सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने (विस्तृतमा)

काठमाडौँ(जस)–आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारले चालू आवको आठ महीनाको आर्थिक सर्वेक्षण सोमबार सार्वजनिक गर्दै यस अवधिमा औशत मुद्रास्फीति दर चार दशमलव दुई प्रतिशत रहने जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिभामा सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालू आवमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचक उत्साहजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युत्को नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेका कारणसमेत अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको हो ।
आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको, विगत धैरै दशकमा पहिलोपटक आन्तरिक बचतले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको जनाइएको छ । यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुग्नेछ । आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न भएका नीतिगत एवम् कानूनी सुधारको परिणाम दिगो एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गएको छ । उच्च लगानीका लागि औद्योगिक तथा पूँजीगत सामानको आयात बढ्दै जाँदा र निर्यातको आकार सीमित हुँदा उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको छ । यसबाट शोधनान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत चाप परेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
निरपेक्ष गरीबी १८.७ प्रतिशत
निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या घटेर १८ दशमलव सात प्रतिशतमा झरेको सर्वेक्षणको अनुमान छ । चालू आवमा प्रतिव्यक्ति आय रु एक लाख १७ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको उक्त सर्भेक्षणमा प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आय रु एक लाख ५५ हजार पुगेको अनुमान गरिएको छ । कूल लगानी २९.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु २१ खर्ब ५७ अर्ब हुने अनुमान छ । कूल गार्हस्थ्य बचतको वृद्धिभन्दा कूल पूँजी लगानीको वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानी बीचको अन्तर बढ्दै गएको छ । गत फागुनसम्म कूल सरकारी खर्च आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को सोही अवधिको तुलनामा दुई दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ ।
त्यस्तै फागुनसम्म सङ्घीय विभाज्य कोष र सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला भएको राजस्व रु पाँच खर्ब छ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को सोही अवधिको तुलनामा २१ दशमलव सात प्रतिशतले बढी हो । चालू आवको फागुनसम्म अनुदान रु १३ अर्ब र ऋण रु ९३ अर्ब गरी थप रु एक खर्ब सात अर्ब वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गत फागुनसम्ममा कूल सार्वजनिक ऋण रु नौ खर्ब ७८ अर्ब छ । यसमध्ये रु तीन खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड आन्तरिक ऋण र रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब बाह्य ऋण रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
७१३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा
गत फागुनसम्म ७१३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा सङ्ख्या चार हजार ७०१ पुगेको छ । बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिसँगै बिमा व्यवसायको आकार र कारोवारमा विस्तार भएबाट यस आवमाको फागुनसम्म करीब १८ प्रतिशत नागरिकमा बिमाको पहुँच पुगेको छ । फागुनसम्ममा कूल वस्तु निर्यात १४ दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.६१ अर्ब पुगेको छ भने वस्तु आयात २३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु नौ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको छ । यस अवधिमा कूल वस्तु व्यापार घाटा रु आठ खर्ब ८८ अर्ब रहेको छ । त्यस्तै फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति रु ५९ अर्ब घाटामा रहेको छ । यस अवधिमा चालू खाता रु एक खर्ब ९१ अर्बले घाटामा रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह २३ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब ८२ अर्ब पुगेको छ । यस अवधिमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या ३५ दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ ।
उद्योगमा रु ११ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता
फागुनसम्म २१८ उद्योगमा रु ११ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता भई थप सात हजार ९५३ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहमूलक सहभागिताका साथ लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । कूल जनसङ्ख्याको ७७ दशमलव आठ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् सुविधा पुगेको छ भने कूल विद्युत् उत्पादन एक हजार १४२ मेगावाट रहेको छ । कूल जनसङ्ख्याको करीब १८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत् सुविधा पुगेको सर्वेइाणमा जनाइएको छ ।फागुनसम्म १४ हजार १०२ किमी कालोपत्र, सात हजार ८८१ किमी खण्डाश्मित र नौ हजार ४१० किमी कच्ची सडक गरी कूल सडकको लम्बाइ ३१ हजार ३९३ किमी रहेको छ । हुम्लाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालू आवभित्रै भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनेछ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्गको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।
११ लाख ७३ हजार पर्यटकको आगमन
