ससंदमा विषको चर्चा : सरकारले जनतालाई विष खुवाइरहेको प्रतिपक्षको आरोप

काठमाडौँ(जस)–प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदले विषादीयुक्त फलपूmल तथा तरकारीको आयात रोक्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बैठकको शून्य समयमा सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले कसैको दवावमा जनतालाई विष खुवाइरहेको आरोप लगाए । सांसद गौरीशङ्कर चौधरीले भारतबाट फलपूmल तथा तरकारी आयात रोक्न आग्रह गरे । सांसद चित्रलेखा यादवले भारतबाट आयात भइरहेका फलपूmल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण गर्न माग गरे ।
सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल र सुनकोशी गाँउपालिकामा पहिराबाट जनधनको क्षति भएको बताउँदै घाइतेको शीघ्र उपचार र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरे । उनले माथिल्लो भोटेकोशी नदी नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले वातावरण खराब हुने गरी बाटोघाटो निर्माण रोक्नुपर्ने सुझाव दिए भने कृष्णभक्त पोखरेलले राजमार्गमा यातायातका साधन रोकी यातायात कर उठाउने कार्य अवैज्ञानिक भएको तर्क दिए । सांसद कृष्णबहादुर राईले विश्वसम्पदा सूची मरुभूमीकरण बन्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । सांसद उमा रेग्मीले सुझबुझविना सरकारले विधेयक ल्याउने गरेको आरोप लगाए । सांसद खेमप्रसाद लोहनीले सीतापाइला –धार्के सडक तत्काल निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
सांसदले उठाएका विषयलाई गम्भीर रुपमा लिइएन : खाँण
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सांसदले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा नलिएको भनी आपत्ति जनाएका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक शुरु गर्नेबित्तिकै काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि बोल्न समय पाएका सांसद खाँणले व्यवस्थापिकामा दलका प्रतिनिधिले बोलेका कुरालाई कार्यपालिकाले गम्भीरताका साथ नलिएको र सभामुखले गरेको रुलिङलाई बेवास्ता गरेको बताए ।
उनले हालै सर्लाहीमा कुमार पौडेललाई अशक्त बनाएर र हात भाँचेर गोली हानी हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै भने, “गैरकानूनी काम गरे कानूनी कारवाही गर्ने अधिकार सरकारलाई छ तर मानवअधिकार विपरीत सरकारबाट नियन्त्रणमा लिइसकेको मानिसलाई पनि निर्मम तरीकाले हत्या भएको छ”, उनले भने । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा गैरकानूनीरूपमा नदी उत्खनन् भइरहेको र वातावरणीय सन्तुलन बिगारिएको बताउँदै उनले नदी उत्खनन् भएको स्थानमा १२ वर्षीय अमित यादव डुबेर मृत्यु भएको घटनामा गृहमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
‘विषादीयुक्त तरकारी खुला’
सांसद खाँणले अखाद्य पदार्थलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाउन गरेको सरकारको निर्णय केही दिन पनि नटिक्नुको कारण के हो भनी सम्बन्धित मन्त्रीसँग जवाफ माग गरे । “अखाद्य तरकारी रोक लगाउने सरकारले गरेको निर्णयको हामीले स्वागत ग¥यौँ तर सकारले घुँडा टेकेको छ, सरकार लम्पसार परेको छ, खाद्य सुरक्षासम्बन्धी हक, जीवन रक्षा गर्न पाउने अधिकारको रक्षा होस्, हिजो किन रोकियो, परीक्षण नगरी किन फेरि सहजतापूर्वक खोलियो, यो गम्भीर विषय भएकाले तत्काल सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ”, उनले भने । संविधान प्रतिकूल अघि बढाइएका सबै विधेयक फिर्ता लिन पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्लाही घटनामा छानबिन आयोग गठन माग
सांसद प्रमोद साहले मानिसलाई समाती हात गोडा बाँधेर गोली हान्ने घटना भएको बताए । यही असार १४ गते सर्लाही क्षेत्र नं. १ स्थित बाँके खोलामा परी जीवन गुमाएका बालकको डोरी ल्याएर निकाल्नू भनी जिल्लाका प्रहरी प्रमुख पाँच मिनेटमा हिँडेको घटना आपत्तिजनक छ भने । सांसद साहले बाँके खोलामा पाँच क्रसर यन्त्र राखी वातावरणीय अध्ययन नगरी प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा अवैधरूपमा बालुवा, गिटीलगायत नदीजन्य सामग्री उत्खनन् भइरहेको बताए । अवैधरूपमा भइरहेको कामले बनेको खाडल पानी र बालुवाले पुरिए पनि बालक खेल्दै जाने क्रममा डुबेर मरेको घटनामा प्रहरी प्रशासनको गैरजिम्मेवारीको सीमा नाघेको यो घटनाबाट देखिएको सांसद साहले तर्क दिए । । प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई यस विषयमा जानकारी गराउँदा तल्लो तहका कर्मचारीलाई फोन उठाउन लगाएको उनले बताए । न्याय माग्न शव लिएर राजमार्ग पुगेका स्थानीयवासीमाथि पालभित्र छिरेर लाठीचार्ज गरी दमन गरिएको बताउँदै उनले यस सम्बन्धमा आयोग गठन गरेर छानबिन गर्न माग गरे । संविधान विपरीत आएका विधेयक फिर्ता लिन, विषादीयुक्त तरकारीको आयात रोक्न, पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि उनले माग गरे । गृहमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म संसद्मा उभिएर विरोध गरिने चेतावनी उनले दिए । यस विषयमा सभामुख महराले संसद्को अर्को बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरे ।
निणर्य फिर्ता लिएकामा आपत्ति
सांसद अनिता देवकोटाले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी जाँच गर्ने निणर्य सरकारले फिर्ता लिएकामा आपत्ति जनाएकी छन् । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकको प्रारम्भमै उनले भने, “भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी जाँच गर्ने भनिएको थियो तर सरकारले त्यो निणर्य किन फिर्ता लियो ? विषादीयुक्त तरकारी उत्पादन र बिक्री वितरणमा कडाइका साथ रोक लगाइयोस्, जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गरियोस् ।”
