संविधान संशोधनको एजेन्डाले जन्माएको संंशय र आशंका

संविधान संशोधन एजेन्डाको सन्दर्भमा विषय वस्तुमा प्रवेश गर्नुपूर्व कानून निर्माण सम्बन्धि अवधारणा र आधारका बारेमा चर्चा गर्नु सान्र्दभिक र जायज ठहर्ने हुँदा यहाँ सो सम्बन्धमा संक्षिप्त रुपमा प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । कानून निमार्णका पछाडि केही निश्चित अवधारणा र उद्देश्य रहेको हुन्छन् । मुलत ःकुनै पनि कानून बनाउने र निर्माण गर्ने क्रममा निम्न आधारहरु रहेको पाइन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण गर्ने, समाजमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्न, मानवीय व्यवहारलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्न, न्याय प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्न, नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्य र अधिकार प्रति सचेत राख्न लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्न, समाजमा नैतिकता, मर्यादा र अनुशासन कायम गर्न, अपराधिक कार्यलाई दण्ड र सजाय गर्न, आदर्श समाजको निमार्ण गर्न सुशासन कायम गर्न, र सामाजिक व्यवहारलाई नियमन गर्न जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरुले जनताको अभिमतलाई समेटेर कानून बनाईन्छ ।
विगत देखि वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा कानून एउटा त्यस्तो प्रगतिशील परिवर्तनशील दस्तावेजको रुपमा रहेको सिद्घ हुन्छ । जुन समाजिक रुपान्तरण र विकासको गति सँगै आउने र देखा पर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कडिको रुपमा रहेको हुन्छ । जसबाट के सहज अनुमान हुन्छ भने कानून भनेको समाज विकासको गति सँग सँगै सापेक्षताको कसीमा समय सापेक्ष ढंङ्गले परिवर्तनशील हुने एक सशोधनीय र परिवर्तनशील दस्तावेज हो भन्नेमा दुविधा रहदैन ।
नेपालको संवैधानिक कानूनको विकासको इतिहासलाई हेर्ने हो भने त्यति लामो देखिदैन । संविधान मूर्त र लिखित रुपमा प्रारम्भ बि.सं. २००४ साल को नेपाल सरकार बैद्यानिक कानून हुदै बि.सं. २००७ साल को नेपालको अन्तरिम शासन विधान , बि.स.२०१५ सालका नेपाल अधिराज्यको संविधान , बि.सं. २०१९ को नेपालको संविधान , बि.सं. २०४७ को नेपाल अधिराज्यको संविधान हुदै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ पश्चात केही बर्षको अन्तरालमा यी सबै संविधानलाई जनताको इच्छा र जन चाहाना एवम् समय समयमा भएका जनआन्दोलनको जगमा रहेर यि सबै संविधानहरुलाई विस्थापित गदै संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान निमार्ण गर्न प्रथम पटक असफल भई अवसान भए पश्चात दोश्रो संविधान सभा मार्फत हालको नेपालको संविधान, जुन विकास क्रमको हिसाबले सातौं संविधानको रुपमा निर्माण भई हालसम्म कायम रहेको छ ।
हाम्रो देशको सन्र्दभमा हेर्ने हो भने देशको मुल कानून मुल दस्तावेजको रुपमा रहेको संविधान पनि जनताको इच्छा र आकाक्षालाई सम्बोधन गर्न र मुलुकको न्याय प्रशासन संचालन गर्ने क्रममा जनविद्रोह लगायतका विविध माध्यमबाट संशोधन र समूल रुपमा नै पटक–पटक परिर्वतन भई प्राप्त गरेका हौ । संविधान निर्माण कै क्रममा नेपालको संविधान को धारा २७४ मा संविधान संशोधनको सिद्धान्त स्वीकार गरी सो प्रावधानलाई संवैधानिक रुपमा नै स्थापित गरी समावेश भएबाट समेत संविधान संशोधनीय हो र समय सापेक्षताको