परराष्ट्रको पत्रअनुसार नै एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ, फैसलालाई आ-आफ्नो किसिमले व्याख्या गरेर समस्याको समाधान हुँदैन

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) संस्थामात्रै होइन, एउटा अभियान पनि हो । एनआरएनए विदेशमा सिकेका सिप र कमाएका पुँजी नेपालमा ल्याएर देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियान हो । संस्थाको पवित्र उद्देश्य भएपनि विभिन्न कारणवश यो बिचमा संघभित्रकै केही मानिसहरूको सोचका कारण अलिकति अप्ठ्यारोचाहिँ नभएको होइन । तर सबैले अहिले महसुस गर्न थालेका छन् । अर्को कुरा, झगडा गर्ने मान्छे १००–२०० जनाभन्दा माथि छैनन् । तर, ८० लाख नेपालीहरू बाहिर बसेका छन् र तिनीहरूको सबैको मनमा चाहिँ नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेबाहेक अरू केही सोच छैन । त्यस कारण संस्था मिलेरै अघि बढ्नुपर्छ । मिल्नुबाहेकको अरू कुनै विकल्प पनि छैन । मिलेर जानुपर्छ भन्ने प्रत्येक गैरआवासीय नेपालीको मनको कुरा हो ।
त्यसमाथि अदालतले नै एकताको महाधिवेशन गर्न भनिदिएपछि सबैलाई सजिलो हुने र फेस सेभको पनि अवसर पनि मिलेको छ । कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मन लागेपनि इगोको कारणले भनौँ वा विभिन्न कारणले गर्दा रियलाइज गर्न अफ्ठ्यारो हुन्छ । अदालतले एकताको बेस बनाइदिएका कारण अब सबै जना मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अहिले विभिन्न सभाहरू गरेर बेकारमा मनमुटाब हुन दिनुहुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ । एकताका लागि परराष्ट्रले दिएको पत्रअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ । जुन पक्षले अहिले सभा गरे पनि अर्को पक्षले पछि गरे पनि, जहाँ पक्ष विपक्ष हुन्छ त्यसले एकताको वातावरण बिगार्छ । त्यस कारण यो मनको कुरा पनि हो । सबै गैरआवासीय नेपालीहरूको मन मिल्यो भने सबै समस्या समाधान हुन सक्छ ।
आज १००–२०० जनाबाहेक जसलाई सोध्दापनि हुन्छ, एकताको विपक्षमा कोहीपनि छैन । एकता भनेको त मन मिलाएर गर्ने हो । केही प्राविधिक कुरालाई मिलाउन पनि सक्नुपर्छ । त्यस कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको पत्रलाई सर्वोपरि गरेर अघि बढ्नुपर्छ । हामी एकताका लागि पहिलो बैठकको तयारीमा छौँ । संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१ औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेजी हुनुहुन्छ । उहाँलाई नै एकताको महाधिवेशन गराउन अदालतले जिम्मेवारी दिएकाले हामी उहाँलाई पर्खेर बसेका छौँ । उहाँले कहिले बैठक राख्नुहुन्छ हामी तयार नै छौँ । ६ महिनाको समय अदालतबाटै तोकिएकाले एकताको महाधिवेशन गर्न राम्रो समय पनि मिलेको छ । पहिलो बैठक बसेको समयबाट ६ महिना मान्दा जुन÷जुलाइतिर एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो त प्रत्येक अप्रिलदेखि नै एनसीसीका अधिवेशनहरू सुरु हुने गरेको छ । यस हिसाबले आउने महाधिवेशन त सही तरिकाले सही समयमै हुन सक्ने अवस्था छ ।
अर्को कुरा अदालतको फैसलालाई आ–आफ्नो किसिमले व्याख्या गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । जब तपाईँको मनमा एक भएर अघि बढ्ने भाव छ भने अदालतले त एक भएर अगाडि नबढ भनेर त कहिले पनि भन्दैन । जहाँसम्म वैधानिकताको कुरा अफिसमा फोटो राख्ने कुरा छ । सबैजनाको मन खुला भएमा त्यो कुनै ठुलो इश्यु नै होइन । अहिलेको अवस्थामा टेक्निकल्ली जाने हो भने अदालतले के भन्यो, दोस्रो निर्णयमा के भन्यो र अझै पनि दुई÷४ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै रहेकाले मिलेर एकताको महाधिवेशनमा जाने समझदारी बनेमा ती मुद्दा केही पनि होइनन् । हामी एक भयौँ भन्ने बित्तिकै सहज निकास स्वतः भइहाल्छ । अदालतको मनसाय पनि गैरआवासीय नेपाली अभियानलाई एक बनाउने हो । साथसाथै अहिले अर्को संस्था पनि खडा गरिएको छ । तर, त्यो एनआरएनएकै नाममा त होइन । युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (युएनडिओ) नाम गरेको संस्थामा हाम्रा साथीहरू जोजो लाग्नु भएको छ । त्यहाँका साथीहरू पनि एकताको अभियानमा समावेश हुनुपर्छ । (एनआरएनएको एकता महाधिवेशनबारे संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोसँगको कुराकानीमा आधारित)