देशमा संघीय गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रका विशेषता र कार्यान्वयन पक्ष (वार्षिकोत्सव विशेष)

संििघय गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा देशमा शान्तिवत् रुपमा क्रान्ति गर्ने अधिकारको मान्यता गरिएको हुन्छ । आर्थिक–सामाजिक नागरीक समाजको उदेश्का सिद्धान्त समेटिएको स्वरुप नै गणतान्त्रिक प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र र शान्तिवत् संघर्ष एक–अर्काका पुरक ह्न् । विश्वका प्रजातन्त्रका स्वरुपका विभिन्न तहगत कार्यान्वयन अबस्थामा प्रजातन्त्र रहेका देखिन्छन् । जसमा मलेशीया, लाइबेरीया, फिलिपीन्सको जस्तो व्यक्तिवादी प्रजातन्त्र भारतमा जस्तै समुहगत प्रजातन्त्र साम्यबादी देशमा गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र, पाकिस्तान,इजिप्ट र अन्य देशमा जस्तै निर्देशित प्रजातन्त्र सउदी अरेबिया, इथियोपिया रअन्य देशमा जस्तो संलग्न प्रजातन्त्र, चीनमा जस्तो जनतन्त्रात्मक गणतन्त्र मुख्य छन् । माथिका प्रजातन्त्रका रुपले लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रुपमा धारणा राख्दछन् । प्रजातन्त्र र शन्तिपूर्ण क्रान्तिका बिच घनिष्ट सम्त्रन्ध छ । प्रजातन्त्र राजनितीक शक्तिप्रति जिम्मेवारी हुन्छ । किनभने जिम्मेवारी जनतामा निहीत हुन्छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मानविय स्वतन्त्रका मुख्य आधार हो । त्यसैअनुरुप प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त उदार हुन्छ । प्रजातान्त्रिक सिद्धात प्रतिपादकहरु जस्तै जनताको आन्दोलनप्रति प्रत्याभूति हुन्छ भन्छन् । त्यसैअनुरुप प्रजातान्त्रिक सरकारको संबैधानिक ढाँचा विचार गर्दछन् । जसद्धारा शान्तिपूर्ण माध्यमद्धारा आमुल परविर्तन आशा गर्न सकिन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको निर्णयात्मक मुलभूत आधार स्वरुपमा हिंसा–तोडफोडभन्दा आमुल परिवर्तन हुन्छ ।
गणतान्त्तीक प्रजातन्त्रको स्थायित्व र बल नै संबैधानिक माध्यमद्धारा अनवरत क्रान्तिमा आधारित हुन्छ । आन्दोलनको मुलभूत राष्ट्रियताले यसको सफलता निर्धारण गर्दछ । राजनितिक अधिकारको भ्रष्टाचार आफैमा निहीत रहदैन् तै पनि यस्को श्रोतमा रहन्छ । जनतामा निहीत शक्तिमा आधारीत प्रजातान्त्रिक राजनितीक शक्ति नै भ्रष्ट त्यो वेला हुन्छ जब ती राजनितीक शक्ति नै आफनो निजी स्वार्थमा लिप्त हुन्छन् । प्रजातन्त्र आफै स्वःत स्फुर्त राजनितीक व्यवस्था हो । हामी गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको साथै २०७२ को संबिधान पश्चातको पहिलो आमचुनावको अवधि सकिन लागेको छ । अब संबिधान २०७२ पछिको दोश्रो आमचुनाव आउन मार्ग ४, २०७९ आउन पर्खनु परेको छ । हम्रो जस्तै प्रजातन्त्र मानविय स्वतन्त्रतातिर खतरामुक्त भए पनि चुनाब र प्रजातन्त्रको पुःनस्थापित बेलाबेलामा गर्नुपरेको छ । समाजलाई बदल्न प्रजातान्त्रिक अभ्यास जरुरी छ । राष्टियता आधुनिकीकरण र प्रजातन्त्रपश्चात एशीया, अफ्रीका र ल्याटिन अमेरीकाका केही देश अगाडि बढे । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त समाजलाई परिवर्तनतर्फ धकेल्ने हो । प्रजातन्त्र आन्दोलनपछिका प्राप्त गरेको जनाधिकारको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको युग हो ।