कसीमा गर्न सकिन्छ भनेर सो सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको हो । तथापी पनि संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ ले नेपालको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता, स्वीधिनता र जनतमा निहित सार्वभौमसताको प्रतिकुल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने गरी प्रतिवन्ध र निषेध गरेको देखिन्छ । जस अनुरुप नेपालको संविधानको उल्लेखित व्यवस्था र प्रावधान बाहेक अन्य धारा र प्रावधान एवम् व्यवस्था संशोधन गर्न र नयाँ थप घट गर्न सकिने हो भन्ने स्पष्ट रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधन हुने र नहुने प्रावधान र संविधान संशोधनको विधी र प्रक्रिया समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
संविधान संशोधनको विधि र प्रकिृया समेत नेपालको संविधानले निर्धारण गरी सुनिश्चित गरेकोमा बेमौसमी बाजा जस्तै गरी संविधान संशोधनको विषय दुई ठूला भनिएका राजनैतिक दल नेपाली काग्रेस र ने.क.पा.एमालेको बिचमा सिमित सम्झौताको विषयमा केन्द्रित नभई अर्मूत रुपमा परेको विषयले सिङ्गो मुलुकबासीका बीचमा त्यसभित्र कस्तो कुत्सित उद्देश्य र नियत रहेको छ रु के संशोधनका विषयहरु देश र जनता एवम् सुशाासन, अमनचयन लोक कल्याणकारी राज्यतर्फ केन्दि«त छन् रु वा त्यसको विपरीत देशको दुई ठूला राजनैतिक पार्टीका राजनैतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि मात्रै समावेश गरी समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको हो ?भनी आमरुपमा कौतुहलता जागिई सो विषयमा ध्यान खिच्न सफल भएको छ । तर त्यसको अन्तर्य भित्र के रहेको छ भन्ने तथ्य समयान्तरमा बाहिर आई प्रष्ट हुने नै छ । संविधान संशोधन गर्ने बुदाँ राखेर समझदारी गर्ने दुई राजनीतिक दलले गरेको सो अर्मूत शर्त र विषयले सो भित्रको उद्देश्य र अन्र्तय बाहिर नल्याए सम्म ठूलै शंका आशंका र प्रश्नको उठान सुरु भएको छ । यस्ता शंसय र आशंका जन्मनुको पछाडी प्राप्त उपलब्धि र जनताका अधिकार माथि कतै अंकुस लाग्ने र कटौती भई लोककल्याणकारीता तर्फको बाटोमा तगारो त लाग्दैन रु भन्ने आम जनसमुदायमा चिन्ता र चासो सहितको शंसय पैदा भएको छ ।
जुन शंसयको विजारोपण सरकार गठन परिवर्तनका नाममा मुलुकका ठूला दुई राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस र ने.क.पा एमालेका बीचमा यही २०८१ साल असार १७ गतेका दिन आधा रातको समयमा सत्ता आरोहणलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर गरिएको भनिएको समझदारीमा परेको देशको मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधान संसोधनको विषयले शान्त र जमेर रहेको निश्चल तलाउमा कुन्नी के उद्देश्य र राजनौतिक स्वार्थ हासिल गर्नहो विषयवस्तु उपर आम छलफल जनमत निमार्ण विना एकांकी ढङ्गले सो विषय समेत समझदारीको मुल बुँदाको रुपमा समावेश गरी प्रचलनमा रहेको संविधान प्रति धावा बोलि ढुङ्गा फ्याकी मूलुकको संविधान संसोधन अपरिहार्य रहेको भनी उठान गरि धावा बोलिएको छ । हाल मुलुकमा निमार्ण भएको सरकार प्रमुख तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले विगतका दिनहरुमा जवर्जस्त ढंगले अगाडि बढाउनु भएका यस्तै निशाचरको समयमा वा करिब मध्ये रातका समयमा दुई पटक संसद विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको लागि गरिएका सिफारिस संवैधानिक र कानून विपरित भएको भनि विवादको घेरामा परी सो कार्यान्वयन हुन नसकी सरकारबाट बाहिरिनु परी संविधान र कानुन प्रतिको प्रहार ,उल्लघंनको अपजस व्यहोर्नु परी सो मामिलामा उहाँ सफल नभएको कटु यर्थार्थ र सत्य तथ्य नै हाम्रो सामु रहेको छ । सो कार्यशैलीले झनै झस्काएकोे देखिन्छ ।
