व्यावसाय रहेमात्र हामी रहन्छौं : मिलन कट्टेल, महासचिवका उम्मेदवार

मिलन कट्टेल प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको राजेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको संयुक्त व्यावसायिक समूहबाट महासचिवका उम्मेदवार हुन् । एशिया लिंक सर्भिसेज प्रालिका सञ्चालकका साथै युवा उमेरमा नै विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरेका व्यवसायी कट्टेल हक्की स्वभावका मानिन्छन् । नेकपा एमालेको श्रम तथा रोजगार विभागको उपप्रमुख पदको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका व्यवसायी कट्टेल झापाका स्थायी वासिन्दा हुन् । तिनै महासचिवका उम्मेदवार कट्टेलसंग संघको निर्वाचनका सन्दर्भमा लिइएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :
महासचिव जस्तो गहन जिम्मेवारी पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । यहाँका एजेन्डा के हुन ?
हामी प्यानलका आधारमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका लागि एजेण्डासहित आएका छौं । त्यसका लागि संघलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सामूहिक मान्यता छ । महासचिवलाई संघको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी हुन्छ । संघको सचिवालय व्यववस्थित गराउँदै समग्र व्यवसायीको हकहितमा उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने छु ।
प्रतिबद्धताहरु निर्वाचनमुखी मात्र भए भन्ने गुनासो छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
योजनासहित प्रतिवद्धता नहुने व्यक्ति उम्मेदवार हुनै सक्दैन । तसर्थ म बृहत योजनासहित निर्वाचनमा होमिएको छु । हामी प्रतिवद्धता सहित आएका छौं । स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था नभएका कारण श्रम बजारमा आउने युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यता छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रुपमा भित्रिरहेकोे छ । तर, त्यो रकम भित्रेयाउन भूमिका खेल्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई हेर्ने र बुझ्ने सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र राष्ट्रको अर्थतन्त्र धानेको व्यवसाय अपरिहार्य हुने, तर व्यवसायीलाई राज्यले उचित सम्मान गर्न कन्जुस्याइँ गरेकोे अनुभूति हामीले गरेका छौं । नागरिक समाजदेखि सबै पक्षलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायले देशको अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानका बारेमा राष्ट्रियस्तरमा बहस गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ । सार्क राष्ट्रहरु भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जस्ता देशले वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा उनीहरु पाउने एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि व्यवसायीले एक महिनाको तलब बराबर लिन पाउनुपर्ने कुरा हामीले सरकारसँग बारम्बार माग गरिरहेका छौं ।
यस क्षेत्रमा तुरुन्तै सुधार गर्नुपर्ने विषय के–के छन् ?
सबैभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगार ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्वास्थ्य परीक्षणका समस्या पनि छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ गैरसरकारी संस्थाको दबाब र प्रभावमा बनेको हो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर कामदार र व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्छ । कसैकोे निहित स्वार्थमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय आयो । हामी शुरुवातबाट नै त्यसको विपक्षमा छौं । कम्तीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारले पाउने एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क व्यवसायीले पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । अहिलेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको प्रमुख बाधक नै सेवा शुल्क हो । कतिपय अनधिकृत युट्युबरहरुले त्यही अव्यवहारिक निर्णय देखाएर व्यवसायीका कार्यालयमा प्रवेश गर्ने, गाली गलौज गर्ने गरेका छन् ।
यहाँका एजेण्डाहरु के–के छन् ?
हाम्रो मुख्य एजेण्डा समग्र व्यवसाय र व्यवसायीको हित नै हो । हाम्रो प्यानलले संघमा जितेको खण्डमा विदेशमा कामदारले कुनै समस्या भोग्नुपरेमा तत्काल उनीहरुका गुनासा सुनेर वैदेशिक रोजगार विभागमा जानै नपर्ने व्यवस्था गर्छाैं, त्यसबाट अनधिकृत युट्युबरको ज्यादती पनि रोकिने छ । यसबाहेक व्यवसायी भलाइ कोषको कार्यान्वयन, मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुमा व्यवसायीले भोग्नुपरेको झन्झट र हैरानी पनि गम्भीर विषयका रुपमा रहेका छन् । युरोपेली देशमा दूतावास नहुँदा मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या छ । त्यहाँबाट चेम्बर वा विदेश मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्न ठोस् कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं । हाम्रो संविधानले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेकोे छ । तर वैदेशिक रोजगार ऐनमा वार्षिक एक सय जना कामदार नपठाए म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने व्यवस्था छ । कुनै व्यवसायी आफैं वा परिवारको सदस्य गम्भीर बिरामी भएर वर्षैभर काम गर्न पाएन भने उस्को लाइसेन्स खारेजी हुने ? त्यो व्यवस्था पनि हटाउन तत्काल लविङ शुरु गर्नेछौं । अर्कोतिर धरौटी फिर्ता गर्न कम्तीमा २ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा कामदारको पनि समस्या छ, हामी बैंकहरुले बनाउने जस्तै बदमासी गर्ने कामदारको पनि कालोसूची बनाउने पक्षमा छौं । कानुनी साथै व्यवहारिक समस्या समाधानमा सम्बन्धीत निकायसंगको सहकार्यमा सबै कामहरु सहजीकरण गरिने छ ।
आम मतदाता व्यवसायीहरुमा के अनुरोध छ ?
मतदातालाई छनोटको अधिकार छ । लगभग ४ वर्षपछि आफ्नो मतले संघको नेतृत्व चयन गर्ने ऐतिहासिक घडीमा हामी छौं । आ–आफ्नो आस्थाको संरक्षण होस् भन्ने व्यवसायीको चाहना स्वभाविक पनि हो । तर, व्यवसायको सुरक्षा त्योभन्दा माथि छ । हामी थप बर्बादी र अपमानित हुने दिशामा जाने कि भएका कमीकमजोरी सच्चाएर अघि बढ्ने छनोटको ऐतिहासिक अवस्थामा पनि छौं । मलाई महासचिवमा निर्वाचित गराउनु भयो भने व्यवसायीज्यूहरुले गुनासो गर्ने ठाउँ नराखी काम गर्नेछु ।