जलविद्युतमा जोडिदैं जनता

नमराज सापकोटा

काठमाडौं । सरकारले पाँच वर्षभित्रै निर्माणमा जाने गरी ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम’ गत चैतदेखि सार्वजनिक गरिसकेको छ । जनताको लगानीमा निर्माण हुने यस्ता आयोजना निर्माण सुरु गर्न सरकारले गत फागुन २ गते औपचारिक कार्यक्रम गरेर चैत ७ देखि प्रतिवद्धता वापतको पहिलो किस्ताको रकम संकलन नै सुरु ग¥यो । सरकारले ठूला र दीर्घकालिन लाभ हुने र जलाययुक्त आयोजना समावेश नगरी निजीले छाडेका, नाफामा लैजान चुनौतिपूर्ण देखिएका र साना तथा नदी प्रवाही परियोजनालाई मात्रै जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा राखेको छ । आशा गरिएका ठूला आयोजना मध्येको बूढीगण्डकी, अरुण, नलसिंहगाड, पश्चिमसेतीसहितका ठूला परियोजना जनताको जलविद्युत्मा समावेश छैन् ।
तत्कालै पूरा गर्न सकिने र लाभदायी योेजनाका नाममा ऊर्जा मन्त्रालयले साना आयोजना मात्रै यस कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । यसका निम्ति सरकारले त्रिशुली थ्रीबीबाट जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सुरु गरेको हो । त्यसपछि पछिल्लो समय थप गरेको रसुवागढी र साञ्जेल जलविद्युत् आयोजनालाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । रसुवागढीको निर्माण लागत १६ अर्ब ७८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ भने सान्जेनको ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । जनताको जलविद्युतमा पारिएकामध्ये यी दुबै आयोजना सबैभन्दा छिटो निर्माण हुने र शेयर सूचीकरण पनि भइहाल्ने आयोजना हुन । बाँकी आयोजना न त सरकारले स्रोत सुनिश्तिता गर्न सकेको छ न त विश्वानिय बनाउन सकेको छ ।
सरकारले ३६ सय ४७ मेगावाटका २१ वटा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सर्वसाधारणबाट शेयर लगानी संकलनको सुरुवात तीनवटा आयोजनामार्फत गरिसकेको छ । यसका निम्ति आयोजना निर्माण चरणमा नगाएकोले त्रिशुली थ्री बीमा अग्रिम रकम संकलन सुरु गर्नेदेखि निर्माणाधिन दुई आयोजना रसुवागढी र सान्जेनलाई पनि यस कार्यक्रममा राखेर जनताको विश्वास बटुल्ने काम ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सुरु चाहिँ भएको छ ।
तर ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम’ घोषणा जति तामझाम र भव्यताको साथ भएको छ यो क्षेत्रमा हुने लगानी, आयोजनाको प्रगति र जनताको विश्सवालाई लगानीमा परिणत भने त्यति सहज छैन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयरधनी’ भन्ने नारासहिको कार्यक्रम सार्वजनिक त गरे । तर, यही नाराअनुसार काम साना आयोजनाबाट होइन् नाफामूलक र ठूला आयोजना अगाडि सार्न नसकेको बुझाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघको छ ।
सरकारले घोषणा गरेका यस्ता कार्यक्रम पूरा हुँदै जाने र अबको १० वर्षमा नेपालले विकास निर्माणमा उल्लेख फड्को मार्ने बताइरहेको छ । सरकारले छिटो नाफामा जाने, जनताको लगानी नडुब्ने र प्रतिफल छिट्टै पाउने आयोजना मात्रै अगाडि बढाएको दाबी ऊर्जा मन्त्री वर्षामान पुनको छ । उनका अनुसार धेरैवटा आयोजना भएपनि हाल विभिन्न निर्माण चरणमा पुगेको, सबै सरकारी निकायमार्फत निर्माण भएका आयोजनालाई जतताको जलविद्युत कार्यक्रममा समेटिएको हो । ठूलो एउटै आयोजना बनाउन एकमुष्ट धेरै रकम लाग्ने, निर्माण अवधि लामो हुने, स्रोतको व्यवस्था गर्न समय लाग्ने र नाफामा लैजान पनि धेरै कुर्नुपर्ने भएकोले सबै पक्षलाई मूल्यांकन गरेर ३० मेगावाटको इखुवा खोलादेखि ४९२ मेगावाटको फुकोट कर्णालीसम्मका आयोजना अगाडि सारिएको ऊर्जा मन्त्री पुन बताउँछन् ।
यस्ता आयोजनामा सबै नेपालीलाई जलविद्युतको शेयरधनी बनाउने उद्देश्यले कम्तिमा एक सय रुपैयाँ अंकित दरका १० कित्तादेखि १० औं हजार हजार कित्तासम्मको शेयर खरिद गर्न सक्ने पुनले बताए । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमार्फत तयार पारेको योजना अनुसार शेयर बिक्री हुने छ । शेयर खरिद गर्न चाहने नेपाली नागरिकबाट प्रतिवद्धता गरेको रकमको १० प्रतिशत पहिलो किस्तावापत संकलन गर्ने र आयोजना निर्माणले गति लिएपनि बाँकी ९० प्रतिशत रकम फेरि राख्नुपर्ने गरी योजना अगाडि बढाइएको छ । यसमा स्रोतको सुनिश्चिता गर्न खोजिएको र आयोजना निर्माण सुनिश्चित गर्न खोजिएको हो । यस्तो कार्यक्रम त्रिशुली थ्रीबीमा सुरु भइसकेको छ भने अब अन्य आयोजनाको पनि क्रमशः शेयर आउने तयारी रहेको उल्लेख छ ।
सरकारले जनताबाट एक खर्बभन्दा रूपैयाँ उठाउने र बाँकी करिब पाँच खर्ब लगानी गरेर ७ खर्ब रुपैयाँसम्म खर्चेर पाँच वर्षमा २१ वटै जलविद्युत् आयोजना बनाउने भएको छ । यो अवधिमा केही आयोजना पूरा नै हुन्छ भने सबै तोकिएको आयोजना निर्माणमा गइसक्ने गरी योजना ऊर्जा मन्त्रालयले तयार परिरहेको छ । सर्वसाधारण शेयरधनीको ४९ प्रतिशत र संस्थापक शेयरधनीको ५१ प्रतिशत लगानीमा बन्ने यस्तो आयोजनाका निम्ति कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋणबाट र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपूँजी (शेयर) लगानीबाट जुटाइने जानकारी पनि ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको बताउँछन् ।
कुन कुन आयोजना छन् जनताको जलविद्युतमा
जनताको लगानीका निम्ति सार्वजनिक भएका यस्ता २१ वटा आयोजनामा रसुवागढी (१११ मेगावाट) तल्लो र माथिल्लो सान्जेन ( ५७ मेगावाट), किमाथांका अरुण (४८२ मेगावाट), अपर अरुण (७२५ मेगावाट), इखुवा (३० मेगावाट), अरुण ४ ( ३७२ मेगावाट) । धुन्सा खोला (७२ मेगावाट), सिम्बुवा खोला (७० मेगावाट) रहेको छ । तामाकोसी ५ (९६ मेगावाट), त्रिशुली ३ बी (३७ मेगावाट) छ । बूढीगण्डकी ग्वारखोला (६० मेगावाट), बूढीगण्डकी प्रोक १ (१०० मेगावाट), बूढीगण्डकी प्रोक २ (२४० मेगावाट), बूढीगण्डकी क (७५ मेगावाट) पनि छनोट भएको छ ।
यही कार्यक्रमका लागि सरकारले भेरी बबई डाइभर्सन (४८ मेगावाट), फुकोट कर्णाली (४९२ मेगावाट), जगदुल्ला १ (९२ मेगावाट), जगदुल्ला २ (६५ मेगावाट), चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), सेती नदी ३ (१६३ मेगावाट) र अपर सेती (५० मेगावाट) लाई पनि छनोट गरेको छ ।
यी आयोजना बनाउन आवश्यक ऋणको निम्ति विभिन्न ९ वटा र विदेशी स्रोत समेतबाट सात वर्षका निम्ति ४ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड संकलन गर्न सकिने प्रक्षेपण ऊर्जा मन्त्रालयको छ । रसुवागढी र सान्जेन निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकोले र यसको स्रोत सुनिश्चित रहेकोले बाँकी निर्माण चरणमा गइन नसकेका १९ आयोजना छन् ।
