जलवायु अधिकारमा साझा तर फरक जिम्मेवारी : विजय खड्काको लेख

जलवायु परिवर्तन आज मानव सभ्यतासामु उभिएको सबैभन्दा गम्भीर विश्वव्यापी चुनौती हो । यसको असर संसारभर देखिन थालेको छ । तापक्रम बढिरहेको छ । हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन् । हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो र अन्य चरम मौसमी घटनाहरू बढिरहेका छन् ।

तर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जिम्मेवारी सबै देशमा समान छैन । औद्योगिक क्रान्तिपछि विकसित राष्ट्रहरूले ठूलो मात्रामा जीवाश्म इन्धन प्रयोग गरे । आर्थिक विकास र औद्योगिकीकरणसँगै उनीहरूको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन पनि अत्यधिक भयो ।

नेपालजस्ता विकासशील र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूको अवस्था फरक छ । यस्ता मुलुकको उत्सर्जन निकै न्यून छ । तर जलवायु परिवर्तनको मार भने उनीहरूले गम्भीर रूपमा भोगिरहेका छन् । कम प्रदूषण गर्ने देशहरू नै बढी पीडित बन्नु आजको ठूलो विडम्बना हो ।

यही असमानतालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु व्यवस्थाले ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’ को सिद्धान्त अघि सारेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को धारा ३.१ ले जलवायु प्रणालीको संरक्षण समानताको आधारमा तथा देशहरूको साझा तर फरक जिम्मेवारी र क्षमताअनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस सिद्धान्तले विकसित राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी अझ बढी रहेको स्पष्ट गर्छ । जलवायु परिवर्तनको वर्तमान सङ्कट सिर्जना गर्न उनीहरूको ऐतिहासिक योगदान ठूलो छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तन र त्यसका प्रतिकूल प्रभावविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा विकसित राष्ट्रहरूले नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

के हो साझा तर फरक जिम्मेवारी ?
जलवायु परिवर्तन रोक्नु सबै देशको साझा जिम्मेवारी हो । तर सबै देशको जिम्मेवारी समान हुँदैन । यही मान्यतालाई ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’ को सिद्धान्त भनिन्छ ।

जिम्मेवारी निर्धारण गर्दा देशको ऐतिहासिक उत्सर्जन, वर्तमान उत्सर्जन, आर्थिक क्षमता, प्रविधिको पहुँच, विकासको अवस्था र जलवायु जोखिमलाई विचार गरिन्छ । धेरै प्रदूषण गर्ने र बढी क्षमता भएका देशको जिम्मेवारी पनि बढी हुन्छ । कम उत्सर्जन गर्ने र सीमित क्षमता भएका देशमाथि समान भार लगाउनु न्यायोचित हुँदैन ।

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हो । कुनै एउटा देशले मात्र यसको समाधान गर्न सक्दैन । विकसित र विकासशील सबै देशले उत्सर्जन घटाउन, वातावरण संरक्षण गर्न, अनुकूलन क्षमता बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्नुपर्छ । तर जिम्मेवारीको भार समान हुनु हुँदैन ।

औद्योगिक क्रान्तिपछि विकसित देशहरूले लामो समयसम्म कोइला, पेट्रोलियम र ग्यासमा आधारित औद्योगिकीकरण गरे । यसबाट वायुमण्डलमा ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भयो । त्यसैले आजको जलवायु सङ्कटको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि उनीहरूसँग जोडिएको छ ।

यसै कारण विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणमा नेतृत्व लिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) ले पनि यही मान्यता राखेको छ ।

यो सिद्धान्त विगतको उत्सर्जनमा मात्र आधारित छैन । देशको वर्तमान क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । धनी र प्रविधिमा अगाडि रहेका मुलुकसँग जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन र विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणमा बढी सहयोग गर्ने क्षमता हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले आर्थिक र प्राविधिक रूपमा बढी योगदान गर्नुपर्छ ।

नेपालजस्ता विकासशील देशको अवस्था फरक छ । यहाँ गरिबी निवारण, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र आर्थिक विकास अझै प्रमुख आवश्यकता हुन् । त्यसैले विकासशील देशलाई विकसित देशसरह उत्सर्जन कटौतीको भार लगाउनु न्यायसंगत हुँदैन ।

यूएनएफसीसीसीले विकासशील देशका विशेष आवश्यकता र परिस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पेरिस सम्झौताले पनि सबै देशलाई जलवायु कार्यमा सहभागी गराएको छ । तर उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थिति र क्षमताअनुसार काम गर्नुपर्ने मान्यता राखेको छ ।

