सोमबार, भाद्र २९ २०८३

सोमबार, भाद्र २९ २०८३

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा राजनीतिक तरंग, मन्त्री बनेका जसपाका चार सांसदलाई भोलिसम्म फर्किन अल्टिमेटम

मंगलबार, बैशाख ७ २०७८

बुटवल(जस)–लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सोमबार दिनभर राजनीतिक रस्साकस्सी चलेको छ । अविश्वास प्रस्तावबाट बढेको राजनीतिक तनाव जसपाका चार सांसद मन्त्री बनेर टुंगिएको छ । माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजबादी पार्टीका ४१ सांसदको हस्ताक्षर सहितको अविश्वासको प्रस्ताब प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएसँगै हालबाला माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३ र नगरेकी एक जसपाका सासंददले विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित शपथग्रहण गरेका छ्न ।
जनता समाजबादी पार्टी नेपालले सोमबार नियुक्त भएका ४ जना मन्त्रीलाई पार्टिबाट निलम्बित गर्दै सरकारबाट फर्किन चेतावनी दिएको छ । जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादबले बिज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलबार सम्ममा फर्किन आग्रह गर्दै नफर्किएमा पार्टीले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन ।सोमबार बिहानको संसदिय दलको बैठकले बहुतमसहित अविश्वासको प्रस्ताब दर्ता गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेपनी जसपाका ४ मन्त्रीले आजै शपथग्रहण गरेका छन । पार्टी अध्यक्ष यादबले मंगलबार २४ घण्टे स्पस्टिकरण माग्ने बताउँदै उनले चित्तबुझ्दो नभए प्रदेश सभा सदस्यसहित पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।
उनले भने– ‘बिहान मात्रै अविश्वासको प्रस्ताब दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय भयो, दिउँसो पार्टीलाई थाहै नदिइ सपथ लिनुभएछ । यो हाम्रो पार्टीको निर्णय भन्दा बाहिर छ ।’ प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीद्वारा भएको संसद बिघटनलाई असवैधानिक कदम भन्दै सडक संघर्षको अग्रणी मोर्चामा रहेर ओलि नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा आन्दोलनकारी दलहरुसंग सहकार्य गरि नयाँ सरकार बनाउने भुमिकामा जसपा रहेको उल्लेख गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसंग सहकार्य गरि आज मिति २०७८ वैशाख ६गते बिहान ७ः३० बजे जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता मा.सहशराम यादवको अध्यक्षतामा वैठक बसेर बहुमतबाट निर्णय भएको र यहि मात्रै आधिकारिक भएको कुरा बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध सोमबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलकै सरकारमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र), प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसहित दलका ४१ प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सोमबार संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ को उपनियम (१) बमोजिम तीन दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । अविश्वासको प्रस्तावका साथ संविधानको धारा १८८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का ४१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७, जसपाका छ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमालेमा प्रवेश गरेको जनाउँदै आफ्ना दुई सदस्यलाई कारवाही गरेपछि माओवादी केन्द्रमा १७ जना सदस्य कायम छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन ४३ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक हुन्छ । यसैबीच पोखरेल सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले सोमबारै आआफ्ना पदबाट संयुक्त राजीनामा दिएका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई राजीनामा पत्र बुझाएका थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार