विद्यालय शिक्षा असफल हुँदा जलिरहेको राष्ट्र

धर्मराज तिमिल्सीना

जलिरहेको देश र मौन शिक्षा प्रणाली

आज हामी यस्तो समयको साक्षी बनेका छौँ, जहाँ देश जलिरहेको छ, राष्ट्रिय सम्पत्ति लुटपाट भइरहेको छ, सार्वजनिक संरचना तोडफोड भइरहेका छन् र त्यो पनि राष्ट्रिय झण्डा ओढेर, देशको नाम लिएर । यो दृश्य केवल अराजक भीडको उत्पात मात्र होइन । यो हाम्रो शिक्षा प्रणालीको सामूहिक असफलताको सार्वजनिक प्रदर्शन हो । नागरिक युवाहरूबाट भएको यस्ता गतिविधिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । के यी युवाहरूले संविधान चिने ? के उनीहरूले नागरिक कर्तव्य बुझे ? के उनीहरूमा राष्ट्रप्रेमको चेतना विकास भयो ? उत्तर दुःखद छ, भएन । यसको अर्थ यो होइन कि विद्यार्थी विद्यालय गएनन् । डाटा हेर्दा त उनीहरू विद्यालय गए, परीक्षा दिए, उत्तीर्ण भए, सर्टिफिकेट लिए । तर वास्तविकता के हो भने, शिक्षाले दिने भनिएको तहगत सक्षमता प्राप्त भएन ।

सर्टिफिकेट छ, सक्षमता छैन : कागजी सफलताको धोका

सर्टिफिकेट छ, सक्षमता छैन । यो आजको शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हरेक वर्ष ७०–८० प्रतिशत उत्तीर्णदर सार्वजनिक गर्दा कागजमा शिक्षा सफल देखिन्छ तर जब समाज सडकमा उत्रिन्छ, राष्ट्र संकटमा पर्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण हुन्छ तब ती तथ्याङ्कहरू खोक्रा सावित हुन्छन् । कारण स्पष्ट छ । शिक्षालाई हामीले पढ्न लेख्न, प्रश्न हल गर्न र नम्बर ल्याउनमा सीमित गर्यौँ तर नागरिक चेतना, संविधानप्रतिको सम्मान र विवेकमा आधारित राष्ट्रप्रेम विकास गर्न सकेनौँ । आजका विद्यार्थीले कुनै एक व्यक्तिप्रति भावनात्मक समर्थन वा आक्रोश देखाउन त सिके तर लाखौँ पुर्खाले दिएको बलिदान, श्रम, समय र जवानीबाट बनेको राज्यको मूल्य बुझ्न सकेनन् । यसैले समस्या उत्तीर्णदरको होइन, तहगत सक्षमता र नागरिक बोध नाप्न नसक्ने शिक्षा प्रणालीको हो । जहाँ कागजी सफलताले वास्तविक असफलतालाई ढाकिरहेको छ ।

विद्यालय शिक्षा किन असफल भयो? (मूल कारणहरू)

विद्यालय शिक्षा असफल हुनु आकस्मिक होइन । संरचनागत त्रुटिको परिणाम हो ।

• कतिपय निजी विद्यालयहरू शिक्षा केन्द्र होइन, नाफामुखी कम्पनीमा रूपान्तरण भए। उत्तीर्णदर देखाएर भर्ना बढाइयो, आन्तरिक मूल्याङ्कनमा अन्धाधुन्ध नम्बर बाँडियो र टपर उत्पादनको होड चलाइयो तर नागरिक मूल्य, नैतिकता र राष्ट्रबोध मार्कसिटमा नदेखिने भएकाले क्रमशः ओझेल परे ।
• शिक्षकको विषयकेन्द्रित संकुचित दृष्टिले सिकाइलाई पाठ्यक्रमको उद्देश्यबाट हटाएर परीक्षा प्रश्नसम्म सीमित गर्‍यो । मेरो विषय पास भए पुग्यो भन्ने सोचले समग्र नागरिक निर्माण होइन, संकीर्ण सफलतामात्र जन्मायो ।
• पाठ्यक्रम कागजमा उत्कृष्ट भए पनि कक्षामा मृत बन्यो। नागरिक शिक्षा, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी सीपका उद्देश्यहरू कक्षाकोठामा रूपान्तरण भएनन्, मूल्याङ्कनले मापन गरेन, तालिमले आत्मसात गराउन सकेन । लगायत अन्य कारणहरुको परिणामले पाठ्यक्रम अभ्यास होइन, घोषणापत्रमा सीमित रह्यो र विद्यालयले सक्षमता होइन, केवल सर्टिफिकेट उत्पादन गर्न थाल्यो ।