यस सिद्धान्तको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जलवायु न्याय हो । विकसित देशहरूले विकासशील र कम विकसित देशलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ । आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

पेरिस सम्झौताले पनि विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि विकासशील देशलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन नेतृत्व गर्नुपर्ने मान्यता राखेको छ ।

नेपालका लागि यो किन महत्वपूर्ण छ ?
नेपाल विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने देशमध्ये पर्छ । तर उत्तर तिरको हिमाली भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । हिमनदी पग्लिने, हिमतालको आकार बढ्ने, हिमताल विस्फोट हुने, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी तथा तापक्रम वृद्धिजस्ता समस्याले नेपालको कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, जैविक विविधता, पूर्वाधार र जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यसरी हेर्दा जलवायु न्यायको प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । नेपालले आफ्नो जलवायु वित्त परिचालन गर्दा यसमा समानता साझा जिम्मेवारी प्रदुषण गराउनेले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र जलवायु न्याय जस्ता सिद्धान्तलाई आधार मान्ने गरेको छ । साथै क्षति र नोक्सानीका लागि अनुदानलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि नेपालले अघि सारेको छ ।

क्षति तथा नोक्सानी
उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन र क्षति तथा नोक्सानीलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावको रूपमा बुझिन्छ । कुनै समुदायले जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गरेर पनि रोक्न नसक्ने क्षति व्यहोर्नुपरेमा त्यसलाई क्षति तथा नोक्सानीको अवधारणाले समेट्छ । उदाहरणका लागि बेमौसमा टण्टलापुर घाम लागेको समयमा हिमताल फुटेर तिब्र गतिमा बाढी आई हजारौं घर पक्की, सडक, ठुला ठुला पुल र दर्जनौ जलविद्युत् आयोजना बगाउनु, जलवायु परिवर्तनका कारण हजारौं मानिसहरू बाढीले बगाएर मर्नु बेपत्ता हुनु तथा भौतिक संरचना ध्वस्त हुनु आदि यसअन्तर्गत पर्छन ।

यस अवधारणाको महत्वपूर्ण विकास कोप२७ मा भयो, जहाँ विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूका लागि क्षति तथा नोक्सानी सम्बन्धी नयाँ वित्तीय व्यवस्था र कोष स्थापना गर्ने निर्णय भयो ।
विश्व बैङ्कका अनुसार यो कोष विशेषगरी जलवायु परिवर्तनले गर्दा प्रतिकूल प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूलाई आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापित गरिएको हो । यसले चरम मौसमी घटना मात्र होइन, समुद्री सतह वृद्धि, विस्थापन, पुनस्र्थापना, बसाइँसराइ र जलवायु–लचिलो पुनर्निर्माणजस्ता विषयहरू पनि समेटेको छ ।

के नेपालले यस्तो विपत्तिमा क्षतिपूर्ति पाउँछ ?
नेपालमा गत भदौ १० गते तिब्बतबाट बग्ने लेन्दे नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले उत्तरी नेपालको भोटेकोसी क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित बनायो । टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, त्रिशूली, देवीघाट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भयो ।

हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाएको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । धेरै मानिस अझै बेपत्ता छन् । भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । खर्बौँ रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा विदेशी विज्ञसहितका टोलीले खोज तथा उद्धार कार्य जारी राखेका छन् ।

नेपालले यस्ता घटनालाई ‘प्राकृतिक प्रकोप’ का रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसलाई जलवायु जोखिम, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि बुझ्नुपर्छ । हामीलाई राहत होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ ।

तर कुनै पनि विपत्ति जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणाम हो भनेर दाबी गर्न वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ प्रमाण आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्दा नेपालले क्षतिको वास्तविक विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जलवायु जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपालको न्यून उत्सर्जन र ऐतिहासिक योगदानलाई पनि स्पष्ट रूपमा देखाउनुपर्छ । पुनर्निर्माणका लागि कति स्रोत आवश्यक छ भन्ने यथार्थ विवरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । क्षतिपूर्तिको विषय अझ जटिल छ । नेपालले जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्न सक्छ । तर कुनै विपत्ति भएपछि स्वतः वा कानुनी रूपमा निश्चित रकम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छैन ।

धेरै विकासशील देशले जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीलाई जलवायु न्यायसँग जोडेर हेर्छन् । ठूलो मात्रामा प्रदूषण गर्ने देशहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