गरिबी एशीया, अफ्रीका र ल्याटिन अमेरिकाको सिद्धान्त र अभ्याश हो । प्रजातन्त्र गरिबी निवारण गर्न आवश्यक छ । प्रजातान्त्रिक रण भन्नाले निजी धन पूरा समाजमा संवाहित गर्नु हो । यसको लागी सामुहिक मानविय साधनको लागी सम्पतिको नियम–ऐन जरुरी पर्छ । मानविय स्वतन्त्रता बिस्तारको राजनितीक उदेश्य नै आध्यात्मिक र नैतिक अभ्यासमा जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रको लागी होइन, बल्की मानवको लागी समाजलाई क्रान्तिकरण गर्नुपर्छ । सन् १९९० पछि र गणतान्त्रिक अवस्था देशमा आएपछि समाजको लागी बृहत परिवर्तन जरुरी थियो तर विगत केही दशकमा ती आधारभूत परीवर्तन देखा परेनन् । त्यसर्थ भविष्यको दिशाको कदमबारे जनबर्गमा नै प्रश्न राखिनु उचित हुन्छ । सन् १९९० मा बहुदल पुनःस्थापित गरिए पनि प्रजातन्त्रको सच्चा परिभाषामा बाटो भुलियो । अब समाज परिबर्तनको आमुल दलबदल जरुरी थियो र छ । २०६२ पछिका गणतान्त्रीक भएपछि पनि २०७९ सम्म पनि देशमा तात्वीत परिवर्तन देखापरेनन् ।
प्रजातन्त्र नै राजनितीक प्रजातन्त्रमै बिचार गरिनुहुन्न । यसमा सामाजिक–आर्थिक–दार्शनिक–शैक्षिक र मानविय जिवनका अन्य पक्ष समेटिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक खाकामा हरेक व्यक्तिले असल नागरीकको जिम्मेवारी निभाएको हुन्छ । प्रजातन्त्रको संरक्षणको लागी अज्ञानता र अन्धविश्वाश हटाउनुपर्छ । जुन राजनितीक ज्ञानबाट मात्र सम्भव छ । प्रजातन्त्रमा व्यक्तिले राजनितीक शिक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नागरीकलाई राजनितीक शिक्षा दिलाउन राष्ट्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । तर प्रजातन्त्रबारेमा यस्तो सहयोग रहदैन किनभने साधारण जनताको ज्ञान र विशेषताबाट यसको शक्ति आकर्षण गर्छ । जनता कमजोर भएमा संसदमा जाने चुनावबाट आएका संसद कमजोर भई गठन गरिने सरकार कमजोर हुन्छ । त्यसकारण प्रजातान्त्रिक शक्तिका रुपमा रहेको सरकारले जनताको सांस्कृतिक विकास र ।जनितीक शिक्षामा ध्यान दिइनुपर्छ । देशको विगत वर्षहरुमा स्थापित राष्ट्रिय पार्टीहरु राष्ट्रको राष्ट्रिय भलाईमा देखिएनन् । राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नमा नेपाली कांग्रेश, नेकपा, फोरम, मोर्चा, सदभावनाजुुटफुटका पश्चात बनेका अन्य पार्टहरु , जसपा,रा. प्र. पा.