रेल सपना : कम गति, तीव्र आशा

भीमप्रसाद न्यौपाने

काठमाडौं । पछिल्लो समय निकै चुलिएको विषय हो काठमाडौंमा छिमेकी देशको रेल । भारतले प्रारम्भिक सम्भावना अध्ययन गर्ने हल्ला हुनु र चीनले सम्भावना देखाइदिनुमै नेपालमा रेल आयो, आउँदै छ र छिट्टै आइपुग्दै छ भन्ने भ्रम आम नेपालीमा परेको छ । तर, रेल निर्माणमा सम्भाव्यताको गहिरो अध्ययन भएकै छैन भने छिमेकी देशको रेल काठमाडौंसम्म नै आउने र नआउने कुनै निश्चित विन्दू नै तय भएको पनि छैन् । चिनियाँ रेल नेपालमा आउने सम्भावना भएपनि नेपाल सरकार आफैं अगाडि बढ्न नसकेको रेल यातायातका विज्ञ प्रकाशभक्त उपाध्याय बताउँछन् । उनका अनुसार रेल विभागलाई काम अगाडि बढाउन र गति दिलाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कमजोर भयो । ‘अहिलेको बल हाम्रो कोर्टमा हुँदा पनि सरकार कमजोर भएर बसेका कारण चीनले प्रारम्भिक सम्भावना अध्ययनको प्रतिवेदन दियो । तर, एक वर्षसम्म पनि कुनै गति अगाडि बढेन’, उनले भने ।
चीनबाट आउने रेल सन् २०२२ सम्ममा केरुङ आइसक्ने छ । चिनियाँ पक्षले सो रेललाई रसुवागढीहुँदै काठमाडौं ल्याउन चाहन्छ । चीनले नेपालमा सम्बन्ध विस्तार गर्न र नेपालीको सेन्टिमेन्ट तान्न पनि रेल ल्याउन चाहन्छ । यस्तो रेल बनाउन सकेसम्म सहुलियत ऋण दिने र सोही पैसाबाट बनाओस् भन्न चाहन चीनको छ । नेपालीले पनि लगानीको कुनै हिस्सा होस् भन्ने चीनको चाहना छ । यो विषयमा नेपाल सरकार मौन बसेको छ । दुबै देशको विषयमा हाल चार वटा मिटिङ सम्पन्न भइसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका निवर्तमान सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताए । उनका अनुसार पाँचौ चरणको मिटिङ फेरि चीनमा हुनेसम्मको तय भएको छ । नेपाली टोली जाने आवश्यक तयारी भइसकेको छ । दुई पक्षिय वार्ता र सहकार्य भइरहेको छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले नै निर्णय गरेर जानुपर्ने बुझाइ सापकोटाको छ । सापकोटा मन्त्रालयबाट एक सातादेखि सडक विभागको योजना महाशाखाको जिम्मेवारीमा छन् ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन नेपाली भूभागमा मात्रै दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । रसुवागढीबाट काठमाडौंसम्म ७२.२५ किलोमिटरको यो रेलमार्ग बनाउँन जटिल भएपनि सम्भवना भने चीनले देखाएकेको छ ।उपाध्यायका अनुसार यो रेलमार्गको ९८.५ प्रतिशत भूभाग पुल तथा सुरुङमागभित्र हुन्छ । बाँकी १.५ प्रतिशत भाग मात्रै जमिनमाथि देखिने खालको रहेको छ । संरचना हेर्दा निकै असहज देखिने भएपनि चीनको लागि नयाँ अभ्यास हुने र नेपालको लागि गौरवको विषय भएको यस्तो रेल भने ढिलो चाँडो ल्याउनै पर्छ । चीनबाट आउने रेलमार्ग प्रति किलोमिटर तीन अर्ब ५५ करोड नेपाली रुपैयाँ लाग्ने छ भने १० वर्ष अगाडि सम्भवचाहिँ देखिदैन् । यो रेलमार्ग बनाउन नेपाल सरकारले नै बार्षिक २८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने वा सो अनुसारको स्रोत जुटाउन सक्नुपर्ने रेल विभागको भनाइ छ ।
