काठमाडौँ(जस)–प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दैछ । हिजो नियमित सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि बैठक बुधबार १ बजेसम्मका लागि स्थगन गरिएको थियो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले एक सूचनामार्फत मंगलबार १५ मिनेटपछि बस्ने गरी स्थगित बैठक विशेषकारणवश बस्न नसक्ने भएकाले अर्को मिति तय भएको जानकारी दिए । त्यसअघि सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सत्तारुढ नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेसलगायत दलका प्रमुख सचेतकसँग सभामुख महराले छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा कुनै सहमति नभएपछि बैठक स्थगन भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी, राजपालगायतले सर्लाहीका बालक अनुप रायको पोखरीमा परेर डुबेको घटना र सो घटनालाई लिएर न्याय माग्न गएका स्थानीयवासीमाथि प्रहरीले गोली चलाएको तथा कुमार पौडेलको मुठभेटमा निधनलगायत विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो घटनाका बारेमा सदनलाई जानकारी दिनुभएको थियो । गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै काङ्ग्रेस र राजपाका सांसदले नाराबाजी गरेका कारण बैठक स्थगन भएको थियो
गृहमन्त्री थापाले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा यही असार ५ गते सर्लाहीमा नेत्रविक्रम चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरीसँगको मुठभेटमा मृत्यु भएको बताए । बैठकमा विशेष समय लिएर उनले जनपरिषद् गठन गर्ने, शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउने र संविधान विरोधी गतिविधि गरेकाले प्रहरीसँगको मुठभेटमा पौडेलको निधन भएको स्पष्ट गरे । उनले भने “ कथित जिल्ला इन्चार्ज पौडेलले प्रहरी देख्नेबित्तिकै फायर गरेको र प्रहरीले जवाफी फायर गर्दा ‘मिस फायर’ भई उनको निधन भयो ।” यस्तै यही असार १५ गते सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका १३ मा पोखरीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर ११ वर्षीय अनुप रायको निधनपछि स्थानीयवासीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेको बताउँदै उनले यातायात सञ्चालन गर्ने क्रममा प्रहरीसँगको झडपमा स्थानीयवासी सरोजनारायण सिंहको मृत्यु भएको स्पष्ट गरे ।
मृतक राय र सिंहको परिवारलाई जनही रु २५÷२५ हजार काजकिरियाका लागि प्रदान गरेको तथा बालक रायको परिवारलाई छुट्टै रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति प्रदान गरिसकिएको उनको भनाइ थियो । बालक रायको मृत्यु र झडपबारे छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीले भने “ छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि दोषीमाथि कारवाही हुनेछ ।” गृहमन्त्रीको जवाफमाथि चित्त नबुझेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । गृहमन्त्री थापाले सांसदको प्रश्नको जवाफमा सर्लाही घटनाका बारेमा सदनले आवश्यकता महसुस गरेका खण्डमा छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई कुनै आपत्ति नभएको बताए । उनले भने “ सर्लाहीको घटना दुःखद् हो, आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकार सचेत छ, जनतालाई दमन गर्ने नीति सरकारको छैन । ”
काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले मुठभेटमा मारिएका भनिएका पौडेलको हात कसरी भाँच्चियो भन्दै उचित जवाफ दिन आग्रह गर्दै बालक रायको मृत्युका विषयमा न्याय माग्न गएका स्थानीयवासीमाथि प्रहरीले किन गोली चलाउनुप¥यो भन्ने प्रश्न गरे । सांसद खाँड र सोही दलका भरतकुमार शाह, उमा रेग्मी, देवेन्द्रराज कँडेल, डिला सङ्ग्रौला, मीनबहादुर विक, गगनकुमार थापा, मीना पाण्डे, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र पार्वती डिसी चौधरीले पौडेलको मृत्यु र बालक रायको निधनका बारेमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरे । राजपाका राजकिशोर यादव र प्रमोद साहले पनि सर्लाही घटनाबारे सरकारले बनीबनाउ उत्तर दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनहरुले राज्यले खनेको कुवामा रायको डुबेर मृत्यु भएको हो, पौडी खेलेर होइन भन्नुभयो । यसपछि पनि गृहमन्त्री थापाको जवाफमा चित्त नबुझेको भन्दै काङ्ग्रेस र राजपाका सांसदले आआफ्ना आसनबाट उठेर छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए ।
परामर्शपछि आवश्यक निर्णय लिइने
सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय समिति गठनसम्बन्धी मागका विषयमा आवश्यक परामर्श गरेर निर्णय लिइने बताए । उनले भने, “आवश्यक परामर्शका लागि समय दिनुहोस्, उचित निर्णय हुन्छ, त्यसका लागि सकारात्मक छाँै, समय चाहियो ।” सभामुख बोलिरहँदा काङ्ग्रेस र राजपाका सांसदले आआफ्नो आसनबाट उठेर रोष्ट्रम अगाडि आई नाराबाजी गरिरहे । नाराबाजीका बीचमा नेकपाका खगराज अधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले असंसदीय शब्द प्रयोग गरेको भन्दै ती शब्द हटाउन माग गरे । यसपछि सभामुख महराले बैठक १५ मिनेट स्थगन गरे । त्यसअघि मंगलबारको बैठक शुरु हुनेबित्तिकै काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा शान्तिसुरक्षाको अवस्था दयनीय हुँदै गएको भनी चिन्ता व्यक्त गरिन । उनले सर्लाहीका पौडेललाई मुडभेटका नाममा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको भनी भत्र्सना गर्दै सो घटनामा मानवाधिकार हनन भएको अरोप लगाइन । राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजकिशोर यादवले लोकसेवा आयोगले संविधानप्रदत्त अधिकार खोसेको आरोप लगाउँदै सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकामा आपत्ति जनाए ।