समाजवादको बाधक जातीय विभेद

फणीन्द्र फुयाल ज्वाला

नेपालको कानुनले जातीय भेदभाव, तथा छुवाछुत गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । यदि कसैले जातका आधारमा विभेद गर्छ भने ऊ कानुन अनुसार दण्डित हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको उल्लेख गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । संविधान तथा कानूनबमोजिम भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धका अधिकारहरु स्थापित गरिएका छन् । साथै भेदभाव तथा छुवाछुत कार्यलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गरी दण्ड सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

तर अझै पनि नेपालका कतिपय ठाउँमा जातीय विभेद बिद्यमान छ । कथित तल्लो जात र माख्लो जात भन्दै छुवाछुतप्रथा कायम नै छ र त्यो बेलाबेलामा उदाङ्गो रुपमा देखा पर्ने गरेको छ । कतिपय स्थानमा दलित भनिएकाहरुले छोएको पानी अझै चल्ने गरेको छैन भने उनीहरुले पालेका घरपालुवा जनावरहरु गाई, भैँसीबाट उत्पादित दुध, दही र घिउ बिक्रि समेत नुहेन गरेको छैन । उनीहरुलाई धारो, पँधेरामा पनि विभेद हुने गरेको छ ।

यसैसन्दर्भमा बैतडीमा उन्नत जातका गाई भित्र्याएर दुधको आपूर्ति गर्न डेरी पसल सञ्चालन गर्दा शेरबहादुर कुँवरले पहिलो पटक जातीय विभेदको पीडा खेप्नु परेको घटना सञ्चारमाध्यमबाट भर्खरै बाहिरिएएको छ । डेरी पसलमा दलित समुदायको दुध किन्न सुरु गरेपछि उनले जातीय विभेदको पीडा मात्रै खेपेका छैनन्, उनको डेरी पसल नै बन्द भएको छ । यो घटना निकै पिडादायी मात्र नभई ह्दयविधारक पनि हो । दशरथचन्द नगरपालिका–५, नौहाटका शेरबहादुर कुँवरले २६ वर्षदेखि उन्नत जातको गाई पाल्दै आएका थिए । उनले आफ्नो ससुराली भारतको पिथौरागढबाट उन्नत जातको गाई पालन गरेको देखेपछि २०५६ सालमा सात दिन हिँडेर उन्नत जातको गाई बैतडी ल्याएका थिए । उनले दलित, गैरदलित सबै किसानलाई आबद्ध गरेर कामधेनु दुग्ध सहकारी पनि सञ्चालन गरेका थिए । उनले दलित समुदायको पनि दुध किन्न सुरु गरेका थिए । तर ‘शेरबहादुरले त दलितको दुध किन्न थाल्यो’ भन्दै गाउँमा हल्ला फैलियो । त्यसपछि दुध किन्ने ग्राहक भड्किएपछि उनको डेरी पसल नैं बन्द भयो । कुँवरको डेरी पसल बन्द भएयता अहिले पनि दलित समुदायको दुध बिक्री हुनेगरेको छैन । यो त एउटा उदाहरणीय घटना मात्र हो ।

समाजमा जातीय विभेदको पर्खाल खडा हुँदा देशका धेरै स्थानमा यस्ता घटना भइरहेका छन् र यसको मारमा नेपाली समाज नैं पर्ने गरेको छ । यस्ता धेरै घटना अझै उजागर हुन बाँकी नै छन् । कथित माख्लो भनिएका जातका मानिसहरुले नै दलित भनिएकाहरुलाई समाजमा बसिखान दिएका छैनन् । एक त गरिवीको मारमा पिसिएकाहरु यसरी समाजिक तथा जातीय विभेद बिद्यमान हुँदा, उनीहरुले उत्पादन गरेका खाद्य पदार्थहरु बिक्री गर्ने वातावरण नहुँदा उनीहरु झन ठुलो मर्कामा पर्ने गरेका छन् । यस्ता घटनाले उनीहरुको आर्थिक अवस्था झन नाजुक हुँदै जाने निष्चित छ । यसरी जातीय विभेद गर्नेहरुलाई स्थानीय सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ र नियम, कानुनको पालना गर्नुपर्छ । नातावाद कृपावादका आधारमा कानून विपरित कार्य गर्न कसैलाई पनि छुट छैन । जातीय विभेद समृद्धिको बाधक भएकाले यसलाई कसैले पनि लुकाएर राख्नु हुँदैन । आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा नेपाली समाजले छुवाछुत, जातजातीबीच विभेद गरेर बस्दा यसले देशको संघीय लोकतान्त्रीक प्रणालीलाई र समाजवादको बाटोलाई नै अवरोध गरिरहेको भान हुन्छ ।

समाजमा निरन्तर विभेद गरिराख्ने एउटा विभेदकारी सामन्ती वर्ग र अर्को निरन्तर विभेद सहिरहने सहनशील वर्गका रुपमा स्थापित भइरहेको छ । एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई, एउटा जात र धर्मले अर्को जात र धर्मलाई तल पार्ने, र कमजोर गर्ने काम भइरहेका छन् । मुट्ठीभरका मजबुतले बहुसंख्यक कमजोर वर्गमाथि आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् । चेतनशील मानिसले यस्तो गर्न सुहाउँदैन । यसर्थ सबैले इतिहासको कठघरामा उभिएर आत्मसमीक्षा गर्न र सच्चिन जरुरी छ ।