यस्तै अहिले दुई ठूला राजनितिक पार्टीको अन्र्तय भित्र रहेको र संविधानत सार्वभौम जनताको समेत सो विषयमा कुनै थाहा जानकारी बिना सार्वभौम जनतालाई समेत सो विषयमा बिना जानकारी विषयवस्तु सुनिश्चित नगराई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न आम जनतालाई ठाडै उपेक्षा गरी जुनसुकै जतिसुकै पवित्र उद्देश्य र भावनाले सो विषय उठाइएको भए पनि संविधान संशोधनको मार्ग चित्र स्पष्ट नभएसम्म सफलता प्राप्त गर्ला भनि आशा गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन । त्यसमा पनि हाल मुलुकको सरकार प्रमूखको रुपमा जिम्मेवारीको भुमिका निभाई रहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली ज्यूबाट विगत दुई पटक संसद विघटन यस्तै निशाकालमा झन्डै–झन्डै मध्यरातमा गर्नु भएकोमा सो कार्य गैर–संवैधानिक ठहर भई बदर भई सकेको वास्तविक परिदृश्य सत्य तथ्य घटना ताजै रही आम जनसमु्दाय बीचमा दरो ढंङ्गले प्रतिविम्वित भएर उभिन पुगेको छ । जसबाट के कुरा अनुमान गर्न र शिक्षा लिन बाध्य भईन्छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली ज्यूले विगतमा गर्नु भएका संसद विघटनको असफल प्रयास जस्तै हुने त होइन ? त्यतिमात्रै नभई सुरुदेखि नै आशंका र त्यो भित्रको अन्र्तय थाहा नहु्ँदा सहीमार्ग निति प्रस्तुत नभई दुई पार्टीको सहमतिमा संख्यात्मक दुई तिहाईको कर्मकाण्डी विधि र प्रक्रियाबाट जर्बजस्ती संविधान संशंोधन हुदैँ जाने र त्यसमा सार्वभौम जनता र सरोकारवालाले स्वामित्व ग्रहण नगर्ने अवस्था सृजना नहोला भनी अनुमान गर्न सकिदैन । सो को परिणामतः द्वन्द र विद्रोहको विजारोपण भई मुलुक पुनः द्वन्दमा नफस्ला भन्न सकिदैन । तसर्थ, मुलुकका ठूला दुई राजनीतिक सत्तासिन दलले आम अन्य राजनीतिक दल र सार्वभौम जनताका बीचमा संविधान संशंोधनको विषय र औचित्यता , त्यसमा आधारित सिद्धान्त व्यापक रुपमा प्रस्तुत गरी आम सहमतिको वातावरण निमार्ण गरी विश्वासमा लिई मतैक्यता अन्त्य गरी सहमतिको मार्ग कोर्नु पर्ने चुनौती तड्कारो रुपमा रहेको देखिन्छ । अन्यथा दुई ठूला राजनैतिक पार्टीको राजनैतिक उद्देश्य तथा सत्ता केन्द्रीत उद्देश्य प्राप्तीका लागि मात्रै संविधान संशंोधनको विषय सिमित बन्न पुगी मुलुकमा पुनः संविधान संशंोधनको विषय नै द्वन्दको बीउँको रुपमा अंकुरण नहोला र ?भनि अनुमान गर्नुपर्ने हुनजान्छ ।
यी माथि उठेका यावत शंका र आशंकाका विषयलाई आम रुपमा निवारण गरी समूल रुपमा विना तयारी मत निर्माण बिना नै संविधान केवल संवैधानिक विधि र प्रक्रियाको माध्यमबाट जर्बजस्ती संशोधन गर्ने अर्थात सम्मानित प्रधानमन्त्री ज्यूले व्यक्त, गर्नुभएको संविधान संशोधनको विषयमा संविधानले नै गरेको व्यवस्था अनुसार हुन्छ र यसले आफ्नो कोर्ष तदअनुरुप नै लिन्छ भन्ने हो भनि जर्बजस्त ढङ्गले संशोधन गर्ने हठको संकेत दिई सक्नु भएको छ । यसरी जर्बजस्ती हठ र एकोहोरो ढंङ्गले अगाडी बढ्ने संकेत मिलेको छ । जसबाट कसैको हित र भलो नहुने कुरा ठोकुवाका साथ अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्ततः विगतको संसद विघटनको जस्तै हुन पुगि मुलुक पुनः द्वन्द र विद्रोहको विजारोपणमा नपुग्ला ? लामो समयसम्म यो समस्याले मुलुकलाई नगाँज्ला र थप उन्नति, प्रगति र समवृद्घिको वाधकको रुपमा नरहला भनि नर्कान सकिने स्थिति छैन । विगतमा संविधान निर्माणको क्रममा पहिलो संविधानसभा नै असफल भई दोस्रो संविधानसभा मार्फत प्राप्त संविधान पुनः घाईते र विकालाङ्ग नहोला भन्न सकिने स्थिति नहुँदा विगतका यस्ता तत्थ्य र तत्थ्याङ्कलाई मिथ्या र मिथ्याङ्कमा परिणत गर्न देखा परेका शंका निवारण गरी मात्रै संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ गर्नु उचित हुने छ । समय नघट्किदै आम राजनैतिक दल , सरोकारवाला र सार्वभौम जनता चनाखो भई सो तर्फ ध्यान दिउँ । अन्यथा मुलुक फेरी अनिष्टको कालो बादलमा नफस्ला र आम जनताले फेरी त्यसको मार भोगि देशको भाग्य र भविष्य पछाडि नपर्ला ?यस तर्फ सजक बन्नु पर्दैन ? हाल समाजमा संविधान संशोधनको विषयले पैदा गरेका संशय र प्रश्न किन पनि जायजता तर्फ नै बढि लक्षित देखिन्छ भने वर्तमान संविधानको स्वामित्व लिने र यसको ठिक ढंङ्खले प्रयोग गर्ने कुरामा आपm्नो अनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्ने प्रवृति आम राजनैतिक दल र केही हदसम्म न्यायालय पनि सो मामलामा चुकि अछुतो रहेको अनुमान गर्न जटिल र कठिन बन्न पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान संविधान कार्यान्वयनका क्रममा चाहे जन निर्वचित सांसद होस वा सरकार वा सरकारका प्रमूख वा राष्ट्रपति बाट वा संविधानको संरक्षकका रुपमा रहेको न्यायालयबाट समेत कार्य सम्पादनका क्रममा भए गरेका यदाकदा देखिएका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आफ्नो अनुकूल व्याख्या, विश्लेषण गरी कार्यान्वयन र गरिएका प्रयोग किन नहोस् । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा हाल सालै यसै संविधानलाई टेकेर संर्वैधानिक प्रावधान भित्र रहेर संविधानको धारा २८४ बमोजिमको संवैधानिक परिषद बाट संविधानको धारा २४५ को प्रावधान बमोजिम गठित निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेको आयुक्त नियुक्तिको लागि गरिएको सिफारिस नै विवादमा पर्नु र सो सिफारिस समेतका विषयमा सोही संविधान बमोजिम गठित अर्को संवैधानिक आयोग “ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ” ले खबरदारीको भाषामा विज्ञप्ती नै जारी गर्नुपर्ने तह सम्मको स्थिति सिर्जना भई सिफारिस भएका व्यक्ति संविधानत योग्य नरहेकाले नियुक्ति नगर्न नगराउनको लागि बोल्न बाध्य हुनु परेको दृष्टान्त ताजै रहेको छ । तत् पश्चात सो सिफारिसको विषयलाई लिएर व्यापक चासो र छलफल भई सो विषय छरपष्टरुपमा पोखिएका कारण समाल्नै नसक्ने स्थितिको सिर्जना भई सत्तासिन दुई ठूला राजनैतिक पार्टिका सांसदहरुको चासो र चिन्ताको विषय बनी छलफल भई एकल र संयुक्त रुपमा बैठक बसी संसदीय सुनुवाई समितिबाट सो सिफारिसलाई अस्वीकृत गर्ने निश्चित अवस्थामा पुगे पश्चात संवैधानिक परिषदबाट नियुक्तिका लागि सिफारिसमा पर्नु भएका व्यक्ति स्वयम् कृष्णमान प्रधानले सुनुवाई समिति समक्ष “मेरा बारेमा बाहिर दुष प्रचार भएकाले काम गर्न हौसला र ईच्छा भएन भनेर” निवेदन दिई सो सिफारिसबाट बढो सकसका साथ फिर्ता हुनुभई सो सिफारिस आफै निष्कृय हुनपुगि सच्चिन पुगेको छ । यद्यपी संसदीय समितिले सो सिफारिसलाई अन्तिम घडीमा नै भएपनि सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरी संसदीय समितिको औचित्यता प्रमाणित गदै नाक जोगाउन सफल भएकोे छ ।
