मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक, यस्ता छन् निर्णयहरु (विस्तृतमा)

काठमाडौँ(जस)– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता राजतन्त्र मुलुकबाट सदाका लागि अन्त्य भएको र इतिहासमा सावित भइसकेको राजतन्त्रको सपना नदेख्न आग्रह गरेका छन् । यही भदौ १, २ र ४ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राजतन्त्र फर्कने हल्लाका सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीले सोधेको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री बाँंस्कोटाले राजतन्त्र मुलुकबाट सदाका लागि अन्त्य भएको र इतिहासमा सावित भइसकेको राजतन्त्रको सपना नदेख्न आग्रह गरे । उनले अब, राजतन्त्रबारे भावी पुस्ताले नेपालको राजनीतिक विकासको प्रक्रियाको अध्ययन गर्दा राजतन्त्रको विषयमा अध्ययन हुनेछ भने ।
“मरेको राजतन्त्रले फडा उठाउन सक्दैन, म दोहो¥याएर भन्छु, ‘राजाका नाममा राजनीति गर्नेहरु डाइनोसर हुनेछन्”, अरु विकल्प छैन । चिहानमा आराधना गरेर राजतन्त्र फर्कनेवाला छैन, कोरा कल्पनामा नरुमलिऊ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सबै एकजुट भएर लागौँ”, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने ।
सरकारले आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको मन्त्र िबाँस्कोटो जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले प्रधानमन्त्री बैठकमा प्रत्यक्ष उपस्थित नभएको अवस्थामा समेत भिडियो ‘कन्फ्रेन्स’लगायतका सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गरी प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
युट्यूबलाई व्यवस्थापन गर्नेपर्ने
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले युट्यूब च्यानलमा उत्तेजना फैलाउने र अप्रिय घटना निम्त्याउने किसिमका सामग्री प्रसारण भइरहेको तिनलाई व्यवस्थित गर्नेपर्ने बताए । “के मिडिया हो ? के सामाजिक सञ्जाल हो ? हामीले बहस थालेका छौँ । दुवैलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन, अनुसन्धानलाई प्रभावित तुल्याउने हिसाबले जुनखालको सामग्री युट्यूबमा आइराछ, यसले समाजलाई दिगभ्रमित पारेको छ, विभिन्न घटनालाई बङ्ग्याउने र प्रहरी प्रशासनलाई राम्ररी अनुसन्धान गर्न पनि नदिने यस्तै कुरालाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधि ऐन, ल्याइएको जुन संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ”, उनले भने । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले नेपाली प्रेस आफ्नै सुनिश्चित र सुरक्षित जिम्मेवार, मर्यादित तथा भविष्यका निम्ति सबभन्दा बढी जिम्मेवार बनोस् भन्ने उद्देश्यले आमसञ्चार ऐन र सूचना प्रविधि ऐन फरकरुपमा ल्याएको तर यसलाई सञ्चार जगत्ले नै अपव्याख्या गरिरहेको गुनासो गरे ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली महावाणिज्यदूतावास, ग्वान्जाओको रिक्त महावाणिज्यदूत पदमा नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीलाई एक अवधिका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले काठमाडौँ–तराई र मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको प्रस्तावित खण्ड रेखाङ्कन परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मूल आयोजक समितिमा सदस्यहरू थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । जसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, प्रधानसेनापति, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्षलगायत सदस्य थप्ने निर्णय गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार (पाँचाँै संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको बैठकले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत पनि स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को दफा १० बमोजिम नौ प्रकारका तीन हजार २३ नामका विषादी पञ्जीकरण गरी सूचना प्रकाशित गर्ने तथा जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५० को नियम ६ बमोजिम कीटनाशक–५, ढुसीनाशक–१ विषादीको पञ्जीकरण खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेेसम्बन्धी कार्यविधिसहितको मापदण्ड, २०७६, नेपाल शहरी सडक मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । प्रहरी (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । अछाम जिल्ला विशेष नापी कार्यालयबाट जग्गा नापजाँच भई दर्ता हुन नसकेका जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास साझेदारहरूबाट प्रस्तावित १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब ११ अर्ब) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । साविकको ‘द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड’ का महाप्रबन्धक राजु लौडारीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।
