सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बजेटमा जुहारी

काठमाडौँ(जस)–प्रतिनिधिसभामा सोमबारदेखि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटका नीतिगत, वस्तुगत र सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल शुरु भएको छ । यही जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा सत्तापक्षका सांसदले बजेटका सकारात्मक पक्ष र विपक्ष दलका सांसदले बजेटको नकारात्मक पक्षका बारेमा आ–आफ्नो ढङ्गले विश्लेषण गरेका छन् । सत्तापक्षका सांसदले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा विनियोजन गरेका बजेटको सङ्केत हेर्दा देश समाजवादतर्फ उन्मुख भएको बताएका थिए । उनहरुले मलखाद्यमा अनुदान, जमीनको चक्लाबन्दी गरी भूमिहीन सुकुम्वासीलाई खेती गर्न आकर्षण गर्ने, वृद्ध तथा सामाजिक एवं सुत्केरीलाई भत्ता, अल्पसङ्ख्यक, पिछडा वर्ग, मधेशी महिला, अपाङ्ग, भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई मालिक बनाउने गरी बजेट पेश भएकाले मुलुक समाजवादतर्फ उन्मुख भइरहेको बताएका थिए ।
त्यसैगरी विपक्ष दलका सांसदले बजेट वितरणमुखी भएको, वित्तीय भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, आर्थिक अनुशासन गुम्दै गएको, बढ्दो बजेट घाटा रहेको, युवालाई स्वरोजगार कार्यक्रममा आकर्षित गर्न नसकेकाले बजेट चराचुरुङ्गीका लागि चारो दिएजस्तो गरी वितरण भएको बताएका थिए ।
विपक्ष दलका सांसदले जमीन बाँझो हुँदाहँुदै कौसी खेतीका लागि बजेट विनियोजित हुनु भनेको चरालाई चारो छरेजस्तो नभई के हो भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए । सत्तारूढ दलका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल, विमलप्रसाद श्रीवास्तव र राजेन्द्र लिङ्देलले बजेटले सबै पक्षलाई समेटेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा परिणाम प्राप्त हुन नसक्ने बताउँदै तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने बताएका थिए । सांसदहरु भीमबहादुर रावल र अग्निप्रसाद सापकोटाले सीमित स्रोत र साधनबीच सम्भव भएसम्म बजेटले सर्वपक्ष हितलाई समेटेको भए पनि करको दायरा भने बढाउन नसकिएको स्वीकार गरिएको छ । विपक्ष दलका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत जनतालाई भ्रममा पारेको बताउँदै उनले कृषि अर्थतन्त्रमा सुधार भएको विषयलाई सरकार आर्थिक वृद्धिदर बढायौँ भन्ने दाबी गर्छ ।सांसदद्वय महेन्द्र राय यादव र राजकिशोर यादवले जनसङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन नभएको सिँचाइमा बजेट कम भएको र बजेट परम्परागत ढर्राका रुपमा आएको बताए । सदनमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल जारी छ ।
विधि र प्रक्रिया मिच्दै शिक्षकको सरुवा
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सोलुखुम्बु जिल्लाका शिक्षक÷शिक्षिकाको विधि र प्रक्रिया मिचेर सरुवा गरेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद बालकृष्ण खाँणले विधि, प्रक्रिया र नियमलाई मिचेर आफ्ना मान्छेलाई इच्छानुसारको स्थानमा सरुवा र अन्यलाई विभेद गरेको बताए । सांसद डिला सङ्ग्रौलाले श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जेठ ११ गते दार्चुलामा घटेको आपराधिक घटनामा संलग्न अपराधीलाई पक्राउ गर्न नसकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद देवप्रासद गुरुङले स्वयंसेवकका रुपमा नेपाल आउने विदेशीलाई समान व्यवहार गर्नेसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले रौतहट जिल्लामा हुरी, असिना र पानीले कृषिबालीमा क्षति पुग्न गएको उल्लेख गर्दै यसको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे । सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले बाँके जिल्लाको सुनापुर गाउँपालिकामा विद्युतीकरण सेवा पु¥याउनुपर्ने बताए ।
सांसद नवराज सिलवालले कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको सडकमा गति नियन्त्रण निर्माण र सिसीटिभी क्यामेरा जोड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सांसद प्रमोद शाहले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विधिपूर्वक नभएकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद प्रभुनारायण चौधरी, पार्वती डिसी चौधरी, प्रकाश स्नेही र प्रमिला राईले देशमा हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, बलात्कार तथा अनियमितता बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन २०७५÷०७६’ पेश भएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले बैठकमा सो प्रतिवेदन पेश गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य सहज, सहुलियत र सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने बताइन ।
बजेट सच्याउन सांसदको माग
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले बजेट त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन् । जेठ १५ गते बुधबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट त्रुटिपूर्ण भएको उनले बताए । डा रिजालले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि पेश भएको बजेट पुस्तिकाको दफा ‘क,’ ‘ख’ ‘ग’ र ‘ङ’ तथा अनुसूची २ मा उल्लेख भएको बजेट त्रुटिपूर्ण भएकाले यसको जवाफका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद रिजालले सरकारको जवाफ माग गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बैठकलाई जानकारी दिए । त्यसैगरी सांसद राजकिशोर यादवले सरकारले संविधान मिच्दै गएको, विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन नगरेको बताए । उनले केही दिनअघि लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञापन संविधानको धारा ३६ को उपधारा २ विपरीत भएको दाबी गरे ।