निर्माण व्यवसायी महासंघमा चुलियो विवाद, संस्था नवीकरणमा कीर्तेको आरोप

काठमाडौं(जस)–निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धित संस्था निर्माण व्यवसायी महासंघमा आन्तरिक विवाद चुलिएको छ । गत साधारणसभायता संघभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको हो । गत चैतमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा महासंघको साधारणसभा भएको थियो । सो साधारणसभामा महिला उपाध्यक्ष र महिला उपमहासचिव पद थप गर्ने भन्ने प्रस्ताव पेस भएको थियो । तर, भेलाले प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपनि पछि किर्ते गरेर पद थप गरेको भन्दै विवाद बढेकोे हो । सोही प्रस्तावलाई पारित भएको भनेर संस्था नवीकरणलगायतका प्रयोजनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।
विशेषगरी दुबै प्रस्ताव फेल भएपनि अध्यक्ष रवि सिंहको स्वार्थमा महिला उपमहासचिव थप गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पास भएको भनेर प्रशासनमा पेस गर्ने काम भएको एक पदाधिकारीले बताए । साधारणसभाबाट पास नभएको संशोधित विधानको विषयलाई अध्यक्ष र महासचिवसमेतको संलग्नतामा निर्णय नै किर्ते गरेर प्रशासनमा पेस गर्ने काम भएको उनको ती पदाधिकारीको भनाइ छ । ‘कैफियत भएको डकुमेन्ट लामो समय प्रशासनमै होल्ड पनि भएको थियो र संस्था रिन्यु पनि भएको थिएन’, ती पदाधिकारीले भने, ‘अहिले आएर किर्ते डकुमेन्टको भरमा प्रशासनबाट संस्था नवीकरण भएको छ । यो गम्भीर विषय भयो ।’
किर्तेको भेउ पाएपछि अघिल्लो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फाइल अघि बढाउन मानेका थिएनन् । अहिले सिडियोको रुपमा जयनारायण आचार्य आएपछि भने संस्था नवीकरण भएको हो । ती पदाधिकारीका अनुसार कात्तिक २० गते संशोधित विधान स्वीकृत गरेर संस्था दर्ता गरिएको भनिएको छ । तर, विधानमा संशोधन नभएको विषय समेत समेटिएपछि विवाद पेचिलो बनेको उनको भनाइ छ । महासंघको २५ औँ साधारणसभाबाट पारित निर्णय नम्बर ४ सँग सम्बन्धित विधानको ११ औँ संशोधन भनिएको साविकको व्यवस्थामा पदाधिकारी भन्नाले कार्यसमितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, महासचिव, उपमहासचिव, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित संशोधनमा भने पदाधिकारी भन्नाले कार्यसमितिका अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, महासचिव, उपमहासचिवहरु, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । पदाधिकारीमा निवर्तमान अध्यक्षर वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेतलाई समावेश गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँकी प्रशासकीय अधिकृत सुजन कुमारी बर्देवाले हस्ताक्षर गरेको प्रमाणित विधानमा उल्लेख छ । यस्तै उपमहासचिव (महिला)को व्यवस्था गरी विधान संशोधन प्रस्ताव भनिएपनि त्यो साधारणसभाबाट पारित भएको थिएन । विधानमा भने दफा १५ को उपदफा ४ को खण्ड (१) पछि खण्ड (२) मा थप गरिएको भन्ने व्यवस्थामात्रै रहेकोमा किर्ते गरेर थप गरिएको महिला उपमहासचिव पदमा काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकिएको छ ।

जसअनुसार महासचिवलाई सहयोग गर्ने, महासचिवले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गर्ने, महासचिव, उपमहासचिव (नीतिगत) र उपमहासचिव (आन्तरिक) को अनुपस्थितिमा महासचिवले गर्ने सबै कामहरु गर्ने, महासंघका तर्फबाट महिला व्यवसायीहरुको विषयमा आन्तरिक रुपमा लेखिने पत्राचारहरु तयार गर्ने, उपमहासचिव (आन्तरिक)को अनुपस्थितिमा निजले गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने, महासंघको सम्पत्तिको संरक्षण रेखदेख एवम् नियन्त्रण गर्न महासचिवलाई सहयोग गर्ने विषय उल्लेख छ । महिला उपमहासचिवको व्यवस्था महिला सहभागितालाई नेतृत्व तहमा वृद्धि गरी निर्माण व्यवसायी महिलाहरुलाई नेतृत्व तहमा वृद्धि गर्न आवश्यक भएकाले गरिएको संशोधित विधानको कारण महलमा उल्लेख छ। महिला सहभागिता चाहिने कुरा जाएज हुन सक्ने भएपनि साधारणसभाले पारित नै नगरेको विषय अध्यक्षको चाहनामा पछि किर्ते गरेर थपिनु आपत्तिजनक मात्रै नभएर संस्थाको विधि र पद्धतिमाथिको पनि प्रश्न भएकाले यो छानबिनको विषय हुनुपर्ने ती पदाधिकारीको भनाइ छ ।
यो विषयमा प्रश्न उठेपछि सिडियो कार्यालयले साधारणसभाको सक्कल डुकेमेन्ट मागेको बताइएको छ भने यसबारे पत्राचार नै भएपनि एकखालको तरंग उत्पन्न भएको छ । यस विषयमा सीडीओ आचार्य खासै खुल्न चाहेनन् । यो विषय आफूहरुले प्रक्रियासंगत ढंगले काम गरेको भन्दै अरु विषय महासंघसँग सम्बन्धित हुने उनको भनाइ थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने साधारणसभाबाट पारित भएअनुसार नै संशोधित विधान प्रशासनबाट स्वीकृत भएको बताए । संस्थामा केही व्यक्तिहरुले आफूअनुकुल नभएपछि भ्रम फैलाएको हुन सक्ने दाबी गर्दै उनले संस्था विधि र बद्धतिअनुसार नै गरेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानीलगायतका समस्या नपाएर आजित भइरहेको बेला संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै संस्थाको हितप्रतिकुल लाग्नुले समस्याहरु बढ्दै जाने सरोकारवालाको चिन्ता छ ।