एनआरएनएमा एकताको सूत्र : डा केशव पौडेलको लेख

संसारभरिका नेपालीहरुको साझा संस्था, गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), अहिले चौबाटोमा उभिएको छ। तर गिर्दो साख, चर्किदो आन्तरिक विवाद, मुद्दामामिला र विभिन्न गुट उपगुटले संस्था धरासायी बन्ने गम्भीर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। यद्यपि सबै एनआरएन र नेतृत्वले इमान्दार प्रयास गर्ने हो भने संस्थालाई अझै एकजुट बनाउन सक्ने सम्भावना बाँकी नै छ।

के हो एनआरएन विवाद ?

दशौँ महाधिवेशनका लागि डेलिगेट्स (प्रतिनिधि) चयन नै एनआरएनएको मुख्य विवाद हो । श्रोतहरु आफ्नो इच्छा अनुसार खर्च गरी व्यक्तिगत फाइदा लिनका लागि तदनुरूप डेलिगेट्स चयन गर्ने र जसरी भए पनि आफै नेतृत्वमा पुग्न चाहने होडबाजी देखियो। त्यसमा पैसा, श्रोत तथा शक्ति लगायतका अरु थुप्रै कुराहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ हावी बनेको र संस्थालाई जिताउन भन्दा व्यक्तिलाई जिताउने अवस्था भएको हुनाले यो विवाद आएको हो । यो संस्थालाई व्यक्तिगत फाइदाका लागि कसरी आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भनेर लाग्ने र एनआरएनए मार्फत एनआरएनहरुको हित सुनिस्चित गर्दै कसरी नेपालको समृद्धिका लागि नेपालसंग जोडि राख्ने भन्नेहरु बीचको लडाईं हो । एनआरएनएमा प्रतिनिधि चयन पद्धति पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने त्यसले दिने नेतृत्व पनि राम्रो आउँछ ।आफ्नो भोट आफै चयन गर्ने प्रवृत्तिका कारण नै अहिलेसम्म नेतृत्व असफल भएको हो । यसमा जो नियम अनुसार आउन सक्छन् उनीहरुलाई नियम अनुसार आउने र नेतृत्वमा जो आए पनि हाम्रै साथीहरु आउँछन् भन्ने किसिमको वातावरण बन्यो भने एनआरएनएको एकतामा बल पुग्छ र डेलिगेट्सको विवाद कम हुन्छ । डेलिगेट्सको विवाद जति सक्यो कम गराउने र एनआरएनहरुको शक्ति विवादमा होइन एकताबद्ध एनआरएनए बनाउन र नेपालको विकास र समृद्धिमा लगाउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।

घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति सामु अवसर

दशौँ र एघारौं महाधिवेशनबारे नै विवाद बढे पछि गत चैत्र २१ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला (नं ०७९- -१५०७) अनुसार उच्चस्तरीय समितिका संयोजक एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय समितिलाई एनआरएनएको एकताको अधिवेशन गराउन सघाउनु नै अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प हो। उक्त समितिमा संघका संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षहरु, पूर्व प्रमुख संरक्षक लगायत संघका वरिष्ठ अभियन्ताहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरु एनआरएनएको स्थापना कालदेखि यसको लक्ष, दृष्टिकोण र उद्देश्यबारे जानकार हुनुहुन्छ । गत १९ नोभेम्वरमा बैठक गर्न समितिका संयोजक र सदस्यहरु एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालय पुग्दा कार्यालय नै बन्द गरिनु, असहयोग गर्नु र सर्वोच्च अदालतको दोश्रो फैसलाको अपव्याख्या गर्दै जसरी पनि संस्था र केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवेश नै अवरुद्ध गर्न खोज्ने काम संस्थाको हित विपरित छ।

अहिले एनआरएनए विभिन्न टुक्रामा विभाजन हुँदा एकातिर एनआरएनएको औचित्य र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर यसको शक्ति क्षीण भइरहेको अवस्था छ । अहिले झन्डै २० प्रतिशत नेपालीहरु विदेशमा छन्। ती नेपालीहरुको हकहितको संरक्षणका साथै उनीहरुलाई देशसंग जोडी राख्नु एनआरएनएको कर्तव्य हो। त्यसैले संघको औचित्य अहिले झनै बढेको छ। विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण एनआरएनहरुको मुद्दाहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एउटा सशक्त, सबल र एकताबद्ध एनआरएनए चाहिन्छ ।

विभिन्न किसिमका गुट उपगुट र फुटमा रहेको सानो टुक्राको एनआरएनको नेतृत्व गर्नुभन्दा ठूलो समूहको सदस्यमात्रै भएर बस्दा बढी इज्जत हुन्छ र यो कुरा हामी सबैले बुझ्नु पर्छ । सबै पक्ष र समूहले सहयोग नगरे एकताको अधिवेशन हुन सम्भव छैन । उक्त १३ जनाको समितिले सर्वसम्मतरुपमा अथवा बहुमतका आधारमा पनि निर्णय गर्नुभयो भने सो निर्णयका आधारमा एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ । अदालतको आदेश अनुसार यो समितिले आफैले सहमतिका आधारमा आवश्यक कार्यविधि बनाएर काम गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसमा बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने, कार्यविधि सामान्यरुपमा परिवर्तन गर्न सकिने, जुन नियमावलीमा परिवर्तन वा सुधार गर्दा अधिवेशन राम्रोसँग गर्न सकिन्छ,त्यो गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले अधिकार दिएको छ ।

के हुन् त एनआरएनका मुद्दाहरु

गैर आवासीय नेपालीहरुले उठाउँदै आएको मुख्य मुद्दा भनेको बंशजको नागरिकता हो । त्यसैले स्थापना कालदेखि नै गैर आवासीय नेपालीहरुले ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारा अगाडी सारेका हुन् । अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता प्राप्त भएको छ, त्यसलाई पनि उपयोग गर्दै आउने दिनहरुमा हामीले नागरिकता निरन्तरताको लडाईं लड्नु पर्छ । यसलाई दोहोरो नागरिकता भने पनि नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भने पनि नेपालीले विदेशमा गएर अरु नागरिकता लिए पछि नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने भन्ने व्यवस्थालाई हटाएर नेपाली नागरिकले आफ्नो मातृभूमिको नागरिकता कायम राख्न पाउनु पर्छ। विदेशमा बस्न तथा काम गर्ने प्रयोजनका लागि ग्रीन कार्ड वा विदेशी नागरिकता लिंदैमा नेपालको नागरिकता खारेज गर्नु हुँदैन भन्ने संदेश राजनीतिक नेताहरु, नागरिक समाज, प्रशासन यन्त्र लगायत सबैलाई बुझाउन आवश्यक छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले आखिर आर्थिक उपार्जन गरेपछि खर्च गर्ने नेपालमै हो । नेपाललाई अरु केही नगरीकन विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका छोराछोरीलाई नेपालमा लाने र नेपालको भ्रमण मात्रै गराउने हो भने पनि त्यसबाट सहयोग पुग्न सक्छ । शिक्षा र लगानीका कुराहरु छन््, त्यसमा पनि सहयोग गर्न सक्छन् । हाम्रो सम्पत्तिमात्रै नेपालमा भयो भने हाम्रा छोराछोरी नेपालमा जाने र खर्च गर्ने सम्भावना बढ्छ । त्यसबाट विदेशमा बस्ने ७० लाख नेपाली र तिनका छोराछोरी स्वतः नेपाल आउने वातावरण बन्छ । नेपालमा एनआरएनहरुको सीप, दक्षता र लगानी भित्र्याउन पनि उनीहरुलाई संविधान प्रदत्त अधिकार दिन कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कागजको खोस्टोमात्रै भयो भन्ने कुरा धेरै साथीहरुले आवाज उठाउनु भएको छ । एनआरएन नागरिकता व्यवहारमा लागू हुन नसकेकाले यो कुरा सही जस्तो देखिएको हो । सन् २०२२ अक्टोबरमा तत्कालिन समयका दुइजना अध्यक्षहरुले एनआरएन नागरिकता लिएर उक्त प्रक्रिया शुरु गरिएको थियो। तत्कालिन प्रधानमंत्री सहित वरिष्ठ पदाधिकारीहरुले उक्त नागरिकताबाट गैर आवासीय नेपालीहरुले राजनीतिक अधिकार बाहेकको सबै अधिकार प्राप्त हुने बताउनु भएको थियो । तर ‘रात रहे अग्राख पलाए’ भने जस्तै त्यसपछाडि एनआरएनको अधिवेशन पनि राम्रोसँग हुन सकेन,एनआरएनहरु विभिन्न टुक्रामा विभाजित भए, एनआरएनको शक्ति क्षीण भयो। एनआरएनहरु कमजोर भएका कारणले गर्दा नेपाल सरकार र कर्मचारी प्रशासनले पनि यसको कार्यान्वयन गर्न त्यति उत्साह देखाएन। राजनीतिक तहमा एनआरएन नागरिकता दिने प्रतिबद्धता छदैछ । तर त्यसमा कर्मचारीतन्त्रलाई उक्साएर नागरिकतामा रहेका अधिकार कटौती गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन्। अब हामी सबै एकताबद्ध भएर संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्न जोड दिनु पर्छ ।

अन्तिम अवसर

समग्रमा, नेपालको समृद्धिका लागि एकताबद्ध एनआरएनको आवश्यकता र औचित्य अझै छ भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन । साना साना टुक्रामा विभाजित समूहहरु भन्दा एउटै सबल र एकताबद्ध एनआरएनए सम्पूर्ण एनआरएनहरुको हित सुरक्षित गर्न र नेपालको विकासमा पनि सहयोगी हुन सक्छ । साथै विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई सधैं नेपालसँग जोडि राख्न सक्छ । झन्डै गत पांच वर्ष देखि बल्झिएको विवाद समाधान गरी एकताबद्ध एनआरएनएको निर्माणका लागि सम्भवत: यो अन्तिम अवसर पनि हो। त्यसैले पूर्व अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको समितिलाई सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) सहित सम्पूर्ण एनआरएनहरुले आआफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गरौँ। एकता नै हाम्रो बल हो, त्यसैले एकताबद्ध एनआरएनएका पक्षमा काम गरौँ।

एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष डा पौडेल एनआरएन अभियन्ता हुन्।