संविधान, कानुन र नागरिक कर्तव्य : पढाइमा हराएका विषय 

संविधान, कानुन र नागरिक कर्तव्य हाम्रो पढाइमा रहेका तर व्यवहारमा हराएका विषय बनेका छन् । आज सडकमा तोडफोड गर्ने युवालाई सार्वजनिक सम्पत्ति के हो, त्यसको संरक्षण कसको दायित्व हो र संविधानले विरोधलाई कुन सीमाभित्र राख्छ भनेर सोध्दा स्पष्ट उत्तर नआउनु नै विद्यालय शिक्षा तथा नागरिक शिक्षा असफल भएको प्रमाण हो । विद्यालयमा संविधान दिवस मनाइयो, धाराहरू कण्ठ गराइयो तर संविधानको आत्मा कानुनको सम्मान, अधिकारसँगै कर्तव्यको बोध र असहमतिको सभ्य अभ्यास विद्यार्थीको सोच र व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेन । परिणामतः विरोध अधिकार रह्यो तर जिम्मेवारी हरायो, आवाज उठाउने साहस त सिकाइयो तर सीमाभित्र बस्ने विवेक सिकाइएन । यही दूरीले आज नागरिक चेतनालाई कमजोर बनाएको छ र संविधानलाई कागजमा सीमित गरिदिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल, भ्रम र अराजकता : शिक्षाको अर्को परीक्षा आजको पुस्ता

सामाजिक सञ्जाल, भ्रम र अराजकता आजको पुस्ताका लागि शिक्षाको अर्को कठोर परीक्षा बनेको छ । फेसबुक, टिकटक र युट्युबले निर्देशित वर्तमान पुस्ताले धेरैजसो अफवाहलाई तथ्य र घृणालाई विचार ठान्न थालेको देखिन्छ । जसले सोचभन्दा प्रतिक्रिया र विवेकभन्दा आवेगलाई बढावा दिएको छ । यदि विद्यालय शिक्षाले आलोचनात्मक सोच, सूचना छान्ने क्षमता र असहमतिको सभ्य अभ्यास व्यवस्थित रूपमा सिकाएको भए, आज सामाजिक सञ्जाल आगोझैँ भड्किने माध्यम होइन, सत्य बहस र ज्ञान फैलाउने प्रकाश बन्थ्यो । तर त्यो नहुँदा डिजिटल प्लेटफर्म चेतनाको विस्तार होइन, भ्रम र अराजकताका कारखानाजस्ता बन्दै गएका छन् । जसको मूल कारण फेरि पनि कमजोर विद्यालय शिक्षा तथा नागरिक शिक्षा नै हो ।

शिक्षा असफल हुँदा देखिएका राष्ट्रिय परिणाम

शिक्षा असफल हुँदा त्यसको असर कक्षाकोठामा सीमित रहँदैन, त्यसले राष्ट्रिय जीवनका सबै तहलाई छोइरहेको हुन्छ । यही कमजोर शिक्षा प्रणालीका कारण देशमा बेरोजगारी बढेको छ, युवा पुस्ता विदेशिन बाध्य भएको छ, राजनीतिक चेतना सतही बनेको छ र अराजक आन्दोलनहरू दोहोरिरहेकाछन् । जब नागरिकले विवेक, सीप र जिम्मेवारीका साथ सोच्न र काम गर्न सिक्दैन, तब राज्यप्रति अविश्वास स्वाभाविक रूपमा गहिरिन्छ । यी सबै समस्या अलग अलग देखिए पनि वास्तवमा एउटै मूलबाट उत्पन्न भएका हुन् । विद्यालयले सक्षम, सचेत र उत्तरदायी नागरिक उत्पादन गर्न नसक्नु । शिक्षा असफल हुँदा समाज अस्थिर हुन्छ र राष्ट्रको भविष्य दिशाहीन बन्छ ।

अब के गर्ने? : सुधारका ठोस सुझाव (सर्वपक्षीय) 

(क) शिक्षकका लागि : कक्षाकोठाबाट राष्ट्र निर्माण

शिक्षक आफूलाई केवल विषय पढाउने व्यक्ति होइन, राष्ट्र निर्माणको आधारशिला ठान्न आवश्यक छ । नागरिक मूल्य, संविधानको आत्मा र नैतिकताको बोध पाठ्यपुस्तकमा सीमित नराखी कक्षाकोठामा जीवन्त उदाहरण, संवाद र अभ्यासमार्फत सिकाइनु पर्दछ । सामाजिक सञ्जालमा देखिने भ्रम, घृणा र समसामयिक घटनालाई सिकाइसँग जोडेर विद्यार्थीलाई सोच्न, प्रश्न गर्न र विवेकपूर्वक निष्कर्ष निकाल्न सक्षम बनाउनु आजको शिक्षकको मूल दायित्व हो ।

(ख) विद्यालयका लागि: उत्तीर्णदरबाट सक्षमतातर्फको रूपान्तरण

विद्यालयको सफलता उत्तीर्णदरले होइन, विद्यार्थीले हासिल गरेको तहगत सक्षमताले नापिनुपर्छ । बहस, संवाद, सामुदायिक सेवा र नागरिक सहभागितामूलक कार्यक्रममार्फत विद्यालयले विद्यार्थीलाई सक्रिय नागरिक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सम्पदा, सार्वजनिक संरचना र संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष चिनजान गराउँदा राज्यप्रतिको अपनत्व र जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा विकास हुन्छ ।

