सम्पादकीय : बजेटले अन्तराष्ट्रिय नेपाली श्रमिकहरुलाई सम्बोधन गरोस्

मध्यपूर्वका मुलुकहरु, विशेषगरी साउदी अरेबिया, कतार, युएई, कुवेत, बहराइन तथा ओमानमा लाखौं नेपाली कामदारहरु बैदेशीक रोजगारीको सिलसिलामा कार्यरत छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेका छन् । तर त्यहाँ उनीहरुले भोग्नुपर्ने समस्याहरू गम्भीर र चिन्ताजनक छन् ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या श्रमिक शोषण हो । धेरैजसो नेपालीहरु निम्नस्तरीय तथा जोखिमपूर्ण काममा संलग्न छन् । कामको स्पष्ट विवरण बिना नै पठाइने, सम्झौताको शर्त पूरा नगरिने, पारिश्रमिक समयमा नपाउने, लामो समयसम्म काम गराइने र आराम तथा बिदा नदिइने जस्ता समस्याहरु यी मुलकमा विद्यमान छन् । कतिपय अवस्थामा नेपाली कामदारहरु मानव तस्करीको सिकार पनि भएका छन् । साथै, पासपोर्ट जफत गरिने, आपतकालीन अवस्थामा सहयोग नपाउने, वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय नभएको जस्ता विषयहरु पनि प्रमुख समस्या हुन् । घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत महिलाहरुले यौनशोषको मार खेपिरहनु परेको छ ।

स्वास्थ्य उपचारको पहुँच नहुनु, भाषाको अभाव, कानुनी सहायता नपाइनु, मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू, र घरपरिवारसँग सम्पर्कको कमीले गर्दा कामदारहरु अझ पीडित बन्ने गरेका छन् । महिला कामदारहरु त अझ बढी जोखिममा छन् । जसमा यौन शोषण, हिंसा र बन्दी जस्ता घटनाहरु हुने गरेका छन् ।
यी समस्याहरु समाधान गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र नेपाली राजदूतावासको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । राजदूतावासहरुले श्रमिकहरुका गुनासा सुन्ने स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । श्रमिकहरूलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने, आकस्मिक अवस्थाका लागि निःशुल्क हेल्पलाइन सञ्चालन गर्ने, र भाषा तथा श्रम कानुनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु, श्रमिक सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

एनआरएनएले श्रमिकहरुको हक अधिकारको पैरवी गर्न, पीडितहरुका लागि सहयोग कोष स्थापना गर्न, र मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीबीच एकता र सचेतना फैलाउन अभियान चलाउन सक्छ । साथै, सरकारसँग समन्वय गरी सुरक्षित र मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न दवाव दिनुपर्छ ।

अन्तत : वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षाका लागि प्रस्थानपूर्व तालिम, श्रम सम्झौतामा पारदर्शीता, र नियमित अनुगमन हुनु आवश्क छ । एनआरएनए र दूतावासले दीर्घकालीन रणनीति बनाएर नेपाली श्रमिकहरुका हक, सम्मान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।
सरकारले यी देशहरुका बैदेशिक रोजगारका जान चाहने नागरिकका लागि निःशुल्क भिषा, र हवाई टिकटको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय म्यानपावर व्यवसायीहरुले बिभिन्न बहानामा शुल्क असुली गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य जाँच गर्ने मेडिकल व्यवसायीहरुको एकाधिकारले गर्दा श्रमिकहरु महंगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । यस्ता व्यवसायीहरुलाई सरकारले छानविन गरेर कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ । राजनीतिक आडामा सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न पाइँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक ऐनले सबै श्रमिकलाई मानवीय गरिमा, समानता, सुरक्षा, र न्याय सुनिश्चित गर्न भनेको छ । नेपाल जस्ता श्रमिक आप्रवासन गर्ने देशहरुले यी ऐन तथा आईएलओको कन्वेन्सन पालना गर्नु अनिवार्य छ । प्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
रेमिट्यान्सले धानेको नेपालको अर्थतन्त्रले त्यसका असली हकदार श्रमिकहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उचित सम्बोधन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।