यस्तो योजना अनुसार प्रति वर्ष कर्मचारी संचय कोषबाट ५ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ६ अर्ब, जलविद्युत् लगानी ताथा विकास कम्पनीबाट ५ अर्ब, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट ३ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट २ अर्ब नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट १÷१ अर्ब, नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब ऋण लिन सकिने छ । स्थानीय स्तरबाट सात वर्षभित्रमा २ खर्ब १० अर्ब र बाँकी बण्ड, कन्भर्टिबल डिवेन्चर तथा स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाबाट २ खर्ब ७७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउन सकिने गरी श्रोतको प्रक्षेपण ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ ।
यसैगरी १९ वटै जलविद्युत् आयोजना निर्माणका निम्ति आवश्यक स्वपुँजीको स्रोतको रूपमा ७ वर्षकै निम्ति बर्षेनी जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीबाट प्रतिवर्ष ३ अर्ब २१ करोड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीबाट ५ अर्ब, विद्युत् उत्पादक कम्पनीबाट २ अर्ब, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट २ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट १ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ स्वपूँजी संकलन गर्न सकिने उल्लेख छ । सर्वसधारणबाट भने एकमुष्ट १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड (४९ प्रतिशत) गरेर जम्मा २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको स्वपूँजी जुटाउन सकिने गरी स्रोतको पहिचानसमेत गरेको छ ।
एक वर्षमा हजार मेगावाटको आशा
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा एक हजार सात मेगावाट बिजुली थपिने आशा सरकारले दिलाएको छ । विभिन्न २४ वटा सरकारी तथा निजी जलविद्युतका आयोजना निर्माणाधिन रहेकोले आगामी आवमा यसबाट उक्त क्षमतामा बिजुली आउने भएका छन् । निर्माणधिन रहेको र एक वर्षभित्रै सकिने गरी तयारी गर्दै यी आयोजना आएपछि अबको एक वर्षपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा एक हजार ७ मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारको सार्वजनिक गरेको चालू आवको २०७५÷७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
निर्माणाधिन आयोजना एक वर्षभित्र पूरा भए अर्को वर्षदेखि नेपालमा २१ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भएका छन् । अहिले नेपालमा ११ सय ४२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । हाल देशभर ४२ लाख ८४ हजार ग्राहक छन् । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार आगामी वर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, १११ मेगवाटको रसुवागढी, ८२ मेगावाटको लोअर सोलु, ५७ मेगावाटको सान्जेन, ३६ मेगावाटको अपर बलेफी ए, नुवाकोटमा २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जासहितका आयोजना सम्पन्न निर्माण हुने छन् ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार हाल उत्पादन अनुमति जारी भइ निर्माणको विभिन्न चरणमा २०३ वटा आयोजना छन् । यसको बिजुली उत्पादन क्षमता सात हजार ७८० मेगावाट छ । उत्पादन अनुमतिका निम्ति निवेदन दिएका एक हजार ५१९ मेगावाटका आयोजना ३० वटा छन् भने सर्वेक्षण अनुमति जारी भएका १८ हजार १९३ मेगावाटका ३०१ वटा आयोजना छन् । विभागबाट एक हजार ३६ मेगावाटका ३३ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति मागेका छन् ।