सहित अरु टुटफुटका पार्टहरु, नेकपा समाजबादी, नेमकिपा,माले र अन्य पार्टीहरु एक जुट हुन सकेनन् । राष्ट्रिय विकासको पक्षका प्रयासमा सबै पार्टीले सहमति जनाउन सकेनन् । कुनै पनि पार्टीले आत्मासात गरी राष्ट्रको हितमा विचार गर्न सकेनन् । गणतान्त्रीक प्रजातन्त्रमा धेरै पार्टी भए पनि राष्ट्रसामु चाख दिएनन् । राष्ट्रको समन्वयमा योग्य नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । किनभने योग्य नेताले राष्ट्रलाई डो¥याउन सक्दछ । विगत वर्षमा शिपयुक्त राष्ट्रिय समाधान गर्न तल्लिन रहने नेता भेटिएन । राष्ट्रलाई समर्पण गर्ने नेता भने निक्लेन । जस्को फलस्वरुप बहुदल आएको सत्र वर्षपछि राजाको अवशान भयो र जनता खुसी भए ।
गणतान्त्रीक बहुदलिय व्यवस्थामा कुनै पनि क्षेत्रले पाएको अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई सख्त कारवाही गर्ने निकाय शसक्त हुनुपथ्र्यो । बहुदलिय संस्कारका ऐन संसदबाट पास हुनुपर्छ । पहिलेको परिवेशको अवस्थामा बिचारेर ऐन ल्याइनुहँुदैन । बहुदलिय व्यवस्थामा जनसंघर्षबाट आएको हो । बहुदलिय व्यवस्था पुनःस्थापित पश्चात आएका विसंगतिलाई नेपालको संबिधान २०७२ ले निरुपण गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालमा राणाशासनअघिका प्रत्यश राजाका शासनका समय, एक सय चार वर्षे राणाकालीन समय, तिस वर्षे पञ्चायती व्यवस्था, २०१५ सालको टेढ वर्षे बहुदलिय व्यवस्थाको जस्तै २०४७ पछीका बहुदलिय व्यवस्थाका अवस्थाका अभ्यास सबै र २०६२–६३ पछीका संबिधान सभा पश्चातका अवधि चुनौती रहे । अब त २०७२ सालको संबिधानपश्चातको पहिलो आम चुनावको अवधि सकिने बेला हुन आटेको छ ।
प्रत्येक नेपालीको जन्मस्थान र हालको वासस्थानको मूल्याकंन सांसदहरुले गर्नुपर्नेमा विगतमा विभिन्न वर्षमा जनताले नेपालको नेताको जन्मस्थान र हालको वासस्थानको मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था विगतदेखि नै गर्न पर्ने हो । बहुदल पुनःस्थापित भएको ७ वर्षपछी नै बहुदलीय व्यवस्था चल्न गा¥हो भइसकेको थियो । फलस्वरुप कुनै पनि संसद र सरकार पूर्णावधि चल्न सकेनन् । बहुदलिय व्यवस्थामा अदालत बलियो भई निरकुशं हुन नदिन एकातिर महत्व देखिन्छ भने अदालतले एकपक्षीय निर्णय अनुसरण गर्ने भएमा बहुदलिय व्यवस्थामा आघात पुग्न जान्छ । बहुदल आएपछी अगाडिका अगाडिका ३० बर्षमा भएका विकृति पारदर्शी गरी कारवाही गर्नुपर्नेमा विगत ३० वर्षमा झनझन विकृति थप भई विगत ३० वर्षमा चरमचुलिमा पुग्यो । विगतदेखिका विकृतिका आधारमा संबिधान सभापछी राष्ट्र राजा फाल्ने निर्णयमा पुग्यो । तर २०७९ साल आईपुग्दा जनताहरु निराश भएकाछन् । देशको आर्थिक बृद्धिले जनतालाई चित गरेको अवस्था छैन् ।
तर आदर्श नेताको अभाव देशमा भएकाले गणतान्त्रीक बहुदलिय व्यवस्थामा पनि आयो । चल्न गा¥हो भयो । जसरी संगठन भित्रको सन्तुलन–असन्तुलन हेर्ने जिम्मा संगठनभित्रका कर्मचारीका हुन्छ । त्यसैगरी देशमा भएको विकृति सन्तुलन–असन्तुलन हेर्ने जिम्मा देशभित्रकाको स्वभीमानी देशभक्तको हुन्छ । विकृती उन्मुख नेताहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने आजको आवश्यक्ता हन्छ । ऐन–कानुनको पालना गर्नमा सम सैनिक शैलिका कार्यशैलि परिचालन गरेर भए पनि