विशेष समिति गठन गरी पिडित कामदारको तत्काल उद्दार गर्न एनआरएनए मध्यपूर्वको सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं / कोरोना भाईरस (कोभिड–१९)को महामारीका कारण समस्या आईरहेको बेला एनआरएनए मध्यपूर्वको नेतृत्वले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता र नेपाली दूतावासहरु सहित सम्पूर्ण सामाजिक संस्थाहरुलाई समेटेर एउटा बिशेष समिति गठन गरी प्राथमिकताका आधारमा समस्यामा परेका नेपालीलाई तत्काल उद्दार गर्नुपर्ने बताएको छ ।
नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य बिन्दा पाण्डेले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली कामदारहरुको विषयमा चासो राख्दै समाधानका लागि पहल गर्ने हेतुले मध्यपूर्वमा रहेका एनआरएनए नेतृत्व हरुसंग छलफल गर्ने क्रममा नेतृत्व बर्गले सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन ।
अन्तराष्टिय श्रम संगठनकी सदस्य समेत रहेकी पाण्डेले श्रम तथा बैदेशिक रोजगार समितिमा छलफल गरी सहजीकरण गर्ने हेतुले मध्यपूर्वमा रहेका एनआरएनए अग्रजहरुसंग छलफल गरि सुझाव संकलन गरेको बताएकी थीइन । सांसद पाण्डेसंग कतार ,साउदी, यूएई,कुवेत, बहराईन र ओमानमा अहिले देखिएका समस्या र निकट भविष्यमा आउन सक्ने जटिलताबाट कसरी निकास निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । एनआरएनए आईसिसी प्रवक्ता डि बि क्षेत्रीको पहल एवं संचालनमा भएको राहत तथा उद्दार मोडालिटी सम्बन्धि छलफलका क्रममा एनआरएनए आसिसी सचिव आरके शर्मा, मध्यपूर्व संयोजक प्रविन गुरुङ्ग, मध्यपूर्व उपसंयोजकद्वय मनोज कुमार श्रेष्ठ र राजेन्द्र अर्याल तथा एनआरएनए एनसिसी अध्यक्षहरु युएईका प्रकाश कोईराला, कतारका मोहम्मद मुक्तदा मुसलमान, कुवेतका सुजन केसी, ओमानका सेवन्त पुर्जा पुन, वहराईनकी लक्ष्मि गिरीको सहभागिता रहेको थियो । छलफलका क्रममा सहभागिहरुले सरकारको तर्फबाट यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुलाई उद्दार तथा राहतको लागि बुँदागत सुझावहरु दिएका थिए ।
कोरोना कहर पछि स्वदेश फर्किएका यूवाहरुलाई कृषि र कृषि सम्बन्धि उद्योग संचालनमा ल्याउन, स्वरोजगार कर्जा व्यवस्थापन गर्न, बन्द भएका सबै कलकारखाना संचालनमा ल्याउन तथा राज्यबाट हुने सबै खाले विकाशका कार्यमा आफ्ना नागरिकलाई सम्मानित तरिकाले परिचालन गर्न सुझाएको छलफलमा सभासद पाण्डेले यो विषयलाई संसदीय सुनुवाई समितिमा राखेर पहल गर्ने बताएकी थिइन्।
मध्यपूर्वको नेतृत्वबाट बुँदागत सुझावहरुको मुख्य बुँदाहरु यसप्रकारका रहेका छन

१. मध्यपूर्वमा परराष्टको प्रत्यक्ष संलग्नता र दूतावास सहित अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण सामाजिक संस्थाहरुलाई समेटेर एउटा विषेश समिति तयार पार्नूपर्ने

२. नेपालमा रहेका मध्यपूर्वका सम्पूर्ण देशका दूतावासहरुसंग नेपाल सरकारले आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने र मध्यपूर्वमा रहेका सम्पूर्ण दूतावासहरुमा परिपत्र गर्नुपर्ने ।

३. प्राथमिकताका आधारमा नेपाल फर्काउन तत्कार सुचारु गरिनु पर्ने

४. क्याम्पबाट निकालिएका कामदारहरूलाई तत्काल शेल्टरको व्यवस्था गरि खान–बस्न प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ।

५. रोजगार गुमाएका कामदारहरूको तथ्यांक संकलन गरि पुन त्यहि देशमा रोजगार गरी बस्नेलाई सहजै कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि संबन्धित मुलुकलाई आग्रह गर्नु पर्ने ।

६. स्वयम टिकट काट्न सक्ने, नेपालमा क्वारेन्टाइनको खर्च समेत व्यहोर्न सक्नेको तथ्यांक समेत संकलन गरि उनिहरुलाई पनि तत्काल स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्नू पर्ने ।

७. नेपालका ७७ वटै जिल्लाका होटेल, विध्यालय तथा सार्वजनिक भवनमा क्वारेन्टाईन गर्नू पर्ने ।

८. खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्नेलाई १४ देखि २१ दिन सम्म काठमाडौंका होटलहरु तथा विध्यालयमा विषेश छुट सहित

९. विश्व भरि लगभग ४०–५० लाख नेपाली श्रमिक रहेकाले दैनिक ५ हजारको उडान गर्नु पर्ने । यसरी उडान गर्दा १४ दिनमा ७० हजार नेपाली क्वारेंटाइनमा जम्मा हुनेछन् । १५ दिनको दिन ५ हजार थपीनेछन् भने पहिलो दिनका ५ हजार क्वारेंटाइन बसेर बिदा हुनेछन् । यो क्रम यो अवस्था रहेसम्म जारी रहनु पर्दछ ताकी सबै नेपालिलाई एकैपटक लैजान पर्ने समस्या बाट सरकार बच्नेछ ।

१०. १४ दिने क्वारेंटाइनमा बस्दा फिर्ता भएका सबै नागरिकको दक्षता सम्बन्धि रेकर्ड राख्ने र आवश्यकता अनुसार सरकारका आगामी प्रोजेक्टमा आफ्ना नागरिकलाई प्रयोग गर्ने ।

११. सरकारले यो समयलाई दक्ष, मेहनती र सक्षम यूवाहरु सदुपयोग गर्न अवसरका रुपमा लिनुपर्ने

१२. मध्यपूर्वमा समस्यामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गराएन भने आत्महत्या, दुतावासमा धर्ना, कुनै अमानवीय घटना जस्ता विकराल र अवान्छनिय अवस्थाहरु व्यहोर्नु पर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुँनु पर्ने ।

१३. मध्यपूर्वमा अधिकांश मेहनती, ट्रेड शिप, लगलशिलता र लेवर काममा समेत शिपालु हुने हँदा कृषी क्षेत्रमा अनुदान, प्याकेज तथा सहुलेत ऋण उपलब्ध गराई मध्यपूर्वकै बजारमा खपत गराउने वातावरण मिलाउनु पर्ने।

१४. विभिन्न कारणले धेरै दिन अगाडि मृत्यु भएर अल्पत्र परेका लासहरू तत्काल नेपाल फर्काउन पर्ने ।