निजी सञ्चारमाध्यममाथि सरकारको प्रहार : खुला अर्थनीतिको ठाडो उल्लंघन,संसदमा विरोधदेखी अदालतमा मुद्दासम्म

काठमाडौं ,निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध संसद्‌मै कडा आवाज उठेको छ। प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङले सरकारको कदमलाई सिधै उदार तथा खुला अर्थनीतिको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्।
उनले नयाँ सरकार आएलगत्तै निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको विज्ञापन रोक्नु निजी क्षेत्रमाथिको विभेदपूर्ण व्यवहार भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन्। “खुला अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्ने भनिएको देशमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई नै पाखा लगाउने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन,” भन्ने धारणा संसद्‌मै स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत भएको छ।
सरकारको यो निर्णयलाई धेरैले आलोचनात्मक आवाज दबाउने रणनीति का रूपमा हेरेका छन्। राज्यको स्रोत प्रयोग गरेर आफ्नै पक्षीय सञ्चारलाई मात्र प्राथमिकता दिने र निजी सञ्चारलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको आरोपसमेत लागिरहेको छ।
यसैबीच, विषय अहिले सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेको छ र ३० गते निर्णय आउने सम्भावना रहेको छ। अदालतको फैसला केवल कानुनी निर्णय मात्र नभई नेपालको सञ्चार स्वतन्त्रता र खुला अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण मोड बन्ने देखिन्छ।