यो वर्ष कानुन सुधार तथा निर्माणको वर्ष, एनआरएन ऐनपनि अघि बढ्छ : कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौं(जस)–गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शोविता गौतमले बताएकी छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा मन्त्री गौतमले चालु आर्थिक वर्षलाई “कानुन सुधार तथा निर्माणको वर्ष” का रूपमा अघि बढाइएको बताइन । उनले गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित ऐनलाई पनि यही आर्थिक वर्षभित्र संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै सरकारको बाचापत्रमै समेटिएको “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई कानुनी रूपमै कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारिन ।
मन्त्री गौतमले सरकारले यस आर्थिक वर्षमा करिब १६६ वटा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन । उनका अनुसार गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन तेस्रो त्रैमासिक कार्यतालिकाअनुसार पुस–माघभित्र संसदमा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उनले विश्वभर रहेका नेपालीको लगानी, ज्ञान, सीप, अनुभव र प्रविधिलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने वातावरण निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरिन । विश्वभर फैलिएको एनआरएनएजस्तो सशक्त सञ्जाललाई नेपालको समृद्धिको अभियानमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै गैरआवासीय नेपालीले भोगिरहेका कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताको समाधानका लागि मन्त्रालय आवश्यक कानुनी सुधार गर्न तयार रहेको बताइन ।
मन्त्री गौतमले लगानीका क्रममा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने, आवश्यक नीतिगत सुधार अघि बढाइने र त्यसका लागि विशेष संयन्त्र गठन गरी एनआरएनएसँग सहकार्य गरिने जानकारी दिइनद। संविधानको परिधिभित्र रहेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयमा सरकारले काम अघि बढाइसकेको र मताधिकार (भोटिङ राइट्स) सम्बन्धी विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ थियो । “यो वर्ष कानुनी सुधार र संस्थागत आधार निर्माण गर्ने वर्ष हो । हामी बलियो आधार तयार गर्दैछौं । एनआरएनएले पनि आफ्नो योजना बनाएर सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीको विश्वव्यापी सञ्जाल, ज्ञान, सीप, प्रविधि र लगानीलाई नेपालको समृद्धिमा उपयोग गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ,” मन्त्री गौतमले भनिन ।
भेटका क्रममा एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा व्यवहारिक कठिनाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संघले तयार पारेको सुझाव र विधेयकको मस्यौदालाई अध्ययन गरी यथाशीघ्र संसदमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिन । संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताअन्तर्गतका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै एनआरएनएले सरकारसमक्ष तीन चरणको कार्ययोजना पेश गरिसकेको जानकारी उनले दिइन ।
एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा सीप, ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरण विभाग प्रमुख डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारकै बाचापत्रको विषय भएकाले त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उनले सम्बन्धित निकायहरूको सहभागितामा कोर टिम गठन गरी आवश्यक कानुनी अध्ययन र समन्वय अघि बढाउन सुझाव दिँदै आगामी जनवरीमा आयोजना हुने चौथो विश्व नेपाली ज्ञान सम्मेलन–२०२७ को तयारीबारे पनि जानकारी गराए । उपमहासचिव कृष्ण पोखरेलले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनमा भइरहेको ढिलाइका कारण ब्रेन गेन, लगानी प्रवद्र्धन तथा विश्वभर रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने प्रयास प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई शीघ्र टुंग्याउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
संघका फोकल पर्सन सरोज दाहालले अधिकारमा केही फरक भए पनि गैरआवासीय नेपाली नेपाली नै भएकाले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राख्दै एनआरएनएले पेश गरेको मस्यौदा र सुझावलाई विधेयकमा समेट्न आग्रह गरे । महिला संयोजक रश्मी थापाले आगामी जनवरीमा विश्व महिला सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिँदै विश्वभर रहेका नेपाली महिलालाई नेपालसँग थप जोड्ने, महिला नेतृत्व, उद्यमशीलता र लगानीका विषयमा व्यापक छलफल हुने बताइन । सहकोषाध्यक्ष गंगा खतिवडाले गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भए पनि विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत जटिलताका कारण अपेक्षाअनुसार लगानी भित्रिन नसकेको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री कानुनी वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन । सरकारले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएसँगै विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको नागरिकता, लगानी, ज्ञान हस्तान्तरण र नेपालको विकासमा उनीहरूको सहभागितासम्बन्धी बहुप्रतीक्षित कानुनी प्रक्रिया अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।