भिन्नता छ । विदेशमा अर्को देशको नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिलाई नागरिकताको हक कायम राख्ने बहस गर्नु भनेको छिमेकी मुलुकका नागरिकलाई पनि स्वतः नेपाली नागरिक बनाउने निर्णय गर्नु होइन । यी दुवैको उद्देश्य, कानुनी आधार र प्रक्रिया पूर्ण रूपमा फरक छन् । एउटा विदेशमा रहेका नेपालीको नेपालसँगको सम्बन्ध कसरी जोगाउने भन्ने विषय हो भने अर्को विदेशीले नागरिकता पाउन कस्तो योग्यता पु¥याउनुपर्छ भन्ने विषय हो । नेपालको संविधान र नागरिकता सम्बन्धी कानुनले नागरिकता प्राप्तिका लागि स्पष्ट आधार र सर्तहरू तोकेका छन् । त्यसैले, नागरिकताको निरन्तरताको व्यवस्था गर्दा पनि व्यक्तिको पहिचान, वंश र कानुनी योग्यताको सूक्ष्म परीक्षण गर्न सकिन्छ । कुनै विदेशी व्यक्ति नेपालमा प्रवेश गरेर लामो समय बसेको आधारमा मात्रै उसले स्वतः नेपाली नागरिकता पाउँदैन; उसले प्रचलित कानुनले तोकेका सबै सर्तहरू पूरा गर्नैपर्छ ।
नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना र आवतजावतको व्यवस्था छ । यसले सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा र नागरिकको अभिलेख राख्ने चुनौतीहरू पक्कै पनि खडा गर्छ । तर, ती चुनौतीहरूको समाधानका लागि विदेशमा रहेका नेपालीको नागरिकताको अधिकार खोस्नु एउटा मात्र उपाय होइन । सीमा व्यवस्थापन र नागरिकता दिने प्रक्रियालाई छुट्टाछुट्टै र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । सीमा पार गर्ने सुविधा र नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी योग्यतालाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्दा वास्तविक समस्याको पहिचान र समाधान दुवै विषयहरू अधुरो हुन सक्छन् । आधुनिक प्रविधि र डिजिटल अभिलेख प्रणालीको प्रयोग गरेर योग्य व्यक्तिको पहिचान सजिलै पुष्टि गर्न सकिन्छ । पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता, पारिवारिक रेकर्ड र अन्य आधिकारिक कागजातहरूको गहन परीक्षण गरेर वास्तविक र गलत दाबीबीचको भिन्नता छुट्याउन सकिन्छ । आवश्यक परेमा कडा प्रमाणीकरण, प्रभावकारी अनुगमन र दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अर्थात्, दुरुपयोग रोक्न नसकिने समस्या होइन । यसका लागि राज्यले आफ्नो प्रशासनिक क्षमता र कानुनी संयन्त्रलाई मात्र मजबुत बनाउनुपर्छ ।
कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने सम्भावना सधैँ रहन्छ । तर, सम्भावित दुरुपयोगको डरले गर्दा अधिकार पाउन योग्य सबै व्यक्तिलाई वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन । राहदानी, बैंकिङ, सम्पत्ति कारोबार र कर प्रणालीमा पनि दुरुपयोग हुन सक्छ, तर त्यसको आधारमा राज्यले ती सबै सेवा नै बन्द गर्दैन । राज्यले दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने उपायहरू अपनाउँछ । नागरिकताको विषयमा पनि यही तर्क लागू हुनुपर्छ । अर्को कुरा, छिमेकी मुलुकका नागरिकले नेपाली नागरिकता खोज्दैछन् भनेर आशंका मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन । त्यस्तो जोखिम कुन कानुनी प्रावधानबाट आउन सक्छ, त्यसको सम्भावना कति छ र त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा प्रमाणसहित छलफल हुनुपर्छ । नीतिगत निर्णय कुनै अस्पष्ट आशंका वा काल्पनिक खतराका आधारमा होइन, जोखिमको वास्तविक प्रकृति बुझेर लिनुपर्छ ।
यहाँ एउटा व्यावहारिक प्रश्न पनि छ । के भारत र चीन लगायत अन्य छिमेकी देशका नागरिकहरू आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिक बन्न मात्र तयार होलान्? भारत र चीन जस्ता ठूलो जनसंख्या र बलियो अर्थतन्त्र भएका देशका सबै नागरिकले नेपाली नागरिकता लिन खोज्छन् वा आफ्नो पुरानो नागरिकता त्याग्न तयार हुन्छन् भन्ने कुरा केवल एउटा अनुमान मात्र हो । यसलाई प्रमाणित तथ्य मान्न सकिँदैन । त्यसैले, कुनै एउटा सम्भावनालाई आधार बनाएर त्यसलाई बिना प्रमाण नै ठूलो र निश्चित खतराका रूपमा चित्रण गर्नु उचित हुँदैन । यद्यपि, यसको