सम्पादकीय : जातीय विभेद समृद्धिको बाधक

नेपालको कानुनले जातीय विभेद गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । यदि कसैले जातका आधारमा विभेद गर्छ भने ऊ कानुन अनुसार दण्डित हुन्छ । तर अझै पनि नेपालका कतिपय ठाउँमा जातीय विभेद बिद्यमान छ । कथित तल्लो जात र माख्लो जात भन्दै छुवाछुत कायम नै छ र त्यो बेलाबेलामा उदाङ्गो रुपमा देखा पर्ने गरेको छ । कतिपय स्थानमा दलित भनिएकाहरुले छोएको पानी अझै चल्ने गरेको छैन भने उनीहरुले पालेका घरपालुवा जनावरहरु गाई, भैँसीबाट उत्पादित दुध, दही र घिउ बिक्रि समेत नुहेन गरेको छैन ।

यसैसन्दर्भमा बैतडीमा उन्नत जातका गाई भित्र्याएर दुधको आपूर्ति गर्न डेरी पसल सञ्चालन गर्दा शेरबहादुर कुँवरले समेत पहिलो पटक जातीय विभेदको पीडा खेप्नु परेको घटना सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरिएएको छ । डेरी पसलमा दलित समुदायको दुध किन्न सुरु गरेपछि उनले जातीय विभेदको पीडा मात्रै खेपेका छैनन्, उनको डेरी पसल नै बन्द भएको छ । यो घटना निकै पिडादायी मात्र नभई ह्दयविधारक पनि हो ।

दशरथ चन्द नगरपालिका–५, नौहाटका शेरबहादुर कुँवरले २६ वर्षदेखि उन्नत जातको गाई पाल्दै आएका थिए । उनले आफ्नो ससुराली भारतको पिथौरागढबाट उन्नत जातको गाई पालन गरेको देखेपछि २०५६ सालमा सात दिन हिँडेर उन्नत जातको गाई बैतडी ल्याएका थिए ।

उनले दलित, गैरदलित सबै किसानलाई आबद्ध गरेर कामधेनु दुग्ध सहकारी पनि सञ्चालन गरेका थिए । उनले दलित समुदायको दुध किन्न सुरु गरेका थिए । तर शेरबहादुरले त दलितको दुध किन्न थाल्यो भन्दै गाउँमा हल्ला फैलियो । त्यसपछि दुध किन्ने ग्राहक भड्किएपछि उनको डेरी पसल नैं बन्द भयो । कुँवरको डेरी पसल बन्द भएयता अहिले पनि दलित समुदायको दुध बिक्री हुनेगरेको छैन ।

समाजमा जातीय विभेदको पर्खाल खडा हुँदा देशका धेरै स्थानमा यस्ता घटना भइरहेका छन् र यसको मारमा नेपाली समाज नैं पर्ने गरेको छ । यो त एउटा उदाहरणीय घटना मात्र हो । यस्ता घटना अझै उजागर हुन बाँकी नै छन् । कथित माख्लो भनिएका जातका मानिसहरुले नै दलितहरुलाई समाजमा बसिखान दिएका छैनन् । एक त गरिवीको मारमा पिसिएकाहरु यसरी जातीय विभेद बिद्यमान हुँदा, उनीहरुले उत्पादन गरेका खाद्य पदार्थहरु बिक्री गर्ने वातावरण नहुँदा उनीहरु झन ठुलो मर्कामा परेका छन् । यस्ता घटनाले उनीहरुको आर्थिक अवस्था झन नाजुक हुँदै जाने निष्चित छ । यसरी जातीय विभेद गर्नेहरुलाई स्थानीय सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ र नियम, कानुनको पालना गर्नुपर्छ । जातीय विभेद समृद्धिको बाधक भएकाले यसलाई कसैले पनि लुकाएर राख्नु हुँदैन । आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा नेपाली समाजले छुवाछुत, जातजातीबीच विभेद गरेर बस्दा यसले देशको संघीय लोकतान्त्रीक प्रणालीलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

त्यसैले जातीय विभेद अन्त्य गर्न दीर्घकालीन, संरचनात्मक र व्यवहारगत तीनै स्तरमा परिवर्तन आवश्यक छ । जातीय विभेद गर्ने, छुवाछुत गर्ने वा घृणात्मक व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने कानुन परिमार्जनको आवश्यकता छ । त्यसैगरी शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, न्यायिक पहुँचमा सबै जात÷समुदायका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति निर्माण गर्नु जातीय विभेद अन्त्यको अर्को समाधान हुन सक्छ भने परम्परागत रुपमा पछाडि पारिएका समूहका लागि लक्षित अवसरको खाँचो समेत देखिन्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म समावेशी शिक्षा, जातीय समानता, मानवअधिकार, विविधता र सहअस्तित्वबारे पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी तयार पारेर पनि जातीय विभेद रोक्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा छलफल, प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सडक नाटक र समाजिक सञ्जाल र सञ्चारका माध्यमहरुमार्फत जातीय विभेदको हानिबारे जनचेतना फैलान पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसो गरे जातीय बिभेद न्युनिकरण हुनेमा सायद कसैको दुईमत नरहला ।