अतः यो सन्दर्भलाई नियाल्दा सिफारिसकर्ता संवैधानिक परिषद नै चुकेको देखिन्छ । संविधानले निर्वचान आयुक्तको योग्यता सम्बन्धमा संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ को (घ)को प्रावधान बमोजिम “उच्च नैतिक चरित्र भएको” योग्यता हुनु पर्ने भनि व्यवस्था गरेकोमा सो को विपरित हुनेगरी सो सिफारिस गर्ने क्रममा सो तर्फ समुचित ध्यान नपु¥याई महिला हिंसा जस्तो गम्भिर अभियोग लागि सम्मानित “काठमाण्डौ जिल्ला अदालत” मा मुद्दा चलि करोडौ रुपैयाँ पिडितलाई बुझाई मिलापत्र गरिएको तथ्य स्वयंम नियुक्तिका लागि सिफारिसमा पर्नु भएका व्यक्तिले संसदिय सुनवाईको क्रममा स्वीकारोक्ती सहित प्रष्टोक्ति दिनु भएको भन्ने तत्थ्य उजागर भई सो सिफारिस गलत रहेको थियो भन्ने कुरा अकाट्यरुपमा पुष्टि भई सकेको छ । जसबाट के सहज अनुमान हुन्छ भने संवैधानिक व्यवस्था र प्रवधानको प्रवन्धलाई जबरजस्ती आफ्नो अनुकुल प्रयोग हुन थालेको अभ्यासलाई थप बल पुगेको देखिन्छ भने सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा सो विषय ओझेलमा परी चुक्न सकिन्छ भनेर नै संविधान निर्माण गर्ने क्रममा गलत सिफारिस भएको खण्डमा सच्याउन सकियोस् भन्ने हेतुले नियुक्तिको कार्यमा सन्तुलन कायम गर्ने उदेश्य र सिद्वान्तमा निहित भएर नै जान–अन्जानमा हुन सक्ने त्रुटिलाई सच्याउने ठाँउ रहोस भनेर सोही मनसायबाट अभिप्रेरित भई अयोग्य नियुक्तिलाई रोक्न र सबैभन्दा नैतिक र चरित्रवान व्यक्तिलाई त्यस्ता पदमा नियुक्त गर्न सक्षम भईयोस् भन्ने मूल ध्येय र उद्देश्यका साथ संसदीय सुनवाईको प्रावधान कायम गरी संसदीय सुनवाई समिति सोही प्रयोजनार्थ परिकल्पना गरिएको बुझिन्छ । तथापी संसदिय सुनवाई समितिले सो मर्म र भावना अनुरुप कार्य सम्पादन गरे नगरेको छुट्टै वहसको विषय बन्न सक्छ । सहि ढंगले कार्य सम्पादन नगर्ने हो भने यस्ता सवैधानिक प्रवधान र व्यवस्था केवल देखाउनको लागि मात्र भै प्रयोजनहीन हुन पुगी संसदिय सुनुवाईको प्रावधान र संसदिय सुनुवाई समितिको औचित्यतता माथि नै गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुगी सो समिति र सो समितिमा रहनु हुने सांसदहरुको कार्य क्षमता र योग्यतामा समेत प्रश्न खडा हुनु स्वभाविक बन्न पुगि संविधान केवल कागजी खोष्टोको रुपमा रुपान्तरित नहोला र ? भनी अनुमान गर्न पर्ने हुन जान्छ । तसर्थ हाल खडा भएका यस्ता संशय र आशंका निवारण गरेर मात्रै सविधान संशोधनको विषय बस्तु उठान होस । अन्यथा देशका ठूला राजनैतिक दलका कारण थप मुलुक संकट तर्फ उन्मूख नहोला भन्न सकिदैन ।
यद्यपि माथि उजागर गरिएका विषय वस्तुलाई उपेक्षा गरी संविधान संशोधन गर्ने समय भई नै सकेको र संविधान संशोधनका विषय वस्तुमा बहस छेड्न खोजिएको हो भने संंविधान प्रदत्त जनताका अधिकारलाई खुम्चाउने होइन, अझ बढि अधिकार मुखी बनाउने र अधिकार प्रदान गर्ने आँट गरी सो तर्फ बहसको विषय केन्द्रीत गरी अगाडि बढनु पर्ने देखिन्छ । जस्तै नेपालको संविधानको भाग –३ “मौलिक हक र कर्तव्य”अन्तर्गत प्रदत्त मौलिक हक र कर्तव्य धारा–१७ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १९ मा संञ्चारको हक , धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हक अन्तर्गत ऐ.