नेपाल–भारत व्यापार : सहुलियतपूर्ण तर व्यबहारमा कठिनाई

शताब्दीऔदेखिको नेपाल र भारत बीच आर्थिक, व्यापारिक र सामाजिक सम्बन्ध सौहार्द रुपमा कायम हुदै आएको छ । सन् १९७० – २००० बीचको बैदेशिक व्यापार नेपालको निकासी व्यापारमा उल्लेखनिय रहेको छ । भारतले नेपालको निकासी व्यापारमा ६५– ६७ प्रतिशत, पैठारी व्यापारमा पनि करिब त्यतिकै प्रतिशत ओगटिआएको छ । स्वतन्त्र भारत सन् १९५०, १९६०, १९७८,१९७१, र वर्तमान २००९ को नेपाल–भारत व्यापार सन्धी सातसात बर्ष परिमार्जन गर्दै नेपालको निकासी प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेको थियो र छ । भारतसंग नेपालको व्यापार सन्तुलन भारतको पक्ष तथा नेपालको बिपक्षमा बढ्दै रहेकोले नेपाल–भारत व्यापार सन्धीले नेपालको निकासी प्रवद्र्धर्नोन्मुख तर्फ हुने गरी उपयोग गराउन गरी व्यापार सन्धी व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ । भारत र नेपाल बीचको व्यापारिक सम्बन्ध परापूर्व कालदेखि रहदै आई हालपनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालको बैदेशिक व्यापार असन्तुलन नेपालको बिपक्षमा अत्यधिक रुपमा रही आएको छ । निर्यात व्यापारको वृद्धिदर अत्यन्त न्यून रहेको र आयात वृद्धिदर अत्यन्त धेरै रहेको सबैलाई विदितै छ

नेपाल –भारत व्यापार सन्धी आफैमा सहुलियतपूर्ण छ । तर व्यवहारमा कठिनाईपूर्ण छ । सन् २००९ को नेपाल–भारत व्यापार सन्धी अद्याबधिक गरी कार्यान्वयनमा छ । उक्त व्यापार सन्धीमा आउँदा ७ वर्षमा कार्यको पूनरावलोकन अवस्य गरिने छ। । सो सन्धी अव पारवहन सन्धी जस्तै सात वर्षको लागि मान्य हुनेछ ।व्यापार सन्धी नविकरण प्रावधानले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेली तेश्रो राष्ट्रहरुसंग व्यापार विविधीकरण तथा प्रवद्र्धन भनिए पनि पूनः नेपालको वैदेशिक व्यापार सन् २००३ देखी २०२० आउँदासम्म भारतसंग मात्र करिव ६७ प्रतिशत सम्म मोडीन पुगेको छ ।

नेपालको भारत तर्फको निकासीले भारतमा बिचबिचमा विशेष अतिरिक्त शुल्क,प्राबीधीज्ञ र गुणस्तरिय अवरोध, काउन्टरभेलीङ शुल्क आदी अप्रत्याशीत रुपमा देखापर्ने र अनेक आवश्यक प्रकृया एवम् बिधीले नेपालको निकासीमा बेलाबेलामा असर हुने देखिएकोछ ।दुबै देशका प्रधानमन्त्रीवाट एक–अर्का देशमा भ्रमणका अवसरमा यी व्यवधान हटाउने कुरा प्रकाशमा आउछ र पछी जस्ताको त्यस्तै देखा पर्दछ।

व्यापार सम्झौताको परिप्रेक्ष्यमा हरेक ६–६ महिनामा गरिने भनेको अन्तर सरकारी समितिको वैठक सम्भवत नियमीत रुपमा देखा पर्देन्। व्यापार सहजिकरणको लागि ६–६ महिनामा अन्तर सरकारी समितिको वैठक अनिवार्य गर्न जोड दिइने भनिएको छ ।तर केही वर्ष सम्म बैठक नबस्ने कुरा सामान्य बन्दे जान्छ । सबभन्दा आपछिको आईजीसी बैठक सन् २०१९ नोभेम्बरमा बसेको थियो ।आउँदो आईजीसीको बैठक सन् २०२० डिसेम्बरमा ४ देखि ७ तारीखसम्म बस्ने भनिएको छ।

दुई सरकार बीच व्यापार सन्धी अद्यावधिक गरि ५ वर्षको सट्टा ७ वर्षमा नविकरण गर्ने गरि परिवर्तन गरिएको छ। नेपाल –भारत व्यापार सन्धीे प्रावधानले थप मुल्य वृद्धिको प्राबधान, अतिरिक्त भन्सार शुल्कको अन्त गरीने भनिए पनि भारतीय गैह्भन्सार आदि अवरोध अप्रत्याशीत रुपमा देखा पर्दछ। ।त्यस पश्चात नेपालको प्ररम्भीक वस्तुका निकासी स्थानीय गुणस्तर प्रमाणीकरण एकअर्का देशमा मान्यताबिना सवल र सहज बन्दैनन् । भारतीय गैह् भन्सार अवरोध र अतिरिक्त भन्सार शुल्कले नेपालको भारत तर्फको निकासी दिशा पहिल्याउन सकेको देखिदैन्। परिमार्जन नयाँ सन्धीले यी र थप भन्सार शुल्क विगतमा केहीमा लागे पनि आगामी बर्षहरुमामा हटि नेपालको निकासी प्रतिस्पर्धि बन्नेछ भनिए पनि बेलाबेलामा अवरोध आईहाल्छ। यस्ता अवरोध आईजीसीका बैठक बसेपनि हल गरिदैन् ।

