काठमाडौँ(जस)–अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले हामीले अपनाएको राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारमा बजेट निर्माण हँुदै आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) भएको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विकासका आकांक्षा र साधन स्रोतबीचको सन्तुलनका आधारमा बजेटको आकार निर्धारण हुने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने, “हामी बजेट अनुशासन र मापदण्डमा बस्नुपर्दछ, त्यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अन्तर प्रदेशबीचको सन्तुलन कायम गरिनेछ ।”
संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले निदृष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई आधार बनाएर बजेट बनाइने बताउँदै उनले क्षेत्रगत आधारमा भन्दा नीतिगत, कार्यगत र योजनागत आधारमा बजेट विनियोजन हुने स्पष्ट पारे । राज्यका सिद्धान्त, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारसँग उठेको प्रश्न कानून निर्माणका क्रममा संसद्मा आगामी दिनमा पर्याप्त छलफल हुने बताउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बनेका कानूनलाई कार्यान्वयन गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध भने । उनले भने, “क्षेत्रगत आधारभन्दा नेपालीको अनुहार जहाँ उज्यालो हुने देखिन्छ त्यो नै प्राथमिकता हो । अहिलेको बजेट क्षेत्रगत प्राथमिकतामा अल्झदैन ।”
बजेट विनियोजन गर्दा जनसङ्ख्या र भौगोलिक सन्तुलन दुवै महत्वपूर्ण छ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई मुख्य आधार मानिने बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै लगिनेछ, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने अवस्थामा पुगेको छ । दिगो विकासले शान्ति र समानता बढाउने पक्षलाई बजेटले आत्मसात् गर्ने बताउँदै उनले भने, “गरीबी, बेरोजगारी र सुशासनका विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्नेछ ।” बजेटको आकार ठूलो भए पनि निजी क्षेत्रले सहयोग गरेन भने कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती हुने कुरालाई मनन गरी निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने पाटोलाई पनि बजेटले ध्यान पु¥याउने बताए । बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसदले विधेयकका बारेमा उठाएका विषय र सुझावलाई एकीकृत गरी सम्बोधनका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक आगामी जेठ ६ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
बजेट समानुपातिक बनाउन माग
सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा भाग लिने सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र देशका समसामयिक विषयमा सदनमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय सडक तथा रणनीतिक महत्वका सडक आयोजना सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरेकोमा प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण आयोजना कार्यान्वनमा समस्या देखिएको बताए ।
सांसद नन्दा चपाईले स्थानीय पूर्वाधार विकास बजेट सबै सांसदलाई समान रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिन । सांसद नैनकला ओझाले मोरङको पथरी–शनिश्चरे हुँदै रङ्गेली जोडिने सडकलाई हुलाकी सडकसम्म जोड्न १५ किलोमिटर बाँकी रहेकाले त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।
सांसद प्रकाश पन्थले सरकारले सांसदले राखेका कुरा नसुनेका कारण मन्त्रालयमा फाइल बोकेर धाउनुपर्ने बाध्यता परेकोमा त्यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभाले मात्र पारित गरी प्रमाणीकरण गर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भनी प्रश्न गर्दै यस घटनाले राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको धारणा व्यक्त गरे ।
समानता कायम गर्ने बजेट ल्याउनुस ः गिरी
काठमाडौँ(जस)–नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले देशलाई सुहाउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएन भने विकास र समृद्धिको कुरा नारामा मात्र सीमित हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने,“आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाउन हाल लिदँै आएको अर्थ नीतिको वैकल्पिक धार समात्न सक्नुपर्छ, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने मात्र होइन, समानता कायम गर्ने बजेट बनाउनुपर्छ ।”
नेकपाका सांसद तुल्सी थापाले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मुलुकका समसामयिक सबै विषय समेटिएका हुँदा त्यसलाई समर्थन जनाउनुपर्नेमा सबैसंग अनुरोध गरे । उनले भने, “कृषिको विकासका लागि जमीनको चक्लाबन्दी र नवीन प्रविधिको प्रयोगमा कृषकलाई सहुलियत दिने विषय समेटिन आवश्यक छ ।” उक्त विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ ।
भ्रष्टाचार नगर्न अनुसन्धान गरी चिरफार गर्नुपर्छ
काठमाडौँ(जस)–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले मुलुकमा बढी रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गहिरो अनुसन्धान गरी चिरफार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि मंगलबार भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, “समृद्धिको बाधक भनेको भ्रष्टाचार हो, हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ, तर दिनदिनै झागिँदै गएको छ, यसबारेमा अनुसन्धान गरेर चिरफार गर्नुपर्छ ।”आगामी बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तले सही दिशानिर्देशन गर्ने ढङ्गबाट आएको भनी स्वागत र समर्थन गर्दै उनले पूँजी परिचालन र खर्च व्यवस्थापनलाई मिलाएर बजेटका सम्बन्धमा सांसदले दिएको सुझाव समेट्न सुझाव दिए ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गरियोस : प्रमुख सचेतक खाँण
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विधेयक प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुष्ठित गर्ने ढङ्गबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक आएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, “मानवअधिकारको खण्डित गर्ने होइन, मौलिक हकको रक्षा गर्ने ढङ्गबाट विधेयक ल्याइयोस्, बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी हक तथा ज्येष्ठ नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यान पु¥याओस् । सरकारले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तथा विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्ने क्रम नै नमिलेको बताउँदै उनले भने, “आगामी बजेट बनाउँदा संविधान पढेर मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने ढङ्गबाट बनाइयोस् ।”
नेकपाका सांसद सुजिता शाक्यले आगामी बजेटलाई महिलामैत्री बनाउन र सामाजिक सुरक्षालगायतका रकमको सदुपयोगका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कामलाई पनि प्राथमिकता राखिनुपर्छ भनिन । उनले भनिन, “गम्भीर प्रकृतिको रोगको उपचारका लागि सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने नीतिलाई परिमार्जन गरी बीमामार्फत् उपचार गराउने व्यवस्था गर्न तथा हाम्रा अमूल्य जडीबुटीको धेरैभन्दा धेरै उपयोग गर्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेटले ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
© 2026 All right reserved | Site By : sobij
