सर्वाेच्चद्वारा युटीएलको रिट खारेज, लाइसेन्स पनि खारेज

काठमाडौं(जस)–सर्वाेच्च अदालतले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) को रिट खारेज गरेको छ । युटीएलले सरकारविरुद्ध हालेको मुद्दाको रिट सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकमान सिंह राउत र अव्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०७६ वैशाख २७ गते दायर भएको सरकार विरुद्धको युटीएलको मुद्दा खारेज गरिदिएको हो ।
युटीएलले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन निर्माण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण रु. ४० करोड पेश्की लिईसँग सम्झौता गरेकोमा सम्झौता बमाजिमको कार्य समयमा सम्पन्न गर्ने आधार नदेखिएकाले प्राधिकरणबाट सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरिएकोमा सोको विरुद्ध यूनाटेड टेलिकमले २०७६ वैशाख २७ गते दायर गरेको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्रालयबाट तर्फबाट यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिन मन्त्रालयबाट पटकपटक अनुरोध हुँदै आएकोमा आज यससँग सबै रिट खारेज भएपछि अब मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गमा विकास गर्ने अभियान थप अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ । काम नगरी अलपत्र पार्ने र उल्टै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकाले मध्यपहाडी लोकमार्गको गण्डकी–लुम्बिनी खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अलपत्र परेको थियो ।
युटीएलको लाइसेन्स खारेज र बाँकी बक्यौता भुक्तानी विषयमा पनि सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै युटीएल सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै अब युटीएलको लाइसेन्स सधैका लागि गुमेको छ भने यसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने, लाइन्सेन्स नवीकरणको बाँकी बक्यौतासहितको सबै शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । युटीएलल सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम साढे ५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । कम्पनीले इजाजत पत्र नवीकरण वापतको किस्ता, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी वापतको रकम पनि तिरेको छैन । यस कम्पनीमा नेपालका व्यवसायिक ५ घरानाका लगानीकर्ताले पनि लगानी गरेका छन । युटीएलमा नेपालका व्यवसायिक घरानाहरु विशाल गु्रप, ज्योति गु्रप, आइएमई गु्रप र जावलाखेल गु्रप अफ कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी रहेको छ ।
स्रोका अनुसार २०७६ सालमा गैरआवाीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले नेपालका केही व्यवसायी समक्ष युटीएलमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेपछि व्यवासायीले राम्रो प्रतिफलको आाशामा लगानी गरेका थिए । महतोको प्रस्तावमा नेपालका स्थापित भनिएका व्यवसायीहरु विशाल ग्रुपका अनुज अग्रवाल,ज्योति ग्रुपका शौरभ ज्योति,आइएमएसका दिपक मलहोत्रा,जावलाखेल ग्रुपका राजबहादुर शाह युटीएलमा लगानी गर्न तयार भएन । चारवटा व्यवसायिक समूहले युटीएलमा ६५ करोड रुपैयाँ पैसा लगानी गरेका थिए । विशाल ग्रुपले २४ करोड, आइएमएस ग्रुपले २४ करोड, जावलाखेल ग्रुपले १२ करोड र ज्योति ग्रुपले ५ करोड भुक्तानी दिएका थिए । यसबाहेक युटीएलमा लगानी गर्न अर्का व्यवसायी देवीप्रकाश भट्टचनले समेत सम्झौता गरेका थिए ।
युटीएलको फोरजी लाइसेन्स दिने र आक्रामक ढंगले टेलिकम व्यवसाय चलाउने योजना महतोले देखाएका थिए । नेपालको टेलिकम व्यवसाय बुझेका महतो एनसेलमा साझेदार दिए । एनसेलबाट बाहिरिएपछि महतोले युटीएलमा लगानी गरेका थिए । युटीएलमा भारतको सरकारी कम्पनी महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत सेयर थियो भने भारत सरकारकै टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उपेन्द्र महतोको समूहको २० प्रतिशत लगानी थियो । महतोसँग भएको सम्झौता अनुसार युटीएलबाट भारतीय लगानीकर्ताको समूह बाहिरिने थियो । तर, सम्झौताअनुसार न भारतीय लगानीकर्ताको समूह बाहिरियो न नेपाली लगानीकर्ताले युटीएल किन्न हालेको पैसा फिर्ता पाए ।
युटीएल किन्न पैसा हालेका एक व्यवसायीले अहिलेसम्म पैसा फिर्ता नपाएको र युटीएलमा उपेन्द्र महतोले सपना देखाएर पैसा हालेकोमा अहिले उनी सम्पर्कमा नै नआएको तथा फोन गर्दा पनि फोन नउठाउने गरेको बताए । युटीएलमा जुलीकुमारी महतोको नाममा नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर थियो । नयाँ सेयर संरचनामा उपेन्द्र महतो समूहको ५५ प्रतिशत सेयर हुने र चारवटा व्यवसायी समूहको ४५ प्रतिशत सेयर हुने थियो । यद्यपि भट्टचन प्रवेश गर्दा ५० प्रतिशत महतो समूह र बाँकी ५० प्रतिशत अन्य लगानीकर्ताको हुने थियो । यसैक्रममा अब सर्वोच्चको निर्णय अनुसार युटीएलको लाइसेन्स खारेज हुने छ भने युटीएलले पाएको अप्टिकल फाइबरको लागि पुनःठेक्का आह्वान हुने छ । युटीएलले आफू बसेको पुतलीसडकको कार्यालयको भाडा तिरेको छैन भने बैंकबाट लिएको करिब डेढ अर्ब पनि तिर्न बाँकी छ । जसको पर्सनल ग्यारेन्टी उपेन्द्र पनि महतो बसेका छन् ।