समितिको निर्देशन सच्याउनुपर्छ : मन्त्री पण्डित, ‘सर्बोच्चको फैसला नै मान्य हुनेछ’

काठमाडौं(जस)–सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन सच्याउन माग गरेका छन् । सञ्चार केन्द्र नेपालले शनिबार आयोजना गरेको ‘लोकसेवा आयोगले थालेको स्थानीय तहको परीक्षा र जनमानसमा सिर्जित अन्योलताको निकास’ विषयको छलफलमा उनले समितिले विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन संवैधानिक र कानूनीरुपमा त्रुटि रहेकाले सच्याउन माग गरे ।“समितिले कुनै अनुगमन नै नगरी विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशन दिएको हो”, उनले भने, “स्थानीय तहहरुको मागका आधारमा मन्त्रालयले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न पठाइएको यसलाई रोक्न समिति दिएको निर्देशन नै त्रुटिपूर्ण छ ।” मन्त्री पण्डितले अहिले खोलिएको विज्ञापनमा कुनै पनि भ्रम नरहेकोसमेत उल्लेख गरे ।
“संवैधानिक कानूनअनुसार विज्ञापन खोलिएकाले रद्द गर्नुपर्ने कुनै अन्योल, भ्रम लिनुपर्ने अवस्था छैन”, उनले भने, “प्रदेश आयोग गठन नभएकाले कानूनअनुसार आयोगले विज्ञापन गरेको हो । त्यसैले विज्ञापन रोक्ने कुनै कारण नै छैन ।” उनले विज्ञापनको सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाइसकेकाले अब विज्ञापनको छिनोफानो अदालतले नै गर्ने जानकारी दिए । मन्त्री पण्डितले ५१५ वटा स्थानीय तहका लागि नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन गरेपछि अझै ८९ स्थानीय तहले पनि हाम्रो विज्ञापन चाँडो गर्नुप¥यो भनेर दबाब दिइरहेको बताए । कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधान सम्मतरुपमा विज्ञापन गरेको भन्दै आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी पदपूर्तिका लागि थालेको प्रक्रिया सफल बनाउन सबैसँग सहयोग रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म एक लाख २९ हजार ७२७ जनाले आवेदन दिइसकेका छन् ।
उनले भने –‘सर्बोच्चमा यो मुद्दा परिसकेको छ र सर्बोच्चको निर्णय नै सर्वमान्य हुनेछ ।’ मन्त्री पण्डितले संसदीय राज्यव्यवस्था समितिले कुनै अनुगमन नै नगरी दिएको निर्देशन दिएपनि सरकार दुर्भाग्यपूर्ण कार्यमा नलाग्ने स्पष्ट पारे । त्यसैगरी पूर्व प्रशासक एवं पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ७ वटै प्रदेशमा चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोगको गठन गर्न जरुरी देखिएको बताए । ‘जसको कोही छैन उसको लोकेवा छ’ भन्दै पूर्वमन्त्री कोइरालाले वषौंदेखि जनताको भरोराको केन्द्र अहिले आएर विवादमा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै यसले सुशासन, समृद्धि र विकास नै जोखिममा पर्न सक्ने उनको तर्क थियो । कोइरालाले पछिल्लो पटक स्थानीय तहमा खुलाइएको विज्ञापनअनुसार पदपूर्ति गर्दा पनि अझै ४१ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै आवश्यक भए प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म करारमै भएपनि कर्मचारी भर्ना गरेर काम नरोक्न सुझाव दिए ।
त्यसैगरी लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधानसम्वत रुपमा विज्ञापन गरेको जिकिर गरे । उनले आयोग स्वच्छ निकाय भएकोले कानून र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने विश्वास दिलाए । लोकसेवा आयोग पहिचान शुन्यता संस्था भएको बताउँँदै उनले भने ‘आयोगले योग्य र भरोसायोग्य जनशक्ति नियुक्ती गर्छ । आयोग विवादमा आउँदैन् ।’ शर्माले आयोग उम्मेद्धवारप्रति पनि उतिकै उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको बताए । हाल लोकसेवा आयोगमा १ लाख २९ हजार ७ सय २७ जनाले आवेदन दिइसकेकोले आयोगको प्रक्रिया सफल बनाउन सबैसँग सहयोगका लागि आग्रह गरे ।
