बद्री केसी पक्षसँग किन चिढियो परराष्ट्र मन्त्रालय ?

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालय गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बद्री केसी पक्षसँग रुष्ट बनेको छ । संघभित्र विवाद कायम रहँदै एकपक्षीय रुपमा केसी पक्ष सरकारविरुद्ध नै लागेपछि मन्त्रालय चिढिएको हो । गत अक्टोबरमा सम्पन्न ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली गरेर कार्यालय कब्जा गरिरहेको केसी पक्षले संघको दर्ता नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, संघको विवादका बीच आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ समुहले आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएका कारण मन्त्रालयले फाइलहरु अध्ययन गरिरहेको भएपनि एकाएक केसी पक्ष अदालत भएपछि मन्त्रालय चिढिन पुगेको हो ।
अदालतले नवीकरणको विषयमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि परराष्ट्रले पनि छानबिन समिति नै बनाएर निकास दिन खोजेको छ । जसअनुसार माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विवादबारे छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको उल्लेख छ ।
‘गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनलगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरी र निवेदनहरू गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनको विवादको सम्बन्धमा र संघको लेखा तथा कामकारबाही सम्बन्धमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गर्ने’, मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले छानबिन समिति गठन गर्नुअघि केही पूर्वअध्यक्ष र अन्य अभियन्ताहरुसँग परामर्श गरेका थिए । शर्मा पक्षले विज्ञप्ति नै जारी गरेर छानबिन समिति गठनको स्वागत गरिसकेको छ । समितिले दिने प्रतिवेदनको आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनको विवादबारे निर्णय लिने बताइएको छ । तर, छानबिन समिति गठनपछि केसी समूह रक्षात्मक बनेको छ । उनले आफूहरुसँग छलफल नै नभई समिति बनाइएको र समितिले दिने निर्णय मान्य नहुने समेत उनले दाबी गरेका छन । ‘वास्तवमा यो समिति गठनको विषयमा हामीलाई थाहा नै छैन’, उनले भने, ‘न परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई कुनै पत्राचार गरेको छ । न संवाद नै गरेको छ ।’ ्
परराष्ट्रले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार संस्था नवीकरण नगरिदिएको कारण मात्रै अदालत गएको उनको भनाइ छ । उनले समितिले दिने रिपोर्ट मान्न आफूहरू बाध्य नहुने समेत दाबी गरे । ‘समितिले जेजस्तो रिपोर्ट दिए पनि त्यो रिफिरेन्सियल हुन्छ । अदालतले दिने निर्णयमात्रै मानिन्छ । अरुले दिएको निर्णय रिफिरेन्सियल हुन्छ ।’ तर, शर्माले मन्त्रिपरिषदवाट नै एक उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर सरकारले निर्वाचन प्रक्रियाको अनियमितताका बारेमा छानविन गर्नु स्वागतयोग्य विषय भएको बताए । केसी पक्षले कोषको पैसा दुरुपयो समेत गरेको दाबी गर्दै उनले समग्र विषयमा छानबिन गरेर समितिले आफूहरूलाई न्याय दिने अपेक्षा गरिएको बताए ।
गत असोज ३० देखि कात्तिक ३ गतेसम्म तय भएको ११ औँ महाधिवेशन र निर्वाचन कार्यक्रममा दुई पक्षबीच भएको मतपरिणमसम्बन्धी विवाद समाधान नभएपछि सरकार छानबिन समिति नै गठनगर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको हो । निर्वाचनमा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसी, उपाध्यक्षद्वय आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर अध्यक्षको दौडमा थिए । जसअनुसार कात्तिक २ गते मध्यराति निर्वाचन समितिले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्दा अध्यक्षमा बद्री केसी र अन्य पदाधिकारीमा मिश्रित नतिजा आएको थियो । तर, उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेलको काठमाडौँमा प्राप्त मत शून्य आएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । सो विवाद समानान्तर समिति हुँदै आधिकारिकताको स्थितिसम्ममात्रै पुगेको छैन संघको विश्वभरका एनसीसीमा समेत असर पुगेको छ ।