को उप धारा १० मा“असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुने” र धारा २५(१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक, धारा २६(३) मा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुदैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने, धारा २९(५) मा कसैलाई वेचविखन, दास, वाधा , इच्छा विपरित काममा लगाएमा दण्डनीय हुने र कानून बमोजिम पिडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने, धारा ३० (२) मा वातावरणीय प्रदूषणले वा ह्रास बाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदुषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक जस्ता नागरिकलाई प्रदत्त सबै हकहरु सवैधानिक हकको रुपमा संविधानमा समेटिएको भए पनि हक प्राप्त गर्न संविधान बमोजिम नभई कानून बमोजिम मात्रै प्राप्त रहेका छन । जसबाट के कुरा प्रमाणित र पुष्टि हुन्छ भने संविधान भनेको कानून बमोजिम लेखिने दस्तावेज मात्र हो , हक अधिकारका प्राप्तीका लागि अरु नै कानून आवश्यक पर्ने हो कि जस्तो देखिएको छ । संविधान प्रदत्त माथि उल्लेखित सबै हक अधिकारहरु सशर्त हुनु भनेको केवल देखाउने अधिकारको रुपमा मात्रै सिमित हुन पुगेको देखिन्छ ।जसबाट के पुष्टि र प्रमाणित हुन्छ भने केबल संवैधानिक हक अधिकार भएको भनि भ्रम सिर्जना गर्नको लागि मात्रै हो ?होईन भने संविधान प्रदत्त यस्ता मौलिक हक अधिकार भनेको सिद्धान्ततः निरपेक्ष र पूर्ण अधिकार हुनेमा विवाद छैन । तसर्थ जनता र नागरिकका व्यक्तिगत हक र मौलिक हक अधिकारलाई सैद्धान्तिक अवधारणा अनुरुप पूर्ण र अनिश्चित हुने गरी सवैधानिक हक–अधिकार बनाउने तर्फ बहस छेडिनु सान्दर्भिक देखिन्छ । किनकि कानूनको दृष्टिमा कानून जनताको लागि जनतामा निहित रहेको सार्वभौमिकताको माध्यमबाट बनाईन्छ । यसबाट कानून भन्दा जनता माथि र सार्वभौम हो भन्ने देखिन्छ । त्यसैले त नागरिकमा विद्रोहको अधिकार समेत रहेको हुन्छ । सिद्धान्ततः जनता जनार्दन सधै भरि सार्वभौम र वैधानिक हुन्छन । कुनै कानूनमा लेखेर थप पुष्ट्यााई गरिनु पर्ने विषय नै होइन ।
तसर्थ संविधान संशोधनको सन्दर्भमा संशोधन हुन नसक्ने भन्ने अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय दस्तावेज भनिने एकथरी विचार र अर्को थरी जहिले सुकै संख्यात्मक हिसाबले गणितीय संख्याका आधारमा आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट .पूरा गर्ने ध्येय र उद्देश्य बाट संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भने यी दुवै अतिवादी सोचबाट माथि उठेर संविधान संसोधन गर्न नसकिने विषय होइन । तथापी संविधान संसोधन गर्दा होस वा कुनै पनि कानून निमार्ण वा संशोधन गर्दा जनतालाई अग्रभागमा राखि जनतालाई अझ बढि अधिकारमुखी बनाउने कोणबाट बहसको थालनी गरी राजनैतिक दलका केबल राजनैतिक स्वार्थ प्राप्ती र पूर्तिको माध्यमबाट जनता जनार्दनको हक अधिकार खुम्च्याउने र कुण्ठित गर्ने साध्य संविधान संसोधन नबनोस । विश्वमा कायम सफल उदाहरणहरुलाई स्मरण गर्ने हो भने आज सम्म पनि लिखित संविधान नरहेका मुलुक पनि सबै दृष्टिकोणले उच्च सफलता हासिल गर्न सफल भएका देखिन्छ । जहाँ कार्यान्वयन पक्ष इमान्दार इच्छा शक्तिका साथ गरिन्छ , त्यहाँ समस्या नदेखिई शान्ति ,अमन चयन , प्रगति र लोक कल्याणकारीता तर्फ उपलब्धी हासिल गर्न समस्या परेको देखिदैन ।