भारतमा नेपालको निकासी ६७ प्रतिशत कम हुन पुगेपनि नेपालको भारतसंगको व्यापार सन्तुलन हुने गरी नेपालको निकासी बढन सकेको छैन्। यस्तै कारणले भविष्यका वर्षमा नेपाल – भारत व्यापार घाटा अझ बढने छ । वर्तमान अवस्थाको नेपाल – भारत व्यापार सम्झौताले पनि सिगरेट, अल्कोहल, कस्मेटीक्स÷परफ्यूम र परिमाणात्मक बंदेजमा रहेका चार वस्तुहरु जिन्क अक्साईड, एक्रेलिक यार्न, बनस्पति घ्यू र च्यापटर ७४ र एच.एस.कोड ८५.४४ अन्र्तगतका तामाका वस्तुहरु वाहेक अरु वस्तुहरुको नेपालबाट भारतमा निकासी गर्दा भंसार मुक्त वजार पहुँचको व्यवस्था स्पष्ट देखिन्छ । तर कहिले ईन्भ्वाईसको मूल्यको आधारको सट्टा अधिकतम मूल्यका आधारमा नेपालबाट वस्तु निकासी गर्नु पर्ने, त कहिले भारतले नेपाली वस्तुमा चार प्रतिशत भंसार शुल्क र कुनै वस्तुमा न्यूनतम आठ प्रतिशत र अधिकतम बाह्र प्रतिशत सम्म भारतिय भंसार लागेको अवस्था थियो । नेपाल–भारत व्यापार सन्धीले सहुलियतपूर्ण व्यबहार भन्ने तर व्यबहारमा यस्तो किसिमको अन्धाधुन्ध अत्यधिक भारतीय भंसार शुल्कले नेपाल –भारत व्यापार संझौताको अद्यावधिक गरिएका भावनालाई चोट पुर्याउदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सत्य स्थिति के छ त ? सर्वेक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । सन् १९९६ मा गरिएको नविकृत नेपाल –भारत व्यापार संझौताले नेपाली वस्तुलाई भारतीय वस्तु सरह मानि आएकोमा सन् १९९१ को पटक–पटकको सन्धी नविकरण र सन् २००९ को सन्धीमा परिमार्जन प्रावधानले त्यसलाई पनि चोट पुर्याएको छ ।यद्यपी सन् २००९ को सन्धीमा पनि सहुलियतपूर्ण पाउने वस्तुका सूची उल्लेख देखिन्छ।

चार प्रतिशतको भारतिय अतिरिक्त भंसार शूल्कमा विगतमा आठ प्रतिशतसम्मको काउन्टर भेलिङ शुल्क र भारतीय समकक्षी अन्तशुल्क भंसार लगाउने स्थिति अब दोहोरिन दिन हुँदैन भने पनि कुनै–कुनै वस्तुमा भरी दोहोरीहाल्छ। । यद्यपी भारतले लगाएको काउन्टर भेलिङ शुल्क भारतको विचारमा विश्व व्यापार संगठन सम्मत हुनसक्छ ।

नेपाल भारत बीचको द्धिपक्षिय व्यापारका ढुवानी सुख्खा बन्दरगाह मार्फत गर्नुपर्ने हुनु पर्छ । यसमा नेपालको निकासी ढुवानी समेटिनु पर्छ । भारतको फुलवारीमा भंसार र पार्किङ सुविधा वाहेक गोदाम, लोड अनलोड आदि सुविधा नरहेकोले भारत सरकारले फुलवारी सीमानमा गोदाम लगायत अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गरी नेपाल भारत व्यापार सन्धि कार्यान्वयन गर्न मदत गर्नुपर्छ । नेपालले भारतिय समकक्षीसंग मिलि सीमामा रहेका प्लान्ट र एनिमल क्वारेन्टाईन चेक पोष्टमा समन्वय गरि व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।अब त वीरगंज र विराटनगरमा ल्याबसहितको कार्गो रेल संचालनमा आएको छ।

नेपालको गुणस्तर चिन्ह (एन.एस) लाई भारतले मान्यता नदिएको कारणले भारत सरकारले नेपालको गुणस्तर प्रयोगशाला सुविधालाई नेपालको एन.एस. लाई मान्यता दिलाउने गरी भारतबाट सुद्ढीकरण गर्न नेपाल–भारत सन्धी २००९ मा उल्लेख भए पनि सहयोगको पहल एवम् २००९ को सन्धीमा भएका प्राबधानको कार्यान्वयन २०२० वित्न जाँदा पनि नभएको देखिन्छ । नेपालको सबैजसो निकासी गरिने वस्तुहरुमा भंसार नलाग्ने नेपाल भारत व्यापार सन्धिमा उल्लेख भएपनि नेपाली केहि वस्तुमा अझै कम्तिमा चार देखि आठ–बा¥ह प्रतिशत सम्मको भारतीय भंसार लाग्ने गरेको आकल– झुकल देखिन्छ ।

नेपाल भारत व्यापार सन्धिमा नेपालको निकासी प्रर्वद्धन गर्न भारतले नेपालको हित चिताई सन्धिमा देखिएको प्रावधान भारत भित्रका सम्वन्धित व्यापारी कार्यालयका अधिकारीले भारतको आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा विचार गर्दा नेपालवाट निकासी बढेर जाने जस्तोसुकै निकासी वस्तुलाई भारतले सेफगार्ड मिजर्स, एन्टि डम्पिङ मिजर्स र काउन्टर भेलिङ मिजर्सहरु विश्व व्यापार संगठन सम्मत अवलम्वन गर्ने गरेको त होइन ? लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्व कार्यगत कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।