काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्कीले रिट पेश गरेको छन।
रिटमा अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य र बदर गर्न माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृहमन्त्रालयलाई विपक्षीय बनाइएको रिटमा अध्यादेशमार्फत थपिएका सबै दफा तथा उपदफा बदर गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न संसदमा छलफल समेत सकिएर पारित हुन बाँकी रहेको विधेयक रहेको भन्दै अध्यादेश ल्याउन उचित नुहने उनीहरुको तर्क छ । यस्तै सत्तासँग नागरिकता जस्तो विषयमा सम्झौता गरेको समेत आरोप लगाइएको छ।