त्यसैले जातीय विभेद अन्त्य गर्न दीर्घकालीन, संरचनात्मक र व्यवहारगत तीनै स्तरमा परिवर्तन आवश्यक छ । जातीय विभेद गर्ने, छुवाछुत गर्ने वा घृणात्मक व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने कानुन समयानुकुल परिमार्जनको पनि आवश्यकता छ । त्यसैगरी शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, न्यायिक पहुँचमा सबै जात/समुदायका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति निर्माण गर्नु जातीय विभेद अन्त्यको अर्को समाधान हुन सक्छ । परम्परागत रुपमा पछाडि पारिएका समूहका लागि उचित अवसरको खाँचो समेत छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म समावेशी शिक्षा, जातीय समानता, मानवअधिकार, विविधता र सहअस्तित्वबारे पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी तयार पारेर पनि जातीय विभेद रोक्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा छलफल, प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सडक नाटक, समाजिक सञ्जाल र सञ्चारका माध्यमहरुमार्फत जातीय विभेदको हानिबारे जनचेतना फैलाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसो गरे जातीय बिभेद न्युनिकरण हुँदै जाने निश्चित छ ।

स्थानिय, प्रदेश र संघीय तिनै तहको सरकार, प्रहरी प्रशासन र अदालतमा समेत जात, धर्म, वर्ण र पहुँचकै आधारमा निर्णय हुँदा, अपराधीमाथि कारबाही नहुँदा, राजनीतिक रुपमा अपराधीको संरक्षण हुँदा र उनीहरुको मनोबल बढेकै कारण समाजमा विभेदका घटनामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । कतिसम्म भने एउटा घटना भएको प्रहरीमा उजुरी पर्दा र कानुनी कारबाही नहुँदा वर्ष दिन नपुग्दै एउटै गाउँमा पटक पटक एउटै किसिमको विभेद र हिंसाका घटना दोहोरिने गरेका छन् ।
जातव्यवस्थालाई नियोजित रुपमै महत्व दिने काम संस्थागत तवरमा भइरहेको छ । राजनीतिक दलले जातव्यवस्थालाई आफ्नो भोट बैंक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसमा देखिएका कमीकमजोरी र व्यवस्थापनको दायित्व राज्यको हो । तर राज्यले काम गरेको देखिँदैन । एकातिर राज्यले जातीय विभेदलाई कानुनी रुपमै दण्डनीय बनाएको छ भने अर्कातिर जातलाई अधिकारसँग जोडिदिएको छ । आरक्षणका नाममा देखावटी रुपमा कोटा बाँडिएको छ । यस्ता विरोधाभासपूर्ण कामले जातव्यवस्थालाई सबल मात्र्र गराएको छ । यस्तो कुरीति निर्मूल पार्न राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक पहल लिनुपर्छ ।

समाजमा निरन्तर विभेद गरिराख्ने एउटा विभेदकारी सामन्ती वर्ग र अर्को निरन्तर विभेद सहिरहने सहनशील वर्गका रुपमा स्थापित भइरहेको छ । एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई, एउटा जात र धर्मले अर्को जात र धर्मलाई तल पार्ने, र कमजोर गर्ने काम भइरहेका छन् । मुट्ठीभरका मजबुतले बहुसंख्यक कमजोर वर्गमाथि आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् । चेतनशील मानिसले यस्तो गर्न सुहाउँदैन । यसर्थ सबैले इतिहासको कठघरामा उभिएर आत्मसमीक्षा गर्न र सच्चिन जरुरी छ ।

नेपाली समाजमा विभिन्न जात, धर्म र सम्प्रदायका मानिसहरु छन् । उनीहरुबीच ठुलो मतभेद छ । एकले अर्काको अस्तित्व नै स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् । समाजको बाहिरी रुपमा स्वीकारोक्ति एकप्रकारको देखिए पनि भित्री रूपमा ठुलो विभेद, बेमेल, द्वन्द्व र तिक्तता छ । नेपालमा जातव्यवस्थाको संरक्षण र संस्थागतीकरणको सुरुवात तत्कालीन राजा जयस्थिति मल्लले गरेको पाइन्छ । विसं १९१० मा जंगबहादुर राणाले मनुवादी जातव्यवस्थालाई मुलुकी ऐनकै रुपमा कानुनी मान्यता दिएका थिए । र, विभेदकारी मनुस्मृतिलाई मजबुत गर्ने काम गरे ।

हाल देशमा जेनजी युवाहरुले बिद्रोह गरिरहेका छन् । बिद्रोहको ज्वाला अझै सम्भय भएको छैन । उनीहरुको माग पनि समाजमा जरा गाडेर बसेको बिभेदबिरुद्ध नै हो । यदि यस्ता बिभेदहरु समाजबाट सधैँका लागि उज्मुलन भएनन् भने देश अशान्तिको बाटोमा जानेछ र समृद्ध नेपाल निर्माणमा बाधा पुग्नेछ । सामाजिक बिभेद समाजवादको बाटोमा देखा परेका अवरोध भएकाले ती अवरोध हटाउन हामी आफैँ लाग्नुपर्छ । कुनै बिदेशीको मुख ताकेर हुँदैन ।