कोप–२७ र कोप–२८ का निर्णयहरूले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्था र कोष स्थापना गर्ने आधार तयार गरेका छन् । यस्ता संयन्त्रको उद्देश्य विशेष रूपमा जोखिममा रहेका विकासशील देशलाई सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । तर यसको अर्थ प्रत्येक प्राकृतिक विपत्तिपछि कुनै विकसित देशले व्यक्तिगत रूपमा अनिवार्य क्षतिपूर्ति तिर्नैपर्छ भन्ने होइन । नेपालले आफ्नो क्षति प्रमाणित गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत स्रोतका लागि पहल गर्न सक्छ ।

तर विपत्ति भयो भन्दैमा निश्चित रकम स्वतः प्राप्त हुँदैन । सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कोषको उपलब्धता, पहुँचका मापदण्ड, प्रमाणिकरण, परियोजना तथा संस्थागत प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ ।

नेपालजस्तो कम उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेको देशका लागि यही नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । हामीले सङ्कट सिर्जना गरेका छैनौँ । तर सङ्कटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छौँ ।

नेपालको माग सहयोगका लागि हुनुहुँदैन । त्यो वैज्ञानिक प्रमाण, वास्तविक क्षति र जलवायु न्यायको बलियो आधारमा उठ्नुपर्छ ।

नेपालले के गर्नुपर्छ ?
पहिलो, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र जलवायुको कारण भएको क्षति तथा नोक्सानीलाई निरन्तर प्राथमिक मुद्दा बनाउनुपर्छ । दोस्रो, विपत्तिबाट भएको क्षतिको वैज्ञानिक र आर्थिक अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्छ । तेस्रो यस्तो प्रकारको महाबिपत्तिबाट भएको क्षति तथा नोक्सानीका लागि छुट्टै राष्ट्रिय संयन्त्र तथा स्पष्ट परियोजना तयार गर्नुपर्छ । चौथो, नेपालले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जलवायु विपत्तिबाट प्रभावित गरीब तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई सहयोग गर्न फेरि ठूलो ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायोचित हुँदैन। पाँचौं, नेपालले भारत, चीन, भुटान, बंगलादेशलगायत हिमाली तथा दक्षिण एसियाली देशसँग क्षेत्रीय सहकार्य बढाउनुपर्छ । हिमनदी, हिमताल, नदी प्रणाली, मौसम सूचना तथा पूर्वसूचना प्रणाली सीमापार विषय भएकाले एक देशको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

सारांश
जलवायु परिवर्तन समाधान गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो । तर सबै देशको जिम्मेवारी समान हुँदैन । जसको उत्सर्जन बढी छ, उसको जिम्मेवारी पनि बढी हुन्छ । जसको क्षमता बढी छ, उसले पनि बढी योगदान गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका र बढी आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता भएका देशले ठूलो जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रलाई बिकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो विकासको अधिकार कायम राख्दै जलवायु अनुकूलन, प्रविधि र वित्त सहयोग उपलब्ध गराएमा क्षति भएको भौतिक संरचनाको पुर्न निर्माण छिट्टै र सहज रूपमा हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा क्षति र नोक्सानी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नारा मात्र होइन; यो जलवायु न्यायको आधार हो । नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि हिमाली भौगोलिक अवस्थाका कारण जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोगिरहेको छ ।
नेपाल क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएकाले यी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू नेपालको जलवायु नीति तथा कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण छन् । नेपालको संविधानको धारा ३०(१) मा ब्यबस्था भए अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ र सोही दफाको (२) मा वातावरणीय प्रदूषण वा ¥हासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषणबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुुनेछ, भन्ने ब्यबस्था रहेको छ । साथै, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लगायतका राष्ट्रिय कानुनले जलवायु तथा वातावरण संरक्षणका विषयलाई सम्बोधन गर्छन् ।
अन्तमा जलवायु न्यायको माग बलियो बनाउन नेपालले भावनात्मक अपिल मात्र होइन, वैज्ञानिक तथ्य, क्षतिको प्रमाण, पारदर्शी वित्तीय योजना र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा कूटनीतिक आधारसहित आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यही तरिकाबाट क्षति तथा नोक्सानीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै नेपालले जलवायु संकटबाट प्रभावित आफ्ना नागरिकको अधिकार र भविष्यको संरक्षण गर्नु पर्छ ।
(खड्का पोखरा विश्वविद्यालयका पि.एच.डी. स्लकर हुनुहुन्छ ।)

जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकको २०८३ भाद्र २९ गते सोमबारको इपेपर https://epaper.janasawal.com/2026/09/14/12476/