अनुसन्धान पूरा नहुँदै अरुण चौधरी रिहा, बाँसबारीको विवादित जग्गा फिर्ता होला ?

काठमाडौं(जस)–अनसुन्धान प्रक्रिया नसकिँदै व्यवसायी अरुण चौधरी रिहा भएका छन् । बाँसबारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी चौधरी अदालतको आदेशअनुसार बुधबार रिहा भएका हुन् । । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार चौधरीसहित सो प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनालाई नै रिहा गरिएको जानकारी दिएको छ । यद्यपि उनीमाथि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया भने जारी नै रहने बताइएको छ ।
सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पूरा गर्न सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४ (६) बमोजिम अदालतले उक्त आदेश दिँदै प्रतिवादीहरुलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने पर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको हर थियो ।
‘प्रतिवादीहरुको अनुसन्धान समक्षको बयान कार्य सम्पन्न भएको हुँदा केही थप बुझ्नु पर्ने, कागज गराउनु पर्ने भएमा त्यस सम्बन्धमा बुझी, कागज गराउनको लागि मिति २०८०।१०।२२ गते देखि लागु हुने गरी दुई दिनको म्याद थप गरी दिएको छ । यी प्रतिवादीहरुबाट थप बुझ्नु पर्ने वा कागज गराउन नपर्ने भएमा सो अगावै पनि अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाडन सक्ने र सो नभएमा म्याद थप भएको दुई दिन भित्र यी प्रतिवादीहरुबाट अव बुझ्नु पर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा निजहरुलाई अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्नु भनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४९६० बमोजिम यो आदेश गरी दिएको छ’, आइतबार अदालतले दिएको आदेशम भनिएको छ । सोहीअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नहुँदै तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिका सञ्चालक अरुण कुमार चौधरी, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापा र सिजी चाँदाबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर रिहा भएका हुन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले माघ १८ मा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको कम्पाउन्डमा च्याम्पियन फुटवेयर स्थापना गरेर त्यहाँको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियनकै नाममा ल्याएर चौधरी समूहले अहिले त्यहाँ चाँदबाग स्कुल सञ्चालन गरेको छ । अनुसन्धान अधिकृतहरूसँगको बयानमा चौधरीले आफू च्याम्पियन फुटवेयरको लगानीकर्ता भएको बताएका थिए । सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठको रोहबरमा अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग अरुण चौधरीले जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बयान समेत दिएका थिए ।
उनको भनाइ थियो,‘हाम्रो लगानी अनुसार बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाले जग्गा दिएको थियो तर, सो जग्गा फिर्ता गर्न म तयार छु ।’ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई २५ प्रतिशत शेयर दिने गरी चौधरी समूहले च्याम्पियन फुटवेयर स्थापना गरेको थियो । सम्झौता अनुसार बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाले च्याम्पियन फुटवेयरमा १२ लाख लगानी गर्नुपर्ने भएपनि २६ लाख लगानी गरेको सीआईबीको भनाइ छ ।
यसैबीच बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानासँग मिलेर चौधरीले निजीकरण गरेको दाबी गरिएको १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यसबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक सहितका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सीआईबीले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखेर ‘गलत तवरबाट सरकारी जग्गा निजीकरण भएको देखिएकोले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने’ भन्दै पत्राचार गरेको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय अनुसार २० कार्तिक २०३७ मा नगर २२ (६) कित्ता नम्बर ५० को १८–३–२–० जग्गा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा स्रेस्ता कायम भएको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णय बिना जग्गा बेचबिखन गर्ने अधिकार नभएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिले सो मध्येको १० रोपनी जग्गा चौधरी समूहको नाममा ‘हक हस्तान्तरण’ गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापाले २०४३ भदौ १० मा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको कम्पाउण्डमा खडा गरिएको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा हक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।