एकताको महाधिवेशनको विकल्प छैन

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अहिले अन्योलताको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै एकताको महाधिवेशन गर्न भनेर पठाएको पत्र सकारात्मक छ । पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई परराष्ट्रबाट सर्वोच्चको फैसलाअनुसार यो निर्देशन आएको छ र उहाँले अब सबैलाई मिलाएर एकताबद्ध एनआरएनए निर्माणमा भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
उसो त एनआरएनएभित्रको विवादका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको दुई वटा फैसलाका कारण अन्योलताको स्थिति सिर्जना पनि भएको हो । तर, सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गर्नु भनिसकेको र पत्र पनि आएको अवस्थामा अब सोहीअनुसार सबै मिलेर एकताको महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन ।
मैले विगतदेखि नै अबको महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । एनआरएनए अभियानलाई कसैले पनि गडबड हुन दिन हुँदैन । मुद्दाहरू अझै पनि रहेकाले अदालतले सही निकास दिने हाम्रो विश्वास छ । यस्तै ११ औँ महाधिवेशन अन्तरगत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा चुनावमा गडबडी देखिएको थियो । जुन कुरा सबै बाहिर आइसकेको पनि हो ।
काठमाडौँमा भएको मतदानमा एक जनाको शून्य मत आएको पनि हो । त्यसमा शंका हुनु स्वाभाविकै हो । तर विवाद बढिरहेको बेला चैतको फैसलाले एउटा निकास दिएको थियो । अब सोहीअनुसार सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । हुन त म १० औँ महाधिवेशनबाट म पनि अध्यक्ष बनेको हो । त्यसलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएर एकताको महाधिवेशन गर्न भन्यो । हामीले मान्यौँ ।
अब आपसी तिक्तता छाडेर एनआरएनएमा सहमति र सहकार्यको भाव वृद्धि गर्दै सबै लचक भएर महाधिवेशन एकताको गराउनेगरी पहलकदमी लिनुपर्छ । साथै एक समूहले साधारणसभा गर्न लागेको पनि सुनिएको छ । यो कार्यलाई रोकेर सबै पक्षले आ–आफ्नो अड्डी छाडेर एकताबद्ध हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । (रविना थापा एनआरएनएको दशौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भएकी थिइन् । तर सर्वोच्चले दशौँ महाधिवेशनलाई मान्यता नदिएर एकताको महाधिवेशन गर्न भनेको थियो । )