यूएईमा तलब नदिने कम्पनीमाथि कडा कारबाही: कार्यकारी आदेशदेखि यात्रा प्रतिबन्धसम्म

जस संवाददाता 

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले श्रमिकलाई समयमै तलब भुक्तानी गराउन थप कडा नीति लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार, तलब भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने कम्पनीमाथि अब प्रशासनिक मात्र होइन, कानुनी र व्यक्तिगत स्तरसम्म असर पर्ने कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

यदि कुनै कम्पनीले तोकिएको तलब दिने मितिबाट २१ दिनभित्र पनि भुक्तानी गर्न सकेन भने, सम्बन्धित निकायले सिधै कार्यकारी आदेश जारी गर्न सक्नेछ। ५० जनाभन्दा कम कामदार भएका कम्पनीमा यस्तो आदेशमार्फत तलब भुक्तानी सुनिश्चित गरिनेछ भने, ५० वा सोभन्दा बढी कामदार रहेका कम्पनीको हकमा सामूहिक श्रम विवाद दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यससँगै कम्पनीको सम्पत्तिमाथि सावधानीस्वरूप जफत प्रक्रिया सुरु हुन सक्नेछ। अझ गम्भीर अवस्थामा, कम्पनी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि विदेश यात्रा प्रतिबन्धसमेत लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि लगातार दुई महिना तलब नदिने अवस्था दोहोरिएमा, ५० भन्दा बढी कामदार भएका कम्पनीलाई सरकारी अभियोजनतर्फ पठाइनेछ। त्यस्ता घटनामा सम्बन्धित सबै कागजात र प्रमाणहरू सार्वजनिक अभियोजन कार्यालयमा बुझाइनेछ, जसले कानुनी कारबाहीलाई थप तीव्र बनाउनेछ।

विशेषगरी निर्माण, यातायात, सुरक्षा, सरसफाइ तथा भर्ती जस्ता क्षेत्रमा एउटै मालिकअन्तर्गत विभिन्न कम्पनीहरूमा कामदार संख्या जोड्दा ५० पुगेमा पनि उस्तै कारबाही लागू हुने प्रावधान राखिएको छ।
यसबाहेक, श्रम बजारको स्थायित्वमा असर पर्ने जोखिम देखिएमा कम्पनीको आकार नहेरी पनि सम्बन्धित निकायले हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ। यसले यूएई सरकारले श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा थप कडाइ अपनाएको स्पष्ट संकेत गर्छ।

तलब सुरक्षा प्रणाली (WPS) बाट को-को बाहिर रहन्छन?

नयाँ व्यवस्थाले केही विशेष अवस्थाहरूमा भने तलब सुरक्षा प्रणाली (WPS) लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ।
पहिल्यै तलब सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पुगेका वा कार्यकारी आदेश जारी भइसकेका श्रमिकहरूलाई, विवाद समाधान नहुन्जेलसम्म उक्त प्रणालीबाट बाहिर राखिनेछ। त्यसैगरी ‘फरार’ (absconding) रिपोर्ट गरिएका कामदारहरू पनि सो अवधिभर WPS को दायरामा पर्दैनन्।
त्यस्तै कानुनी हिरासतमा रहेका वा अदालतको आदेशका कारण काम गर्न नसक्ने श्रमिकहरू, साथै स्वीकृत बिना तलब बिदामा रहेका कामदारहरू पनि निश्चित सर्त पूरा गरेमा यस प्रणालीबाट छुट पाउनेछन्।
केही विशेष वर्गका कामदारहरू जस्तै: समुद्री क्षेत्रमा काम गर्ने (सम्बन्धित स्वीकृतिसहित), विदेशस्थित कम्पनीका कर्मचारी जसले यूएई बाहिरै तलब पाउँछन्, तथा तीन महिनासम्मका छोटो अवधिका काम अनुमति (mission permit) भएका कामदारहरू पनि WPS बाहिर रहनेछन्।
केहि क्षेत्रहरू जस्तै व्यक्तिगत स्वामित्वका माछा मार्ने डुंगा, सार्वजनिक ट्याक्सी सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था, र धार्मिक स्थलहरू पनि यो प्रणालीको दायरामा समावेश गरिएका छैनन्।

यो नयाँ प्रावधानले श्रमिकको तलब सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै, विशेष अवस्थाहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर सन्तुलित कानुनी संरचना तयार गरिएको देखिन्छ। यूएई सरकारले अब तलब नदिने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने दिशामा स्पष्ट सन्देश दिएको छ।