सम्पादकीय : जेनजीको भावनामाथि खेलवाड नगर

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीको आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार राजनीतिक चक्रब्यहुमा फसेको छ । अघिल्लो संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरु र सरकारबीच आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलहरुबीच छलफल गर्न सकेकी छैनन् । बरु प्रधानमन्त्री कार्कीले चलाउनुपर्ने छलफल र बैठक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार शीतल निवासमा गराए । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार र जेनजी आन्दोलनमा नरसंहार गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत कांग्रेस र माओवादीका सभापति÷अध्यक्षको सम्पती छानविन गर्ने, पासपोर्ट रोक्का गर्ने र आन्दोलनका बारेमा निस्पक्ष छाविन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृवको आयोग बनाएपछि र स्वयम् केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न कदम चालेपछि एमाले र कांग्रेसका नेताहरु सरकारसँग तर्सिएका छन् । उनीहरुले सरकार प्रतिशोधको बाटोमा उद्धत भएको भन्दै सार्वजनिक प्रतिकृया दिएका छन् । बरु यसबारे नेकपा माओवादी केन्द्र भने आत्तिएको छैन । ऊ निस्पक्ष छानविन गर्न सहयोग गर्ने र तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । नेकपा एमाले र कांग्रेस भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेक केपी शर्मा ओलीले भने भक्तपुरको गुण्डुबाटै डुण्डागर्दी शैलीमा सरकारका कामलाई चुनौती दिइरहेका छन् । आफूमाथि छानविन हुने भएपछि यतिबेला ओलीको ओठतालु सुकेको छ । यसैकरण पनि एमालेले सरकारले आयोजना गरेको दलहरुसंगको बैठकमा सहभागी नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले बैठकको आयोजना राष्ट्रपतिलाई गर्न लगाएकी हुन् । यो उनको बुद्धिमतापूर्ण कार्य हो ।

यता जेनजी प्रतिनिधिहरुले मन्त्रिपरिषद्मा सडक आन्दोलनलाई उचाइमा पु¥याउन योगदान दिनेलाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने माग तथा भावना व्यक्त गरिरहेका छन् । अस्पतालको बेडमा उपचाररत जेनजी औनदोलनका घाइते र आन्दोलनका सहिद परिवारहरुले पनि सहिद र घाइतेहरुको भावना बमोजिम सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै आरोप र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । साथै जेनजी आन्दोनका शिर्ष युवाहरुले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन राजनीतिक दललगायत सबै तह र तप्कालाई आह्वान गरेका छन् । संसदीय अभ्यासमा रहेका पुराना दलहरू निर्वाचनमा भाग नलिए चुनाव नहुने अवस्था हुनसक्ने भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले घोषित निर्वाचनलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको मान्यता रहेको उनीहरुको जिकीर छ । निर्वाचन भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । निर्वाचनमा सबैले भाग लिन पाउने अधिकार छ । जनताले छाने भने जोसुकै पनि निर्वाचित हुनसक्छन् । निर्वाचनमार्फत नयाँ शक्ति पनि उदाउन सक्छन्, पुराना संसदवादी दलहरु नै पनि आउन सक्छन् ।

तसर्थ कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगराउने चलखेल र षड्यन्त्रप्रति सरकार, जेनजी, र दलहरु सचेत हुनैपर्छ । सरकारले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउदै जानुपर्छ । तर आन्दोलनमा जनहत्या गर्ने, दोषि, घुसपैठ गर्ने, भ्रष्ट र पदीय दुरुपयोग गर्नेहरुलाई भने कुनै पनि हातलमा छोड्नु हुँदैन । उनीहरुलाई कानूनी दायारमा ल्याएर कारबाही गर्नैपर्छ । दलहरुले पनि यस कार्यमा भरपुर सहयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो नेता वा कार्यकर्ता कारबाही गर्ने भयो भन्ने डरले कोही पनि तरंगित र आतंकित हुनुपर्दैन । कानुनका आँखामा सबै बराबरी हुन् । तर सरकाले प्रतिशोध साँध्ने, मुठभेड गराउने र मुलुकलाई द्वन्द्वतिर लैजाने कार्य भने गर्नुहुँदैन । गठन गरिएको आयोगले नुसन्धान गरेर जेजसतो प्रतिवेदन दिन्छ, त्यसलाई लागू भने गर्नैपर्छ । सत्ता र शक्तिको आडमा कुनै पनि दोषिले उम्किने वातावरण बन्नु हँदैन र निर्दोष फस्नु पनि हुँदैन ।