सांसद देवकोटाले सर्लाही जिल्लामा खोलामा उत्खनन्का क्रममा पुरिएको बालकको उद्धारमा प्रहरी प्रशासनको ढिलाइका कारण उनको मृत्यु भएको आरोप लगाए । उद्धारमा प्रहरी प्रशासनको ढिलाइप्रति स्थानीयवासीले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेर आतङ्क मच्चाएकाले त्यसबारे स्पष्टीकरण दिन पनि उनले माग गरे ।
श्रीमती सङ्घको औचित्यतामाथि प्रश्न
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको विशेष समयमा संसद्ले श्रीमती सङ्घको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । बैठकमा भाग लिँदै सांसद पम्फा भुसालले सैनिक श्रीमती सङ्घ र प्रहरी श्रीमती सङ्घको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाइन । सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तराई मधेशमा भएका घटनाको अध्ययन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
त्यसैगरी बैठकमा भारतबाट आयात भइरहेका फलपूmल तथा तरकारीको विषादी परीक्षणपछि मात्र आयात गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । ध्यानाकर्षण गर्नुहुने सांसदमा प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल र दिलेन्द्रप्रसाद बडू थिए । सरकारले केही समयअघि फलपूmल तथा तरकारीको परीक्षण गर्दा विषादी फेला परेपछि भारतबाट आयात भएका फलपूmल तथा तरकारीको आयातमा रोक लगाएको थियो । सदनमा सांसदले भारतीय दूतावासको दबाबपछि विषादीयुक्त फलपूmल तथा तरकारी आयात खुल्ला गरेको आरोप लगाएका थिए ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन संशोधनमाथि दफाबार छलफल
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ (पहिलो संशोधन) माथि दफावार छलफल शुरु भएको छ । उक्त मितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषा, उनीहरुको सुरक्षा र ज्येष्ठ नागरिकका लागि आवश्यक व्यवस्थाका सम्बन्धमा दफाबार छलफल शुरु भएको हो ।
छलफलमा ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषामा ७० वर्षमाथिका लाई वरिष्ठ र ८० वर्षमाथिकालाई अतिवरिष्ठ बनाउने गरीे अनुमोदन गरिएको समितिका सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन । सो बैठकमा छोरीका छोरा वा छोरीलाई पनि परिवारकै सदस्यका रुपमा लिइनुपर्ने भनी राष्ट्रियसभाबाट आएको प्रस्तावलाई समितिले स्वीकृत गरेको छ । सांसदहरु दिव्यमणि राजभण्डारी, उमा रेग्मी, लक्ष्मणलाल कर्ण, एकवाल मियाँलगायतले आफ्ना बुबाआमालाई सन्तानको कमाइको दश प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने, उनीहरुको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनुपर्नेलगायत विषयलाई विधेयकमा समेटिनुपर्र्नेेे धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा तीन विधेयक पेश
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सदनसमक्ष तीन विधेयक पेश भएको छ । बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५, बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ र खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, २०७५ पेश भएका हुन् । दुई विधेयक कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले र खानेपानीमन्त्री बीना मगरले खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, २०७५ पेश गरेका हुन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोतर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मङ्गलबार ११ बजे बस्नेछ ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनासमक्ष दुई प्रतिवेदन प्रस्तुत
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासमक्ष दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्टले समितिका दुई वटा अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आइतबार बुझाएका छन् । दिगो विकास तथा सुशासनका क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम अघि बढाएर दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा प्राप्त सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएको सभापति भट्टले जानकारी दिए । सातै वटा प्रदेशमा गरिएको अन्तरक्रियामा प्राप्त सुझाव, समितिले गरेको भ्रमणको उद्देश्य, कार्यक्रम र उपलब्धि, भावी सोच र प्रस्तावित कार्यक्रमको निचोड र सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भेरी बबई डाइभर्शन बहुउद्देश्यीय आयोजना र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको समितिका सदस्यले गरेको स्थलगत अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदनमा आयोजनाको हालसम्मको प्रगति र कार्ययोजनाबारे प्राप्त सुझाव समावेश गरिएको छ ।
समितिले बारपाकमा भूकम्पछि निर्माण गरिएको भौतिक संरचनाको अवस्था र पूर्वाधार निर्माणका लागि जनताले पाएको राहतका विषयमा छलफल गरेको थियो । समितिले प्रदेशस्तरमा गरेको अवलोकन भ्रमणमा दिगो विकासका लक्ष्यलाई नेपालको सबै तहको राष्ट्रिय स्वामित्वलाई प्रबल बनाएको पाइएको तथा त्यहाँका समस्या र भावी कार्यक्रमबारे सुनिश्चित गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावसहितका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गरिने बताए ।