‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’सम्बन्धी विवाद, काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न उद्योगीको आग्रह

काठमाडौँ(जस)–नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकारका साथै समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा विवादलाई टुङ्गोमा पु¥याउन आयोग गठनको माग गरेको हो ।
महासङ्घले उक्त विवादको अन्त्य नभएसम्म विद्युत् लाइन नकाट्न तथा काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न आग्रह गरेको छ । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’सम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असरपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घले विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
दुःख दिन लाइन काटियो : उद्योग परिसंघ
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्युत प्राधिकरणले काटेको उद्योगको बिजुली पुनः जोडेर समस्याको समाधान गर्न माग गरेका छन् । सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो ट्रंक लाइनका लागि प्रिमियम दर तोकिएभन्दा पहिलाको बिलिङ गर्दा समस्या आएको बताए । उनले उद्योगी, व्यवसायीले नियमित आफ्नो बिजुलीको बील तिर्दै आइरहेको दावी गर्दै विवादित प्रिमियमको विषयको बील मात्रै नतिरेको बताए ।
उनले अहिले आएर एकैप टक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक सन्देश गएको र लगानीको वातावरण बिथोलिने अवस्था देखिएको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले उद्योगधन्दाहरू बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठातमा बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा अघि बढेको बताए । चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले बजार र उद्योग क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो पर्ने बताए । उनले अपरिपक्व निर्णय र अनावश्यक झमेला दिन लाइन काटिएको बताए । व्यवसायी विष्णु न्यौपानेले आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको बील तिर्न नसक्ने बताए ।