संविधान, कानून त केवल एउटा संहिताको रुपमा रहेको देखिन्छ । जसको कार्यान्वयनमा आ–आफ्नो स्वार्थ लाई केन्द्रित गरेर प्रयोग गरेको पाईन्छ । उपयुक्त अवस्थामा जति सुकै सुनौला व्यवस्था र प्रावधान रहे पनि, सुनकै अक्षरमा लिपिवद्ध गरे पनि संविधान, कानून धुजा–धुजा भएर विकलाङ्ग हुन पुगी संविधान र कानूनको अवसान हुन पुगेको देखिन्छ । अन्ततः संविधान संसोधनको मुद्दालाई पनि उपयुक्त कसीमा राखेर बहस प्रारम्भ गर्नु जरुरी छ । अन्यथा समग्रमा भन्नु पर्दा संविधान संसोधनको विषय वेमौसमी बाजा सिद्ध भई सिगो मुलुककै लागि प्रत्युतपादक सावित नहोला भन्न सकिदैन ।
यी यावत पक्षको विश्लेषण पश्चात निष्कर्षमा भन्नुपर्दा संविधान निर्माणको अवधि भन्दा पूर्व अर्थात अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भए पश्चात उठेको मधेस आन्दोलन र जसको कारण तत्कालै अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नु पर्ने जस्तो अवस्था र संविधान निर्माण कै क्रममा उठेका मधेस आन्दोलन लगायतले मुखरित गरेका स्वायत्त मधेश प्रदेशको मुद्दा र यस्तै अन्य राजनैतिक स्वार्थ समूहबाट उठाईएका “आत्म निर्णय सहितको अधिकार” लगायत यस्ता कैयाँै मुद्दाहरु पेचिलो रुपमा उठेको र संविधान जारी भई लागु भई सक्दा पनि एउटा ठूलै राजनैतिक तह र तप्काले वर्तमान संविधानलाई नस्वीकारेको अवस्थालाई पनि संविधान संशोधनको एजेन्डाको रुपमा संगठित भई शक्तिशाली ढंगले उठान नहोला भनि भूल्ने भूल गर्न मिल्दैन । यस्ता मुद्दाहरु हाल सुशुप्त अवस्थामा रही अनुकुल समयकाल परिस्थितिलाई नियाल्दै पर्खी बसेका नहोलान भनि नजर अन्दाज गर्न सकिदैन । संविधानमा असहमति राखेर अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेका यस्ता तह र तप्काले संविधान संशोधनको एजेण्डा उठ्ने वित्तिकै ; संगठित रुपमा पुनः आ–आफ्नो मुद्दा संविधानमा समावेश गराउने ढंङ्खबाट सबै खाले यत्न प्रयत्न सहित उठाउन सक्ने सम्भावनालाई किमार्थ इन्कार गर्न सकिदैन ।
अर्को तर्फ उचित समयको पर्खाइमा रहेका संविधान र गणतन्त्रका विरुद्वमा रहेका विविध खाले स्वदेशी लगायत विदेशी स्वार्थ समूह पुनः सलबलाई शक्ति आर्जनका साथ संविधान माथि संशोधनको एजेण्डा मार्फत विद्रोहको आवाज मुखरित गर्र्दै आन्दोलनको जेहाद नछेड्लान भन्न सकिदैन । यस्तो अवस्थामा राज्य सरकार र संयन्त्र कमजोर भई नियन्त्रण गर्र्नै नसक्ने अवस्थामा पुगी नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो भने कल्पना गरौ दुई राजनैतिक दलको संविधान संशोधनको अभिष्ट एजेण्डाका कारण जनताको आन्दोलन र शक्तिबाट स्थापित वर्तमान व्यवस्था तथा संविधान नै घाइते हुन पुगी अन्ततः असफल मुलुकमा दर्ज भई जनता प्रति घात प्रतिघात हुने गोला बारुद जस्तै राष्ट्र र राष्ट्रियता माथि संकट निम्त्याउने विषादियुक्त रासायनिक हतियारमुखी मिसाईल नबनोस र त्यस्ता स्वार्थ समूहको द्वन्द र बिद्रोहको क्रिडाभुमिमा परिणत भई मुलुक पुनः संकट ग्रस्त अवस्थामा नफसोस । संविधान संशोधन सम्बन्धि निशाकालमा सम्पन्न उक्त सम्झौता समय नघट्किदै सो तर्फ हेक्का राखौ, अन्यथा समय घट्केपछिको पश्चातापको अर्थ नरहे जस्तै आगो बाल्दा निस्केको खरानी जस्तो नहोस् । चेतना भया ।।। ( अधिवक्ता अधिकारी उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनका पुर्व अध्यक्ष हुन् । )