एकता महाधिवेशन गर्नैपर्ने कानूनी बाध्यता

काठमाडौं । आगामी मे ३, ४, ५ मा आयोजना हुन लागेको एनआरएनएको महाधिवेशन कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थअनुसार अगाडि बढाइएको होइन। यदि सर्वोच्च अदालतको आदेश प्राप्त नभएको भए, सम्भवतः कोही पनि यसरी महाधिवेशन आयोजनाको तयारीमा लाग्ने थिएनन्। यो कुनै व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थको विषय नभई, सर्वोच्च अदालतको कानूनी आदेशको बाध्यकारी कार्यान्वयन हो।

गैर-आवासीय नेपालीहरूले कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषको पक्षमा उभिएर अदालतको आदेशलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतको आदेश बाध्यकारी हुन्छ, जसलाई पालना गर्नु हाम्रा लागि कानूनी दायित्व हो। तर, हामीले किन यो कुरा अझै बुझ्न सकेका छैनौं? विशेष परिस्थितिमा विशेष निर्णयहरू लिनु अपरिहार्य हुन्छ।

यो विशेष महाधिवेशन कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत इच्छा वा स्वार्थका आधारमा आयोजना गर्न सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशन कुनै विशेष समूह वा व्यक्तिको चाहनामा नभई कानूनी बाध्यताका आधारमा आयोजना गर्नुपर्छ।

राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना कार्यहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु आवश्यक छ र यस प्रक्रियामा कुनै पक्ष विशेषको प्रभाव हुनु हुँदैन। यदि भविष्यमा कानूनी जटिलता उत्पन्न भएमा, कानूनी राज्यको सिद्धान्तअनुसार अदालतमा ‘रिट’ निवेदन दिई समाधान खोजिनेछ, र अन्तिम टुंगो कानूनी प्रक्रियाअनुसार नै लगाइनेछ।

हामीले १०औं महाधिवेशनलाई सम्झनुपर्छ—त्यसमा अन्तिम समयमा तीनजना अध्यक्षसहितको समिति सर्वसम्मत एकता कायम गर्नका लागि बनाइएको थियो र एकै दिनमा विधान समेत पारित गरिएको थियो। त्यसैले, अहिलेको आईसीसी सम्मेलन सामान्य परिस्थितिमा आयोजना हुन लागेको होइन; यो विशेष परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतको विशेष कानूनी आदेशअनुसार सञ्चालन हुन लागेको हो।

सर्वोच्च अदालतको प्रत्येक निर्णय स्वतन्त्र र बाध्यकारी हुन्छ, र यसैलाई कानूनी भाषामा ‘नजिर’ भनिन्छ। नजिर भनेको कुनै कानूनी निर्णय वा आदेश हो, जसलाई भविष्यका अन्य यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा उदाहरणको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसै आधारमा, सर्वोच्च अदालतले NRNA (गैर-आवासीय नेपाली संघ) को एकतालाई विशेष महत्त्व दिएको छ र समितिहरू गठन गर्ने आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार बहुमत सदस्यहरूको निर्णय अन्तिम मानिनेछ। यस्तै यदि सर्वसम्मतिमा सहमति हुन सकेन भने, कानूनी प्रक्रियाअनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ। आवश्यक परेमा, समिति गठन गरी संस्थाको सञ्चालन सुनिश्चित गरिने भनिएको छ ।
यसैगरी यदि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न भएन भने नेपालको कानूनी आधारमा तदर्थ समिति गठन गरिनेछ। एनआरएनए आईसीसी सम्मेलन आयोजन गरिनेछ भने जसमा नयाँ संविधान पारित गरी संस्थाको औपचारिक संरचना निर्धारण गरिनेछ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्नु भनेको कानूनी राज्यको पालना गर्नु हो। यसको पालना नगर्दा एनआरएनएको संगठनात्मक एकता कमजोर बन्न सक्छ। एनआरएनएको मुख्य उद्देश्य “नेपाली सधैं नेपाली” भन्ने मौलिक सिद्धान्तलाई कायम राख्नु हो। त्यसैले, गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको कानूनी आधार सुनिश्चित गर्न पनि यो महाधिवेशन आवश्यक छ।

यदि ३, ४, ५ मेमा आयोजना हुन लागेको एनआरएनए सम्मेलन सफल भएन भने एनआरएनएको संगठनात्मक एकता संकटमा पर्न सक्छ। नेपाली नागरिकताको मुद्दामा अन्योलता सिर्जना हुन सक्छ भने गैरआवासीय नेपालीहरूको कानूनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयास प्रभावित हुन सक्छ।

त्यसैले, सर्वोच्चको आदेश र कानूनी सिद्धान्तहरूको पूर्ण पालना नै एनआरएनएको संगठनात्मक एकता, कानूनी आधारशिला, र भविष्यको मार्गनिर्देशनको लागि अपरिहार्य छ। आईसीसी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो, जसका लागि कुनै वैकल्पिक उपाय उपलब्ध छैन।

यस विशेष परिस्थितिलाई बुझ्न असमर्थ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। कानुन कसैभन्दा माथि हुँदैन। आफ्ना एजेन्डाहरूलाई अघि बढाउन आईसीसी सम्मेलनमा व्यापक बहस र छलफल गर्न सकिन्छ, तर कानूनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने छुट कसैलाई छैन। एनआरएनएको स्वायत्तता, कानूनी बाध्यता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पालना गर्ने अभिप्रायले एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरिनु पर्दछ।