काठमाडौँ(जस)– सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित राष्ट्रिय जनता पार्टीका बीचमा ‘अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन’ गर्ने सहमति जुटेसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठकको गतिरोध अन्त्य भएको छ । विगत २६ दिनदेखि सर्लाही जिल्लामा घटेका अलग अलग तीन घटना तथा लाल अयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र राजपाले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
सदनकोे सोमबारको बैठकले संसद् बैठकमा आइपर्ने समस्या, गतिरोध विषयलाई सहमति र सहकार्यबाट सम्बोधन गर्न ‘अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन’ गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेसँगै सदनको गतिरोध हटेका हो । सदनको बैठक शुरु हुनुपूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको विशेष पहल र संयोजकत्वमा सोमबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्न निर्णय गरेको थियो । सो समितिको संयोजकत्वमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ रहेका छन् । अन्य सदस्यमा उमाशङ्कर अरगरिया, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्षा भुषाल,डा मीेनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र विन्दा पाण्डे रहेका छन् ।
सभामुख महराले सदनको बैठकमा विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम सो समिति गठन गरिएको हो । समितिको समयावधि कार्यआरम्भ भएको दिनदेखि ३० दिन तोकिएको छ ।
विशेष समितिले आगामी दिनमा यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । बैठकमा सभामुख महराले लाल अयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई विशेष निर्देशन गरेका थिए । सभामुख महराले यस अघिका बैठकमा पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । राजपाले सदनको बैठकमा लामो समयदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
बैठकमा चार वटा समितिका अलगअलग प्रतिवेदन पेश भएको छ । मंगलबारको बैठकमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितको सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले ‘सेफगार्ड, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक’ र ‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७६ पेश गरेका थिए । यसैगरी कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ‘प्रशासकीय अदालत विधेयक’, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले ‘वातावरण संरक्षण विधेयक’ र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति शशि श्रेष्ठले ‘प्रहरी समायोजन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७६’ पेश गरे ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए । ती पत्रमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीमा योगेशकुमार भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारार्थ सिङ्गापुर जानु भएपछि कार्यवाहकको जिम्मेवारी उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई तोकिएको सम्बन्धी रहेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
मेरो मानहानि भो : महतो
बैठकमा राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले ‘आइतबार सरकारले सार्वजनिक गरेको राजेन्द्र महतो को हो ’ भन्ने प्रश्न गर्दै आफ्नो नाम जोडिएकामा आपत्ति जनाए । उनले भने, “सभामुखज्यू, यसले मेरो मानहानि भयो, कहाँ उपचार गर्न जाऊँ, मलाई कसले उपचार दिन्छ ?”