(ग) विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक : नम्बरभन्दा नागरिक चरित्र

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकले बच्चाले कति नम्बर ल्यायो भन्दा पनि कस्तो व्यवहार देखाउँछ र कस्तो नागरिक बन्दैछ भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विद्यालयलाई नाफामुखी प्रतिस्पर्धाको दबाबबाट मुक्त गर्दै मूल्य केन्द्रित शिक्षातर्फ उन्मुख गराउन उनीहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ । अभिभावक र विद्यालय सहकार्य बिना शिक्षा सुधार सम्भव छैन ।

(घ) स्थानीय तह, गाउँपालिका र शिक्षा शाखा : नजिकको सरकार, प्रत्यक्ष प्रभाव

संघीय संरचनामा स्थानीय तह नै विद्यालय शिक्षाको प्रत्यक्ष जिम्मेवार निकाय हो । त्यसैले अनुगमनमा भौतिक उपस्थितिभन्दा सिकाइको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । स्थानीय इतिहास, संस्कृति र नागरिक शिक्षालाई पाठ्यक्रमसँग जोड्ने कार्यक्रम तथा विद्यार्थी सहभागितामूलक गतिविधि अनिवार्य गरिँदा शिक्षा जीवनसँग जोडिन्छ, केवल परीक्षा केन्द्रित रहँदैन ।

(ङ) पाठ्यक्रम विकास केन्द्र : उद्देश्यदेखि अभ्याससम्म

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गर्ने उद्देश्य मूल्याङ्कन प्रणालीसँग बाध्यकारी रूपमा जोडिनुपर्छ । नागरिक सक्षमता, संविधानबोध र नैतिकता नाप्ने स्पष्ट सूचक विकास नगर्दासम्म ती लक्ष्य कागजमै सीमित रहन्छन् । बदलिँदो समाज, प्रविधि र राजनीतिक सामाजिक सन्दर्भअनुसार पाठ्यक्रम नियमित अद्यावधिक गर्नु समयको माग हो ।

(च) शिक्षक तालिम केन्द्र / शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र : व्यवहारिक दक्षता

शिक्षक तालिम सैद्धान्तिक भाषणमा सीमित नभई कक्षाकोठामा प्रयोग गर्न सकिने व्यवहारिक सीपमा केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षकलाई नागरिक निर्माणको दायित्वबोध गराउने तालिमले मात्र शिक्षा प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सक्षम शिक्षक बिना सक्षम नागरिक सम्भव हुँदैन ।

(छ) शिक्षक सेवा आयोग : योग्यतामा मूल्य र विवेक

शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनोट गर्दा केवल विषयगत ज्ञान होइन, नैतिकता, संविधानबोध र नागरिक दृष्टिलाई पनि समान महत्व दिनुपर्छ । कक्षाकोठामा उभिने व्यक्ति शैक्षिक मात्र होइन, नैतिक र नागरिक दृष्टिले पनि सक्षम हुनु राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ ।

(ज) मन्त्रालय र विभाग : उत्तीर्णदर होइन, राष्ट्रिय लक्ष्य

शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका विभागले उत्तीर्णदरलाई उपलब्धि ठान्ने परिपाटी त्याग्नुपर्छ । शिक्षा सुधार राजनीतिक भाषणको विषय होइन, राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नुपर्छ । दीर्घकालीन योजना, परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन र उत्तरदायित्वबिना शिक्षा प्रणाली सुधारिँदैन ।

(झ) शैक्षिक सरोकारवाला व्यक्ति र बौद्धिक वर्ग : वैचारिक नेतृत्वको आवश्यकता

शैक्षिक सरोकारवाला र बौद्धिक वर्गले भीडको पछाडि लागेर होइन, सत्य र तथ्यको पक्षमा उभिनुपर्छ । शिक्षा सुधारलाई सतही बहसबाट माथि उठाएर गहिरो वैचारिक नेतृत्व दिने जिम्मेवारी उनीहरूको काँधमा छ । जब बौद्धिक वर्ग मौन बस्छ, शिक्षा झन् दिशाहीन बन्छ ।

निष्कर्ष 

राष्ट्र बचाउने अन्तिम अस्त्र कक्षाकोठा नै हो । देश संकटमा पर्दा सैनिकले मात्र आगो निभाउन सक्दैन, प्रहरीले मात्र अराजकता रोक्न सक्दैन, कानुनले मात्र अनुशासन कायम गर्न सक्दैन । जबसम्म विद्यालयले सचेत, जिम्मेवार र विवेकशील नागरिक उत्पादन गर्न सक्दैन, तबसम्म राज्य कागजमा मात्र बाँच्छ र व्यवहारमा जलिरहन्छ । सर्टिफिकेटको उत्तीर्णदर देखाएर आत्मसन्तुष्टि लिँदा भोलि राष्ट्रिय झण्डा ओढेर देश जलाउने हात आजकै कक्षाकोठाबाट निस्कने खतरा बढ्छ । त्यसैले शिक्षा सुधार कुनै वैकल्पिक नीति होइन, राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउने अन्तिम र अनिवार्य लडाइँ हो ।