काठमाडौं(जस)–गत वर्षको ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ६० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै फेरि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । ब्रेक सु र अन्य इलेक्ट्रिक समानमा राखेर गरिएको सुन काण्डमा अर्को मुद्दा दायर गरेको हो । यसअघि प्रहरीले २०८० भदौमा पनि २४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
दुई डिजिटल भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो । अभियोग पत्रमा ५० प्रतिवादीलाई आठ अपराधमा सजाय गर्न माग गरिएको छ ।
उनीहरू विरुद्ध सुन तस्करी, सङ्गठित अपराध, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, फौजदारी अपराध संहिता (डिजिटल करेन्सी) हातहतियार खरखजाना, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, सरकारी कागज (नागरिकता) किर्तेमा गरि आठ अभियोगमा समेत सजाय हुनुपर्ने माग अभियोग पत्रमा गरिएको छ । विभिन्न डमी कम्पनीका नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरूको परीक्षण गर्दा ती माल वस्तुहरूको पार्ट पुर्जामा भएको सुनको तौल ३१९४.६६८ के.जी. भएको देखिन आएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
यसरी बरामद भएको अवैध सुनको मूल्य ३० अर्ब ८४ करोड १२ लाख २६ हजार ४ सय ४० समेतलाई बिगो दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको छ । अभियोग पत्रमा भनिएको छ,‘‘नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हङकङबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई नेपाल तथा भारतीय बजारमा बिक्री समेत गरी ३० अर्ब ८४ करोड १२ लाख २६ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ लाभ लिएको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको छ । उनीहरूले गरेको उक्त कार्य सङ्गठित अपराध निवारण ऐन–२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरीत ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसुर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।’’
प्रतिवादीहरू सङ्गठित भई अवैध सुन पैठारी तथा अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसुर समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसुर गरेको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम एकीकृत कसुर समेत गरेको देखिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
दुई डिजिटल भुक्तानी प्रदायक कम्पनीसमेत प्रतिवादी
६० किलो सुन तस्करीमा दुई मोबाइल भुक्तानी प्रदायक कम्पनी पेवेल नेपाल र सजिलो पे मार्फत ८० अर्ब ९६ करोड ५३ लाख ६६ हजार १ सय १५ रुपैयाँ दाबी गरिएको छ । मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा उक्त दुई कम्पनीबाट सुन तस्करीमा यो बराबरको रकम भुक्तानी भएको उल्लेखसहित बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको हो । पेवेल नेपाल प्रा.लि.का सञ्चालक तथा कर्मचारी प्रतिवादीहरूसँग ६१ अर्ब ५० करोड २७ लाख ९ हजार २ सय ३३ कायम गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९६(१) बमोजिम सजायको मागदावी लिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का सञ्चालक तथा कर्मचारीसमेत चार जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूसँग १९ अर्ब ४६ करोड २५ लाख ७३ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । उनीहरूलाई पनि अन्य अभियोगसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९६(१) बमोजिम सजायको मागदावी थप लिइएको छ । उल्लिखित सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा अवैध सुनको कारोबारबाट प्राप्त गरेको रकम जम्मा गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा तयार गरिएको अलग प्रतिवेदन पनि अभियोगपत्रसँगै जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको छ ।
सीआईबीले प्रतिवादी शिवकुमार सर्राफको मोबाइल परीक्षण गर्दा तस्करीको सुनको भुक्तानीमा यी दुई मोबाइल वालेटको प्रयोग हुने तथ्य फेला पारेको थियो । प्रतिवादी राजु खत्री र सर्राफका बिच भएको ह्वाट्एप कुराकानीका आधारमा पेवेल र सजिलो पेमेन्टको भण्डाफोर भएको हो । उनीहरूले मोबाइल वालेटको स्लिपको ‘पर्पोज अफ डिपोजिट’मा रेमिट्यान्स, लोन पेमेन्ट, सापटी फिर्तालगायत उल्लेख गर्थे ।