संघिय गणतान्त्रीक बहुदल स्वच्छ पार्नु आजको आवश्यकता हो । यसो नगरेसम्म हाम्रो देशमा सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सुधार आउदैन । विगत ३० वर्षका विकृतीका श्रृखला हेर्दा नेपालमा निर्दलबाट एक दल, दुई दल अनि दुईदलबाट बहुदल शासन प्रणाली आउनपर्ने थियो । बहुदल पुनःस्थापित भएको ७ वर्षमा अस्थिर स्थितीको दलबदल राजनीति शुरुवात भयो र ते¥ह वर्षपछी त देशमा संकटकालीन अवस्था आयो र संबिधान सभाको चुनाव पछी देश गणतन्त्रमय भयो । साथै २०७२ को संबिधानले पहिलो आमचुनाबको जन्म भयो । यो अबधी अब मार्ग ४, २०७९ सम्म बाँकी छ ।
नेपालको गाउँपालीका तथा नगरपालिका र महानगरपालिकालाई बहुदलिय पद्धतिमा चलेको चुनाव गरी स्थानिय सरकारका प्रतिनिधी राखी प्रदेमा प्रदेश सरकार र केन्द्रमा केन्द्रीय सरकारद्धारा शासन पद्धती रहीआएको छ । तर मेरो बिचारमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जननिर्वाचितमा बन्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा संघिय गणतान्त्रीक बहुदलिय व्यवस्था फस्टाउने हुन्छ । संघीय सरकारको रुपमा सात प्रदेश सरकार भई हरेक प्रदेश क्षेत्रमा मुख्य विकास मन्त्री सहितको विकासको नमुना रहीआएको छ । तर यो वितीय संघियतामा सात प्रदेश सफल भएनन् । मुख्य मन्त्री परिवर्तन गर्ने अवस्थालाई संघियताको विकृति पलाएको छ । नदीगत रुपमा कोशी, नारायणी , कर्णाली र महाकाली गरी चार प्रदेश कायम गरेको भए जनसमर्थन प्राप्त भई प्रदेश सचालनमा सुनमा सुगन्ध हुनजाने हुन्थयो । प्रदेश त घाडो बन्न नपरोस ।
नेपालमा २०६२–६३ सम्म न त पूर्ज राजाले, न त पार्टीहरुले, न त सरकारले, न त जनताले देशको लागी सोंचे, न त गरे, त्यसैभएर नेपालमा सिङ्गापुरमा लिकानयु जस्तो सपुत निक्लेन । नेपालमा उन्नती गर्न नसकेको कारणमा सबैले आफनो स्वार्थ सोंचे । अन्तत् नेपालमा संघिय गणतन्त्र आयो । त्यसर्थ प्रदेश सरकारसहितको केन्द्रिय सरकारको रुपमा नेकपाको सरकार हाल रहीआएको छ । २०३६ सालको जनमत संग्रह उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक कदम मानिनु पर्छ । त्यस्तै जनमत नतिजा अनुरुप आधाभन्दा बढी बहुदलको पक्षमा नदेखिएकोले २०४६ सालको संघर्ष भएर त्रिपक्षिय सम्झौता अनुरुप नेपालमा बहुदल पुनःस्थापना भयो । २०६२–६३ को १९ दिनको जनसंघर्षबाट तत्कालीन माओबादीसहित अरु दलहरुको संघर्षबाट देशमा संसद पुनःस्थापित पछि संबिधान सभाको निर्वाचन पछी देशमा संबिधान सभा गठन पछी संबिधान २०७२ निर्माण भयो । तर पहिलो आमचुनावले पनि देश उद्योगतिमा जान सकेन् । २०७२ को भूईचालो र २०७६ ।७७ को कोरोनाभाईरस महामारीले देशको आर्थिक अवस्था बिचल्लीमा पुगायो । दलको सहमतिमा भएका सहमति पनि दलभित्र र तराईका विभिन्न खालको समुह आदिका आवाज बिचबिचमा अझ देखिन्छन् । संसदिय दलबाहिरको अरु पार्टीहरुले विरोध गर्लान् । देशमा २०३६ सालको जस्तै जनमतद्धारा अनमोदित चलनजस्तै हिन्दु गणतान्त्रीक राज्य वा धर्म निरपक्षमा जनमत संग्रह गराई देशमा धार्मिक सहिस्णुता देखाउनु पर्ने थियो ।
संबिधानसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो संबिधानसभाको बैठकले देशमा गणतन्त्र कायम गर्यो । राजनिती भनेको करौडौँ–अरबौं बिचारको मन्थन एवम् आरामदायी विचार, अन्तरक्रिया भएकोले राजनिती गर्दा जे पनि नतिजा र घटना घटेर नौलो कुरा–अवस्था प्रतिपादीत भई देखापर्छ । विश्व ब्रम्हाण्डको बृहत ज्ञानले बृहत मोर्चा गठन गरी अरुपार्टीसहितको प्रवाहमा गर्ने राजनिती नै सहभागीताको राजनिती हो । बाहुन–क्षेत्री हावी भएको नेपालमा करिब एक सय चार जातीलाई धर्मनिरपेक्ष भनी जनजाती सतामा गएमा बाहुन–क्षेत्रीको नाम–निशान नहुने भएकोले नेपाल भविष्यमा धर्म निरपेक्षभन्दा हिन्दु गणतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने संभावना छ । त्यसर्थ धर्मनिरपेक्षको विरोध गरी हिन्दु गणतन्त्र भनी एक रोजौं । राज्यद्धारा सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य केन्द्रिय सरकार मन्त्रीपरीषदले मात्र गर्न सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार जेजस्ता संस्थागत रुपमा संगठीत गराएर कार्य गराएर कार्य सम्पन्न गर्न शक्ति विकेन्द्रिकरण गर्ने चलन प्रतेक प्रजातान्त्रिक तथा लोककल्याणकारी राज्यमा रहेको पाइन्छ ।
२००७ सालमा मुलुक राणा शासनबाट मुक्त भयो । त्यसपछी शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र कर असुल गर्ने पुरानो प्रशासनिक कार्यमा मात्र स्थानीय प्रशासनलाई सीमीत राख्नु परिबर्तित परिप्रेक्षमा उपयुक्त नहुने भएकाले समाजको तल्ला तहका जनताको जीवनस्तर उठाउन २००९ सालमा विभीन्न जिल्लामा ग्राम बिकासका नामले बिकास कार्यक्रम सुरु गरी बिकेन्द्रिकरणका लागी सार्थक प्रयास गरीयो । २०१७ साल पुष १ गते देशमा बहुदलीय व्यवस्था अन्त्य गरी अप्रजातान्त्रिक निर्दलिय व्यवस्थाको सुरुवात गरीयो । उक्त शासनकालमा पनि बिकेन्द्रिकरण नितीका सम्बन्धमा धेरै अभ्यास र प्रयास भए । नेपालको २०१९ को संबिधान मा पनी देशको स्थानीय तहका समस्या समाधानार्थ परापूर्वकालदेखी पञ्च भलादमीको चौतारो बसी समाधान गर्ने चलन रहेको देखिन्छ । तर यी सबैले केही गर्न नसकी देशमा संघिय गणतान्त्रीक बहुदलिय व्यवस्था घोषणा भयो । २०४६ सालमा आएको राजनीतीक परीवर्तन पश्चात २०४८ देखी तीनवटा आमचुनाव पश्चात जननिर्वाचीत सरकार गठन भयो । तर २०५९ असोज १८ पछी त संबिधान सभाको चुनाव नभएसम्म निर्वाचन शुन्य स्थितीमा रहयो । संबिधान २०७२ पश्चात देशमा पहिलो आम चुनाव भएर पाँच बर्ष अवधिमा आधि बढी अवधि वितीसकेको छ । २०७२ सालको संबिधान पश्चातको दोश्रो चुनावतर्फ देश अगाडी मोडिदै. छ । हाल काग्रेश नेतृत्वको पाँच दििलय गठबन्धनको सरकार छ । जुनसुकै बेलामा पनि राजनीतिक मोड कता तिर जाने हो कसैलाई थाहा छैन् । भविष्यका पविर्तनले मोड कता जाने हो भविष्यकै गर्भमा छ । (लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ)