सुनको सिन्डिकेटमा सर्वोच्चको रोक, संघ संगठनमा आबद्ध नभएकै कारण खरिद गर्न नरोक्नू : सर्वोच्च

काठमाडौं(जस)–सर्वोच्च अदालतले सुनचाँदी व्यवसायमा लामो समयदेखि जारी सिन्डिकेटमा रोक लगाएको छ । संघ संगठनमा आबद्ध नभएकै कारण सुनको खरिद गर्नै नपाउने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सुनचाँदी व्यवसायीसँग सम्बन्धित संघ तथा महासंघले सुन वितरणका नाममा सिन्डिकेट गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले व्यवसायीले सीधै वाणिज्य बैंकमार्फत सुन खरिद गर्न सक्नेगरी आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ ले तोकेको अन्य कार्यविधि पूरा गरेको स्थितिमा व्यवसायीहरुलाई संग संगठनमा आबद्ध नभएपनि सुन खरिद गर्न नरोक्न राष्ट्र बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसअघि सुन खरिदका लागि सुनचाँदी व्यवसायी महासंघसहितका संघ महासंघको सदस्यता हुनुपर्ने र नभएको अवस्थामा सुन नै नपाइने अवस्था थियो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा, व्यवसायीहरूको संघ संगठनमा आबद्ध सुनको कारोवार गर्ने अनुमति प्राप्त व्यवसायीहरूले मात्र सुन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा त्यस्तो संघ संगठनमा आबद्ध नभएका व्यवसायीहरूले सुन खरिद गर्न नपाई पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्न जाने अवस्था देखिएको यस स्थितिमा निवेदकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ ले तोकेको अन्य कार्यविधि पूरा गरेको स्थितिमा व्यवसायीहरूका संघ संगठनमा आबद्ध नभएकै कारण सुन खरिद गर्न नरोक्नु, रोक्न लगाउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४२ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नू ।’
संघ महासंघले सुन खरिदका नाममा नियमावलीलाई गलत व्याख्या गरेर सिन्डिकेट लादेको भन्दै श्री रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सागर ढुंगाना रिट लिएर अदालत गएका थिए । अदालतको आदेशसँगै रिद्धि सिद्धिका सञ्चालक नरेन्द्र गुप्ताले आफूले लामो समयदेखि संघ महासंघको सिन्डिकेटविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको र अहिले सर्वोच्चले गैरकानुनी कार्यलाई रोकिदिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले सुनचाँदी व्यवसायमा रहेको बेथितिलाई हटाउनुको विकल्प नभएको बताए । उनले सुनचाँदी क्षेत्रको बेथितिकै विषयमा बोल्दा यसअघि नेपाल रत्न तथा आभुषण महासंघले कारबाही गरेको थियो भने उनको सदस्यता रोकिँदा सदस्य नभएको कारण देखाउँदै कोटोको सुन पाएका थिएनन् । उनले बैंकले ल्याएको सुनमा कोटा तोक्नु नै गलत भएको बताउँदै आएका छन् ।
यसैबीच अहिले भन्सार दर घटाएपछि बजारमा सुन किन्नेको भीड लागेको छ । तर, पछिल्लोपटक तोकिएको मूल्यमा सुन पाउनसक्ने अवस्था नै नभएको व्यवसायीको भनाइ छ । गुप्ता सरकारले अहिले भन्सार दर घटेपछि तोकिएको मूल्यभन्दा प्रतितोला कम्तीमा पनि ५ हजार रुपैयाँ बढी मूल्य पर्न थालेको बताए । गहनामा ज्याला र जर्तीको रूपमा व्यवसायीले यो मूल्य लगाउन थालेको उनको भनाइ छ । भन्सार दर घटे पनि अहिले पनि व्यवसायीले कालोबजारीमै सुन किन्नु परेको अर्का एक व्यापारीले बताए । कोटा निर्धारणका कारण पर्याप्त सुन नपाउने भएकोले महँगो मूल्यमा सुन किन्न व्यवसायी बाध्य भएको बताउँदै ती व्यवसायीले यो अवस्थामा घटाइएको भन्सारले सरकारले राजश्व गुमाउने तर उपभोक्ताले राहत पनि नपाउने अवस्था बनेको तर्क गरे ।
भन्सार घटाउँदा गुमेको राजश्व केही व्यापारीको हातमा पुगेको उनको दाबी छ । सरकारले सुनको कालोबजारी रोक्ने नै हो भने अहिले लगाएको कोटा हटाउनुपर्ने र सुन कारोबारलाई अनिवार्य रूपमा अनलाइन सिस्टमबाट गर्नुपर्ने गुप्ताको भनाइ छ । सरकारले सुन आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न एउटा आयोग समेत बनाएको थियो । उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वको आयोगले रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उक्त रिपोर्ट बुझाएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । उक्त प्रतिवेदनले सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको भए ठुला व्यक्तिहरू नै मुछिएपछि यसलाई गोप्य राखिएको गुप्ताको आरोप छ । यो प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन भए नेपालमा सुन तस्करी नै नहुने र सरकारले राजश्व पनि पाउने उनको भनाइ छ ।