निर्माण मोडालिटी तय नै भएको छैन चर्चा मात्रै
यो विषय प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनमै भएकोले अब विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने, लगानीको मोडालिटी तय गर्ने र रेलमार्ग बनाउन स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । हाल निर्माण हुने भनिएका रेलमा कुनै मोडालिटी नै तय नभइ चर्चा मात्रै धेरै भएको रेल विभागकै भनाइ छ । गत वर्ष २०७४ को भदौमा चीनले दिएको प्रतिवेदन अनुसारको यो प्रतिवेदनलाई पछ्याउने हो भने नेपालमा रेलमार्ग बनाउन दृढ इच्छा शक्ति, निर्णय क्षमता र बलियो आत्म विश्वास चाहिन्छ । किनभने यो रेलमार्ग आर्थिक रूपले सम्भव नभएपनि अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्गको सञ्जालमा जोड्न र नेपालको राष्ट्रिय गौरवको विषय भएकोले पनि निर्माण जरुरी देखिन्छ । यसले तत्काल लाभ दिन नसकेपनि दिर्घकालनमा भने पक्कै लाभ दिन सक्ने बुझाइ पनि रेल विभागको छ ।
यस्तै काठमडौंमा भारतीय रेल ल्याउने विषयमा पनि एक खालको सहमति भएको छ । तर, त्यो अनुसार कुनै काम हुन नसक्नु, भारतले योजना तय गरेर पनि निर्माणमा चासो भने देखिएको छैन् । चीनले काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग बनाउने भनेपछि आफ्नो स्वार्थ साँध्न मात्रै चाहेको भारतले योजना हातमा लिने र बर्षो अड्काउने मात्रै गर्न खोजेको हो । यो रेलमार्गमा पनि भारतले प्रारम्भिक सम्भावनाको काम गर्ने छ । त्यसपछिको लगानी भने नेपालबाटै हुनुपर्ने आशय व्यक्ति गरिरहेकोे छ । भारतले बनाइदिने अवस्थामा पनि ऋण लगानीबाट र नेपालको पनि केही प्रतिशत हिस्सा देखाएर मात्रै हुनसक्ने उल्लेख छ ।
चीन पक्षको हकमा पनि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन पाएको एक वर्ष भैसक्दा पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेसहितको आर्थिक मोडालिटी तय गर्न नसक्नु नै कमजोरी भएको उपाध्याय बताउँछन् । नेपालमा रेल ल्याउन जटिल छ तर केही समय लाग्छ भनिएको हो संभावना नै नभएको भनिएको चाहिँ छैन् । हाम्रा उच्च सरकारी कर्मचारी सम्भाव्यता अध्ययनमै ३५ र ४० अर्ब लाग्छ भनेर बोल्दै हिड्नु र १० देखि १५ वर्ष लाग्ने पूर्वाधारलाई निर्माण जसले सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकै छैन । उसैले १०÷१५ महिनामा नै आउला जस्तो गरेर कुरा गर्नुचाहिँ गलत भएको बुझाई पनि रेल विभागको छ ।
‘रेल हामीलाई चाहिएको छिटो चाहिएको छ तर काम केही भएको छैन् । हाम्रो ३० प्रतिशत र बाँकी ७० प्रतिशत योगदान चीनको हुने गरी सम्झौता भएको अवस्थामा अवश्य पनि नेपालीको रेल सपना पूरा हुने बुझाई विभागका पूर्व सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर उपाध्याय बताउँछन् । यलको लागि सबैभन्दा पहिले अब लगानीको मोडल तय हुनुपर्छ । हामीले कति ऋण चाहने, कति लगानी गर्ने र कति अनुदान खोज्ने हो त्यो तय हुनुपर्छ । अबको दुनियाँ भनेको कसैले कसैलाई पनि फोकटमा काम गरिदिने होइन् । कुनै स्वार्थ र उद्देश्य पूर्तिको लागि मात्रै काम हुन्छ । हामीलाई रेल चाहिएको हो भने हाम्रो तदारुकता बढी हुनुपर्ने र योगदान पनि सोही अनुसार दिन सकिएन भने रेल आउन सक्दैन् ।
