गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीले पायो कानुनी मान्यता, अब देशभर विस्तार गर्नुपर्ने माग

काठमाडौं, गण्डकी प्रदेशले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिएसँगै नेपालमा कृषि, उद्योग, रोजगारी र निर्यातको क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको छ। प्रदेश सभाबाट बिहीबार सम्बन्धित विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि अब कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नियमनभित्र रहेर गाँजा खेती गर्न सकिने भएको हो।

पारित विधेयकअनुसार सरकारले तोकेको क्षेत्रमा कम्पनी दर्ता गरी अनुमति लिएपछि मात्रै गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। खेतीका लागि पाँच वर्षसम्मको इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछ भने तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति शुल्क, कार्यविधि र अन्य मापदण्ड प्रदेश सरकारले नियमावलीमार्फत निर्धारण गर्नेछ।

विधेयकले गाँजा खेतीलाई खुला रूपमा अनुमति दिएको होइन, कडा कानुनी नियन्त्रण र वैज्ञानिक व्यवस्थापनभित्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले स्थानीय तहको सिफारिस, उत्पादन खरिद गर्ने औषधि वा औद्योगिक कम्पनीसँगको सम्झौता, जग्गाको स्वामित्व वा कम्तीमा पाँच वर्षको लिज सम्झौता तथा सुरक्षा पूर्वाधारको व्यवस्था गरेपछि मात्रै अन्तिम लाइसेन्स पाउनेछन्।

यसका साथै लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई अनुमति नदिने, खेती क्षेत्रमा तारबार, आवश्यक परे सीसीटीभी जडान गर्ने तथा सरकारी निरीक्षणपछि मात्रै उत्पादन गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ।

गाँजाको दुरुपयोग रोक्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति, मन्त्रालयअन्तर्गत नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ र वडा तहसम्म अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन हुने गाँजामा टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (THC) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने कानुनी सीमा तोकिएको छ। उत्पादन बिक्री वा प्रशोधनअघि अनिवार्य रूपमा प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिनेछ।

अनुमतिबिना खेती गर्ने, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्पादन गर्ने, इजाजत विपरीत बिक्री–वितरण गर्ने वा कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई लागूऔषध ऐनअनुसार कारबाही गरिनेछ। अभिलेख नराख्ने वा तोकिएको विवरण पेश नगर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशको निर्णयसँगै अब यस्तो व्यवस्था संघीय सरकारले देशभर लागू गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। कृषि, उद्योग र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले वैज्ञानिक अनुसन्धान, कडा नियमन र प्रभावकारी अनुगमनसहित गाँजा खेतीलाई राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको हिस्सा बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार विश्वका धेरै मुलुकमा औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, सौन्दर्य प्रसाधन, कपडा, कागज, जैविक निर्माण सामग्री तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनका लागि गाँजाको व्यावसायिक प्रयोग भइरहेको छ। नेपालले पनि कानुनी व्यवस्थापनसहित यसको उत्पादन र प्रशोधन उद्योग विकास गर्न सके ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन, निर्यात वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउने, कृषिमा युवा आकर्षित गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउने दिशामा यो नीति महत्वपूर्ण कोशेढुंगा बन्न सक्छ।

विज्ञहरूले भने गाँजा खेतीलाई सफल बनाउन पारदर्शी लाइसेन्स प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान, गुणस्तर परीक्षण, प्रभावकारी अनुगमन तथा दुरुपयोग नियन्त्रणमा सरकारले कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा सही नीति, कडा नियमन र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सके गाँजा खेती नेपालको कृषि, उद्योग र अर्थतन्त्रमा नयाँ युगको सुरुआत गर्ने आधार बन्न सक्छ।