त्यसैगरी पूर्वसचिव सुकदेव भट्टराईले निजामति ऐन, संघीय कानुन लोकसेवा आयोगको विधान र ऐन अनुसार नै आयोगले कर्मचारी भर्ना गरेको औल्याए । भट्टराईले राज्यव्यवस्था समितिले निर्देशन दिनुपूर्व पर्याप्त गृहकार्य नगरेको र विज्ञहरुसँग राय नलिई आदेश दिएकोले समितिको आदेशले कुनै अर्थ नराख्ने आक्रोश पोखे । ‘हिजोको दिनमा समेत संसदीय समितिहरुको निर्देशनमाथि प्रश्न उठेको र कार्यान्वयन समेत भएको छैन’ भन्दै पूर्वसचिव भट्टराईले समितिको निर्देशन बाध्यकारी होइन, यसलाई मान्नैपर्छ भन्ने छैन लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम गर्दा हुन्छ भन्ने धारणा राखे ।
अर्का वक्ता तथा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले लामो समयदेखि स्वच्छ छवि बनाउँदै आएको लोकसेवा आयोग पछिल्लो समय विवादित बन्दा आफूँ दुखित भएको बताए । आफूँ खरदारदेखि सहसचिवसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै पुग्न सफल भएको स्मरण गर्दै लोकसेवा आयोगको गरिमामाथि प्रश्न खडा गर्ने कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप गर्न नहुने तर्क गरे । राज्य व्यवस्था समितिले पछिल्लो समय दिएको निर्देशनले समावेशीको नाममा युवाहरुमा विभाजन आएको, कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले लिएको लक्ष्य जनशक्तिको अभावका कारण पूरा नहुने, करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा योग्य युवाहरुले अवसर नपाउने र करारमा आएका कर्मचारी राजनीतिक पहुँचमा आएका हुनाले सेवाग्राहीप्रति शासकको रुपमा प्रस्तुत हुने लगायतका समस्या आउने बताउनुहुँदै समितिको निर्देशन कानुनः नदेखिएको बताए । उनले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनलाई स्वत कार्यान्वयनमा लैजान समितिले सहयोग नगरे सुशासन समिति नै सुशासनमाथि आघात गर्ने समितिमा परिणत हुने तर्क राखे ।
त्यस्तै अर्का पर्वसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले आफूँ गाउँमा जन्मिँदा केही नबुझ्ने अबुझ भएपनि लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता र स्वच्छताकै कारण राज्यको अधिकांश निकायमा रहेर सेवा गर्ने अवसर पाएको बताउँदै यसलाई विवादमा नपार्न सुझाव दिए । राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन संविधान अनुरुप नभएकाले लोकसेवा आयोगले आफ्नो प्रक्रिया रोक्न आवश्यक नरहेको दाबी गरे । त्यस्तै उपभोक्ताकर्मीले राज्यले सेवा प्रदान गर्दा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा पछिल्लो समय राज्यव्यवस्था समितिले यसलाई असर पुग्ने गरि दिएको निर्देशनको कडा भत्र्सना गरे । लोकसेवा आयोगलाई विवादमा फसाए उपभोक्ताको तर्फबाट समितिविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्नुका साथै आफू कानुन व्यवसायी समेत रहेकोले मुद्दा अदालतमा गइसकेको अवस्थामा सरकार र लोकसेवालाई मुद्दा जिताउन सहयोग गर्ने प्रद्धिवद्धता व्यक्त गरे ।
त्यस्तै युवा नेता पर्शुराम बस्नेतले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरी संसदीय राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन विरुद्ध सम्पूर्ण युवाहरु एक भएको तर्क गरे । समितिले हचुवाको भरमा यस्तो निर्णय गर्दा मुलुक कतातिर जाँदैछ भन्ने चिन्तामा आफूँहरु परेको युवानेता बस्नेतले बताए ।