नेपामा भारतीय सिमाबाट आउने पुरानो जनकपुर जयनगरको रेलमार्ग भने पुन मर्मत भारत सरकारकै सहयोगमा भएको छ । बर्दिवासदेखि कुर्थासम्मको ७० किमिमध्ये हाल ३५ किलोमिटर रेलमार्ग तयार छ । सरकारले यही रेलमार्गमा रेल कुँदाउन भारतीय रेल खरिद गर्ने तयारी पनि गरेको हो । यो रेल सिमानासम्मको मात्रै हो । जनकपुर–जयनगर खण्डबाट रेलको यात्रा तपूरा हुँदैछ । तर यसलाई पुरानो रेलको सम्झनामा मात्रै लिइन्छ । आवश्यकता राजधानी जोड्ने, पूर्वपश्चिम जोड्ने, उत्तर दक्षिण जोड्ने तथा काठमाडौंमा मेट्रो तथा मोनो रेलको अवाश्यकता रहेको पनि विभागकै भनाइ छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलामार्ग बाहेकका अन्य रेलमार्ग भने चर्चामै सिमित रहेका छन् । यसको तुलनामा अन्यको काम पनि शून्य नै छ । काठमाडौं पोखरा १८७ किलोमिटर र आबुखैरेनी लुम्बीनी ७२ किलोमिटरको संम्भाव्यता अध्ययन भएको भएपनि लगानी जुटाउन नसक्दा कुनै प्रगति भएको छैन् । यसर्थ, धेरै वटा रेलका काम कागजी प्रक्रियाभित्रै अल्झिरहेको छन् । रेल विभागका अनुसार भने यी सबै चर्चाका मार्ग निर्माण गर्न सम्भव छ र अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ । नेपालमा पूर्वपश्चिम रेल, काठमाडौं मेट्रो तथा मोनोरेल, क्रस बोर्डर रेल तथा ट्रान्स एसिएन रेलको सम्वाना भएर पनि स्रोतको अभावले वर्षोदेखि रेल कुँदाउने आशा अधुरै छ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको तराईका २४ जिल्लालाई छोएर दौडाउने गरी ल्याएको पूर्व पश्चिम रेल निर्माण हुन सके सबैभन्दा बढी लाभदायक हुने छ ।
स्रोतको अभावकै कारण सम्भावना देखिएको र आवश्यकताको काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल योजना अलपत्र छ । यो योजनालाई हाल लगानी बोर्डले अगाडि बढाउने भनिएपनि ठोस खाका र टुङ्गो अझै लागेको छैन् । साढे पाँच खर्ब रुपैयाँको स्रोत नजुट्दा संभावनामा नै सीमित हुन पुगेको यो मेट्रो रेलको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन् । उपत्यका मोनो रेलको पनि संभावना छ, तर स्रोत छैन । पछिल्लो समय एउटा निजी कम्पनीले मोनोरेलको अध्ययन गरिरहेको भनेपनि यसको ठोस खाका अझै बनिसकेको छैन् ।
रेल मार्गको योजना
– पूर्व पश्चिम रेलमार्ग ९४५ किमि
– रसुवागढी–काठमाडौं रेलमाार्ग ७२ किमि
– काठमाडौं – पोखरा १८७
– आबुखैरेनी– लुम्बीनी ७२ किमि
– काठमाडौं–वीरगन्ज २०० किमि
– हुलाकी राजमार्ग विद्युतीय रेल १२०० किमि
– काठमाडौं मेट्रो रेल ७७ किमि
– काठमाडौं मोनो रेल २८ किमि
– काठमाडौं–नागढुङ्गा–धुलिखेल मेट्रो रेल ३७ किमि
तथ्यांक स्रोतः रेल विभाग ।