बर्दियाको मुक्तकमैया बसोबास क्षेत्रमा रहेका रुख हटाइ व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिनुका साथै कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका–१ को मधुवनबस्ती, सिर्जनाबस्ती र मिलनबस्तीमा रहेका मुक्तकमैया बसोबास गरिरहेको जग्गामा रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिइएको सञ्चार मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । टौडा–ढल्केवर–दुहवी ४०० केभी प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’ निर्माण गर्न रौतहट र बाराका विभिन्न सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’ निर्माण गर्न २०७६ साउन, भदौ र असोज महीनामा पनि कटानमुछान तथा सङ्कलन गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुस्तापूर्व नवलपुरलाई संलग्न शर्तहरू पालना गर्ने गरी वन प्रवेशपुर्जी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाका लागि तीन जना राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि गृहसचिव प्रेमकुमार राईको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । भोजपुर जिल्ला पौवादुङ्मार गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्षको रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि २०७६ मङ्सिर १४ गते शनिबार हुने गरी उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने र सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, गाईघाटको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने बसाहा–भिमान सडकखण्डमा निर्माण हुने र स्तरोन्नति गरिने सडकको सीमाभित्र परेका ऐलानी जग्गामा बनेका स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाको राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना र योजनाको निमित्त राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरका ३९२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने ५४ विकास आयोजना कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति आव २०७६ र ७७ का लागि राजपत्राङ्कित पदमा २७६ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवलपरासीमा धौवादी फलाम खानी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । कारागारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१६ सचिवको सरुवा, को–कहाँ ?
सरकारले १६ सचिवको सरुवा गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गत भदौ १, २ र ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १६ सचिवको सरुवा गरिएको बिहिबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । उनका अनुसार माधव बेल्वासे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, केदारबहादुर अधिकारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डनय मन्त्रालय, मोहनकृष्ण सापकोटा पर्यटन मन्त्रालयबाट सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, महेशप्रसाद दाहाल श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, डा सञ्जय शर्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधिमा, खगराज बराल शिक्षाबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा सरुवा हुनुभएको छ ।
यसैगरी गोपीनाथ मैनालीलाई भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी मन्त्रालयबाट महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा, विनोद केसीलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट श्रम मन्त्रालयमा, टेकेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई सार्वजनिक खरीद अनुगमनबाट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा, महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंलाई लोकसेवा आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा, वैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
यसैगरी सरकारले रामप्रसाद थपलियालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा, तीर्थराज ढकाललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश नं ५ बाट प्रधानमन्त्री कार्यालय, आनन्दराज ढकाललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नं ३ बाट लोकसेवा आयोगमा, सूर्यप्रसाद गौतमलाई महालेखा परीक्षक नियन्त्रकको कार्यालयबाट भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी मन्त्रालयमा र डा हरि पौडेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश सचिव पदमा सम्बन्धित सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिवलाई खटाउँदा सामान्यतया ज्येष्ठतामध्येबाट कम्तीमा एक वर्षका लागि खटाउने निर्णय गरेको छ ।यसैगरी कर्मचारी सञ्चयकोषको सुन्धारास्थित जग्गा र साविकमा गोश्वारा हुलाक कार्यालय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्राप्त गरेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तथा हिमाली जिल्लामा सञ्चालित अधुरा आयोजनाका लागि थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त, सङ्घीय संसद्का महासचिव र सचिवका लागि २०७६ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका ज्येष्ठ सहसचिवहरूमध्येबाट प्रदेश सचिव पदमा कमकाज गर्न पठाउने निर्णय गरिएको छ ।