अर्थ छिमेकी मुलुकबाट कुनै जोखिम हुँदैन भन्नु पनि सही होइन । गलत पहिचान, नक्कली कागजात वा कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग हुनु सक्ने सम्भावना सधैँ रहन्छ । तर यस्तो जोखिमको समाधान भनेको नेपाली मूलका व्यक्तिहरूको नागरिकताको अधिकार खोस्नु होइन । यसको सही उपाय भनेको योग्यताका स्पष्ट मापदण्डहरू तय गर्ने, प्रमाणको कडा परीक्षण गर्ने, अभिलेख प्रमाणीकरण गर्ने र गैरकानुनी काम गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हो । जोखिमलाई लक्षित गर्ने नीति नै वास्तवमा प्रभावकारी हुन्छ ।
नेपालले यस विषयमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको निरन्तरता वा नेपालसँगको स्थायी कानुनी सम्बन्ध दिँदैमा उनीहरूलाई बिना सर्त सबै राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार नै सुम्पिँदैछ भन्ने हुँदैन । नागरिकताको स्वरूप, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार, सम्पत्तिसम्बन्धी सुविधा, राजनीतिक सहभागिता र संवेदनशील सार्वजनिक पदमा रहने योग्यता जस्ता विषयहरूलाई छुट्टाछुट्टै कानुनी प्रावधान बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यसरी अधिकार र दायित्वबीच एउटा सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । सबै विदेशी नागरिकता लिएका मानिसहरू नेपालमा आएर नेता बन्ने वा सरकारी पद धारण गर्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोडेर राख्नुको ठूलो आर्थिक र सामाजिक महत्त्व पनि छ । उनीहरूले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न सक्छन् । उनीहरूका सन्तानले पनि नेपालको अध्ययन, अनुसन्धान, पर्यटन, व्यवसाय र सामाजिक सेवामा ठूलो योगदान दिन सक्छन् । उनीहरूको नेपालसँगको सम्बन्धलाई सहज बनाउने नीतिले यी सम्भावनाहरूलाई अझ फराकिलो बनाउन सक्छ । नागरिकताको बहसलाई केवल सुरक्षाको डर र आशंकामा मात्र सीमित राख्दा यस्ता अवसरहरू ओझेलमा पर्न सक्छन् ।
त्यसैले, दोहोरो नागरिकताको विषयमा राज्यले दुईवटा दायित्वलाई सँगसँगै निभाउनुपर्छ । पहिलो, नेपालको राष्ट्रियता, सीमा सुरक्षा र नागरिकता प्रणालीको विश्वसनीयतालाई जोगाउने । दोस्रो, विदेशमा रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई आवश्यक कानुनी सुरक्षा र स्पष्टताका साथ कायम राख्ने । यी दुईमध्ये एउटा रोज्नु र अर्कोलाई त्याग्नुपर्छ भन्ने छैन । बरु उचित कानुनी संरचना बनाएर दुवै उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय हितको अर्थ केवल कसलाई भित्र छिर्न दिने वा कसलाई नागरिकता दिने भन्ने कुरामा मात्र सीमित छैन । राष्ट्रिय हितभित्र देशको सुरक्षा, कानुनी शासन, आर्थिक समृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको क्षमतालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि पर्दछन् । त्यसैले नीति बनाउँदा सम्भावित जोखिमसँगै त्यसले ल्याउन सक्ने अवसरहरूको पनि बराबर मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।
राष्ट्रियता जोगाउने बहानामा वैध नेपालीहरूको सम्बन्ध तोड्नु कुनै समाधान होइन । र नागरिकताको निरन्तरताका नाममा सुरक्षा जोखिमलाई बेवास्ता गर्नु पनि बुद्धिमानी होइन । सही मार्ग भनेको स्पष्ट कानुन, प्रमाणमा आधारित नीति, प्रभावकारी प्रमाणीकरण र निष्पक्ष कार्यान्वयन नै हो । यदि नेपालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई राष्ट्रिय विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने, नागरिकताको बहसलाई आशंका र डरबाट माथि उठाएर विवेक, प्रमाण र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ । प्रश्न केवल विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्ने कि नजोड्ने भन्ने मात्र होइन, बरु उनीहरूको सम्बन्धलाई कसरी सुरक्षित, व्यवस्थित र देशका लागि लाभदायक बनाउने भन्ने हो । (हाल विन्जर, युकेमा रहेका लेखक अधिवक्ता श्रेष्ठ गैर–आवासीय नेपाली संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)