मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटविरुद्ध व्यवसायीको दबाबको प्रभाव, २५ मेनपावरमाथि कारबाही गर्न विभागलाई निर्देशन

काठमाडौं । मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा नेपालका २५ वटा मेनपावरको नाम समावेश गरिएको विषयमा व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको विरोध र दबाबले सकारात्मक परिणाम देखाउन थालेको छ। सीमित मेनपावरलाई मात्रै समेटेर मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार तथा सिन्डिकेट कायम गर्न खोजिएको भन्दै व्यवसायीहरूले निरन्तर उठाउँदै आएको आवाजपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २५ मेनपावरमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयले एफडब्लुसिएमएसमा समावेश ती २५ मेनपावरमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागसहित विषयसँग सम्बन्धित अन्य निकायमा सिफारिस गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयको उक्त निर्णयअनुसार बुधबारदेखि नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी व्यवसायीहरूलाई दिइएको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (NAFEA) का उपाध्यक्ष तथा विभाग समन्वय समितिका संयोजक एवं सिन्डिकेटविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण पौडेलले मंगलबार राति मन्त्रालयबाट बाहिरिएलगत्तै व्यवसायीहरूलाई उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन्।

पौडेलका अनुसार एफडब्लुसिएमएसमा सीमित मेनपावरको नाम समावेश गरिएको विषयलाई सुरुदेखि नै व्यवसायीहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समान अधिकार र समान अवसरको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भन्दै व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट तथा एकाधिकारविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए।

मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयलाई व्यवसायीहरूको एकता, सामूहिक आवाज र निरन्तर पहलको परिणामका रूपमा लिइएको छ। व्यवसायीहरूले मलेसिया रोजगारीमा सीमित संस्थाको मात्रै पहुँच रहने गरी कुनै पनि प्रकारको संरचना निर्माण गर्न नहुने भन्दै सरकारसँग स्पष्ट हस्तक्षेपको माग गर्दै आएका थिए।

यसैबीच, मन्त्रालयले मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउने तयारीसमेत गरेको छ। नेपाल सरकारले इजाजत दिएका सबै इजाजतपत्र प्राप्त मेनपावर संस्थाको समान हक र अधिकार सुनिश्चित गर्दै सबैलाई समावेश गरी यथास्थितिमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन कूटनीतिक नोट पठाउने तयारी भएको पौडेलले जानकारी दिएका छन्।

यस कदमसँगै मलेसिया रोजगारीमा देखिएको विवादलाई कूटनीतिक र प्रशासनिक दुवै तहबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास अघि बढेको छ। सीमित २५ मेनपावरलाई मात्रै एफडब्लुसिएमएसमा समेटिएको विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई समान अवसर उपलब्ध गराउने दिशामा पहल अघि बढाएको हो।

मलेसिया रोजगारी नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य रहेकाले त्यहाँको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता र समान अवसर कायम हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको जोड छ। कुनै निश्चित समूह वा सीमित संस्थाको प्रभावमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन भए त्यसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै श्रमिकमाथि समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले सचेत गराउँदै आएका छन्।

मन्त्रालयको निर्णयपछि व्यवसायीहरूले यसलाई आफ्नो अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्। तर, अब निर्णय कार्यान्वयनको चरण महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ। २५ मेनपावरमाथि के–कस्तो कारबाही हुन्छ र सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई समेटेर मलेसिया रोजगारीको प्रक्रिया कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने विषयलाई व्यवसायीहरूले चासोका साथ हेरेका छन्।

पौडेलले व्यवसायीहरूबीचको एकता कायम राख्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउन आगामी दिनमा पनि सामूहिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले मन्त्रालयको नेतृत्वलाई पछिल्लो निर्णयका लागि धन्यवाद दिँदै सिन्डिकेट र एकाधिकारविरुद्ध व्यवसायीहरूको अभियान निरन्तर अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन्। मलेसिया रोजगारीमा सीमित मेनपावरको एकाधिकार कायम गर्न खोजिएको भन्दै सुरु भएको विवाद अब सरकारको निर्णयसँगै नयाँ मोडमा पुगेको छ। व्यवसायीहरूको दबाबपछि मन्त्रालयले २५ मेनपावरमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै मलेसिया रोजगारीको भर्ना प्रक्रियालाई सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाका लागि समान र खुला बनाउने विषय पनि अघि आएको छ।