परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्र स्वागतयोग्य, बद्री केसी पक्षले गर्ने साधारण सभा संस्थाको हितमा छैन : विनोद कुँवर

काठमाडौं । विवाद समाधान नभएपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दसौँ महाधिवेशन हामीले होटेल हिमालय र अर्को पक्षले याक एन्ड यतिमा छुट्टाछुट्टै गरेको थियो । याक एन्ड यतिमा भएको महाधिवेशनबाट म अध्यक्ष चुनिएँ । उता होटेल हिमालयमा पनि महाधिवेशनले तीन जना अध्यक्षसहितको कमिटी बनायो । तर, होटेल हिमालयमा भएको महाधिवेशन अवैध भएको जिकिर हाम्रो रहँदै आएको छ । हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर महाधिवेशन गरेपनि अर्को पक्षले नै आधिकारिकता पाएपछि त्यसविरुद्ध हामी सर्वोच्च गएका थियौँ ।
हाम्रो र शेष घलेको कुरा के थियो भने संस्थालाई विधिवत, विधानगत सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । अर्को पक्षले चयन गरेका तीन जना अध्यक्षहरू विधानविपरीत छन् भन्ने हाम्रो जिकिर थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो गलत थियो भन्ने स्थापित गरिइदिइसकेको छ । हामीहरूको महाधिवेशन विधानअनुसार भएको हाम्रो दाबी भएपनि सर्वोच्चले हामीलाई पनि वैधानिकता भने दिएन । अर्थात् अदालतले सबैलाई बराबर गरिदियो । सर्वोच्चले २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट एकताको महाधिवेशन गर्नु भनेर फैसला गर्दै एकताको महाधिवेशन गराउन पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसंरक्षक शेष घलेलाई जिम्मा दिएको छ । अहिले हामीले संस्थालाई एक बनाउनुपर्छ भनेर जोड दिएका छौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ भनेको राजनीतिभन्दा पनि प्रवासमा रहेका नेपालीमार्फत समृद्धि, विकास, आफ्नो टेक्नोलोजी, ज्ञान, सीप र पुँजीलाई ल्याएर नेपाललाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भनेर सुरुवात भएको पवित्र संस्था हो । तर, अहिले संस्थामा केही राजनीतिकरण समेत भएको छ । राजनीतिकै कारण विगतमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बसेर भएको सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएनन् ।
१० औँ महाधिवेशनको विवाद समाधान नभई विवादकै बिच फेरि पनि ११ औँ महाधिवेशन पनि भयो । १० औँ महाधिवेशन कानुनसम्मत नभएको अवस्थामा उहाँहरूले ११ औँ महाधिवेशन गराएर पनि उहाँहरू आफैँ पनि विभाजित हुनुभयो । अझैपनि हाम्रो लडाइँ के छ भने सर्वोच्च अदालतले दिएको जुन आदेश छ सोअनुसार एनआरएनए एक हुनुपर्छ । पहिले नै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गर्नुपर्नेमा ढिलागरी अहिले जुन सर्कुलर भएको छ, सोअनुसार अब सबै पक्ष इमानदार भएर एकताका लागि लाग्नुपर्छ । यो सर्कुलर शेष घलेलाई सम्बोधन गरेर आएको छ र त्यो स्वागतयोग्य छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा अब विवाद नगरी सबै एक भएर, आफूले गरेका गल्ती र भुलहरूलाई सच्याएर एकतातिर जानुपर्छ ।
हामी नै आधिकारिक हौँ, हामी कानुन मान्दैनौँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो शोभनीय हुँदैन । १० औँ महाधिवेशन नै गलत थियो भनेर सर्वोच्चले भनिसकेको छ भने ११ औँ महाधिवेशनचाहिँ ठीक भन्ने हुँदैन । एउटा पक्षले सचिवालयमा बसिरहेर हामी नै आधिकारिक हो भन्छ भने त्यो संस्थालाई विग्रहतिर लैजानेभन्दा बाहेक केही हुन सक्दैन् । यदि यस्तो अडान छाडिँदैन भने संस्थालाई स्वार्थमा लैजाने र एनआरएनएको मूल भावनालाई नै नटेर्ने प्रवृत्तिको रूपमा मैले बुझेको छु । व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्नो बिजनेस स्वार्थमा लाग्ने हो भने त जसले जे गरे पनि भयो तर, ८० लाख गैरआवासीय नेपालीको हितका लागि सोच्ने हो भने नेपाल सरकार, नेपाल कानुन र नेपालको न्यायालयको आदेशअनुसार आएको पत्रलाई सबैले मान्नुको विकल्प छैन । व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक पावरले गर्ने हो भने त जे गरे पनि हुन्छ । किनभने सामाजिक संस्थामा बेमेल आए टुक्रा टुक्रा हुनबाट कसैले पनि रोक्न नसक्ने रहेछ । तर, समग्र गैरआवासीय नेपालीका लागि र पूर्वअध्यक्षहरुले दिएको देनलाई कायमै राख्ने हो भने एकताबद्ध एनआरएनए बनाएर जानुभन्दा अरू विकल्प छैन ।
एकताको महाधिवेशन गराउने उच्चस्तरीय समितिको सदस्यको हैसियतमा घलेसँगै मेरो पनि भूमिका रहन्छ नै । समितिका १३ जनाले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउन भूमिका खेल्नु भनेर अदालतले नै भनेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि घलेले छिट्टै प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । उहाँले पत्र पाइसक्नुभएको छ र अब छिट्टै अस्ट्रेलियामा रहनुभएको उहाँले कार्यान्वयनको पहल थाल्ने विश्वास छ । परराष्ट्रले पत्र पठाएकै बेला बद्री केसी पक्ष जसले अवैध ११ औँ महाधिवेशनपछि आफ्नो साधारण सभा समेत तोकेको छ । तर, उनीहरूले गर्ने साधारण सभा संस्थाको हितमा छैन । स्वार्थमा लागेका साथीहरूले साधारण सभा गर्छन् भने कुनै पनि गैरआवासीय नेपालीले यसलाई सम्मान गर्दैनन् । सीमित व्यक्तिले गर्ने साधारण सभाको कुनै पनि भ्यालु हुँदैन ।
एकताको महाधिवेशन ६ महिनाभित्र हुनुपर्छ र हुनेमा आशावादी छु । एकताको महाधिवेशन गर्न भनेर न्यायालयले दिएको आदेश हो । यसलाई म टेर्दिनँ भनेर कसैले पनि भन्नु पाउँदैन र सक्दैन । यदि कसैले गर्न दिँदैन भने संस्थाको मर्यादालाई पनि लत्याउनु हो । यो जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पहिलो बैठक भएको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन र यसका लागि परराष्ट्रले पठाएको पत्र स्वागतयोग्य छ । (१० औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएर आधिकारिकताका लागि सर्वोच्च गएका विनोद कुँवरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित । उनकै मुद्दाले गत चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएमा एकताको महाधिवेशन गर्नका लागि पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई जिम्मेवारी दिने फैसला गरेको थियो ।)