सन् २०१८ मा स्थलमार्गबाट आएका भारतीय पर्यटकबाहेक ११ लाख ७३ हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । हवाईमार्गबाट आउने पर्यटकको अंश ८२ दशमलव आठ प्रतिशत र स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको अंश १७ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । गत फागुनसम्म करीब छ लाख पाँच हजार निजी घरको निर्माण अघि बढेको छ भने २६२ सरकारी भवन, चार हजार २०१ विद्यालय भवन, ६४३ स्वास्थ्य संस्था भवन, २२१ पुरातात्विक सम्पदा र १२४ सुरक्षा निकायका भवनको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यस अवधिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्घअन्तर्गतका कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार : अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौँ(जस)–अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गरेका छन् । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा उनले संसद्मा ‘आव २०७५÷७६ को आर्थिक सर्वेक्षण’ पेश गर्दै १८ प्रतिशत जनतामा बीमाको पहुँच पुगेको, धितोपत्र बजार सुधारोन्मुख हँुदै गएको, स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या ७१३ पुगेकाले वित्तीय क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको दाबी गरेका हुन् । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल सङ्ख्या चार हजार ७०१ पुगेको जानकारी दिदैं आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को फागुनसम्म कूल वस्तु निर्यात १४ दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६१ अर्ब पुगेको छ भने आयात २३ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु नौ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको बताए ।
उनले यस अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा रु आठ खर्ब ८८ अर्ब रहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले आव २०७५÷७६ को फागुनसम्म शोधनान्तर स्थितिको घाटा रु ५९ अर्ब र चालु खाता रु एक खर्ब ९१ अर्बले घाटामा रहेको तथा विप्रेषण आप्रवाह २३ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब ८२ अर्ब पुगेको जानकारी दिए । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या ३५ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ उनले भने । मन्त्री डा खतिवडाले यस अवधिमा २१८ उद्योगमा रु ११ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता भई थप सात हजार ९५३ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरेको बताए ।
उनले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ फागुनसम्म कूल जनसङ्ख्याको ७७ दशमलव ८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् सुविधा पुगेको र यसै अवधिमा एक हजार १४२ मेगावट विद्युत् उत्पादन भएको तथा १८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत् सुविधा उपभोग गरिरहेको जानकारी दिए । यसै अवधिमा हुम्ला बाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जालसँग जोडिएको जानकारी दिदैं उनले कूल सडकको लम्वाइ ३१ हजार ३९३ किलोमिटर पुगेको बताए । जसअन्र्तगत कालोपत्रे १४ हजार १०२ किमी र सात हजार ८८१ किमी खण्डास्मित र नौ हजार ४१० कच्ची सडक निर्माण भएको उनले जानकारी दिए । यसै अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालू आर्थिक वर्षभित्र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको निर्माण सम्पन्न हुने बताउँदै उनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मध्यपहाडी लोकमार्गको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सन् २०१८ मा स्थल मार्गबाट भारतीय पर्यटकबाहेक ११ लाख ७३ हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएको बताए ।
भूकम्पछि पुनःनिर्माणको काममा तीव्रता आएको बताउँदै उनले यस अवधिमा ६ लाख पाँच हजार निजी घरको निर्माण अघि बढेको तथा २६२ सरकारी भवन चार हजार २०१ विद्यालय भवन, २२१ पुरातात्विक सम्पदा र १२४ सुरक्षा निकायका भवनको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए । आर्थिक सर्वेक्षणले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ भने मुद्रास्फीति दर चार दशमलव २ प्रतिशतमा रहने अनुमान गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालीको बचत गर्ने बानी बढ्दै गएको, प्रतिव्यक्ति आम्दानी क्रमशः बढ्दै गएको, कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हँुदै गएकाले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रत्येक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय रु एक लाख १७ हजार पुग्ने बताउँदै उनले यस अवधिमा लगानी २९ प्रतिशतले बृद्धि भई रु २१ खर्ब ५७ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ भने । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले यस अवधिमा रु एक खर्ब ७ अर्ब वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको र रु तीन खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड आन्तरिक ऋण र रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब बाह्य ऋण रहेको उल्लेख गरे ।

अनुदान तेह्र अर्ब, ऋण त्रियानब्बे अर्ब
काठमाडौँ(जस)–चालू आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महीनामा रु १३ अर्ब ४९ करोड अनुदान र रु ९३ अर्ब ६९ करोड ऋण गरी रु एक खर्ब सात अर्ब १८ करोड बराबरको वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार अघिल्लो आवको सोही अवधिमा रु एक खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोगको अंश क्रमशः घट्दै गएको छ ।
चालू आवको सोही अवधिमा अनुदान र ऋण गरी रु ५० अर्ब ८४ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता उपयोग भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा अनुदान र ऋण गरी रु एक खर्ब ३१ अर्ब ५५ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता उपयोग भएको थियो । कूल वैदेशिक सहायता उपयोगमा बहुपक्षीय सहयोगको अनुपात उच्च रहेको छ । बजेट संयन्त्रबाट वैदेशिक सहयोग परिचालन भइरहेको छ ।

भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा राजश्व वृद्धि
काठमाडौँ(जस)–भूमि व्यवस्थापनको कार्यबाट चालू आवको आठ महीनामा पूँजीगत लाभकर रु चार अर्ब ७६ करोड ३५ लाख रहेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा सोमबार सार्वजनिक गर्नुभएको चालू आवको आर्थिक सर्भेक्षणमा रजिष्ट्रेसन शुल्क रु १० अर्ब ४२ करोड १४ लाख र अन्य शुल्क गरी रु १६ अर्ब ९८ करोड २४ लाख राजश्व परिचालन भएको उल्लेख छ । आव २०७४÷७५ मा भूमि व्यवस्थापनको कार्यबाट रु २१ अर्ब ३९ करोड ४७ लाख राजश्व सङ्कलन भएको थियो । यस क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको सूचना प्रविधिका कारण राजश्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । मालपोत अभिलेखको सुरक्षा तथा सुदृढीकरणका लागि यस अवधिमा अनलाइन सेवा शुरु भएका २८ मालपोत कार्यालयमा २१ लाख ४३ हजार कित्ता कम्प्युटर इन्ट्री भएका छन् ।
भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने भू–उपयोग नक्सा डाटा तयारीका लागि १० जिल्लाका ९२ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नक्सा डाटा तयार गरिएको छ । यसैबीच सरकारले २७ हजार २३६ मुक्त कमैया र सात हजार २२८ मुक्त हलियाको पुनःस्थापना गरेको छ । सर्भेक्षणमा चालू आवको फागुनसम्ममा मुक्त कमैया परिवारमध्ये ७४ परिवारलाई जग्गा खरीद गर्न, ४८ परिवारलाई घर निर्माण गर्न, ११ हजार ४३६ मध्ये ६ हजार ३१७ परिवारलाई काठ खरीद गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको र ६० कमैयालाई सीप विकास तालीम प्रदान गरिएको छ । मुक्त हलिया परिवारमध्ये एक हजार परिवारलाई जग्गा खरीद गर्न, एक हजार ५३१ परिवारलाई घर निर्माण गर्न र पाँच हजार ७१८ परिवारलाई घर मर्मत गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको सो सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

औद्योगिक वातावरण निर्माणमा उच्च प्राथमिकता
काठमाडौँ(जस)–आर्थिक समृद्धिका लागि रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलसहितको औद्योगिक विकास र विस्तार गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार औद्योगिक विकासको वातावरण तयार पार्न नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको सरकारले जनाएको छ । अहिलेसम्म विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५, औद्योगिक व्यावसाय नियमावली–२०७५ र औद्योगिक ग्राम स्थापना सञ्चालन तथा स्थापनासम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ ल्याई कार्यान्वयन गरिएको सरकारले जनाएको छ । औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न, उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र ढुवानीमा सहज ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
विदेशी लगानीलाई थप सहजीकरण गर्न सबै सेवा एकै स्थानबाट उपलव्ध गराउने गरी एकल विन्दु सेवा सञ्चालनमा ल्याएको सरकारले व्यावसायिक लागत कम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमको अध्ययनका लागि कार्यदलमार्फत काम अघि बढाएको छ । सरकारले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गत चैतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । आव २०७५÷७६ मा पाँच दशमलव छ प्रतिशत हुने अनुमान छ । दर्ताका आधारमा हेर्दा प्रदेश नं ३ मा दुई तिहाइ उद्योग रहेका छन् । सबैभन्दा कम कर्णालीमा छन् । लगानीको आधारमा पनि सबैभन्दा बढी उद्योग प्रदेश नं ३ मा नै छन् । यहाँ दर्ताको हिसाबमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ३७ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ ।
सेवामूलक उद्योगको अंश २७ दशमलव आठ प्रतिशत र पर्यटन उद्योगको अंश २१ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । लगानी प्रतिबद्धताका हिसाबले हेर्दा कूल औद्योगिक लगानीमा ऊर्जामूलक उद्योगमा ५५ दशमलव नौ प्रतिशत लगानी छ भने उत्पादनमूलक उद्योगमा २३ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा भने शून्य दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
पूँजी लगानीको अवस्था घट्दो क्रममा रहे पनि आव २०७३÷७४ देखि भने बढ्दै गएको र आव २०७५÷७६ फागुनसम्ममा पूँजी लगानीको प्रतिबद्धता उत्साहप्रद रुपमा वृद्धि भएको सरकारले जनाएको छ । आव २०७४÷७५ को फागुनसम्म २१८ उद्योगमा रु ११ अर्ब १८८ करोड छ लाख ३० हजार विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता भई सात हजार ९५३ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान सरकारको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योगको दर्ता बढ्दो क्रममा रहेको छ । विदेशी लगानीका उद्योगमा पनि सबैभन्दा बढी सेवामूलक उद्योग रहेका छन् भने सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगमा सबैभन्दा कम लगानी छ । यसमा रोजगारीको सिर्जना पनि सबैभन्दा कम नै छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि प्रक्रियागत सरलता प्रदान गर्न सरकारले हालै मात्र एकल विन्दु सेवा शुरु गरेको छ ।
चीनको अंश बढी
अहिलेसम्म विदेशी लगानीको स्वीकृति पाएका कूल उद्योगको सङ्ख्याका आधारमा चीनको अंश ३१ दशमलव एक र लगानीको आधारमा ३९ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ । भारतको भने १६ दशमलव चार र ३३ दशमलव चार रहेको छ । कूल विदेशी लगानीबाट स्थापित उद्योगमा करीब दुई लाख ५२ हजारको रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । दर्ता भएका विदेशी लगानीका उद्योग पनि सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ मा ८१ दशमलव पाँच प्रतिशत र सबैभन्दा कम एक प्रतिशत सुदूरपश्चिमा छ । झञ्झट हटाउन सरकारले कम्पनी दर्ता अध्यावधिक र खारेजी प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा लगेको र गत फागुनसम्ममा ४९ हजार १२१ ट्रेडमार्क, ७८ पेटेन्ट र १५४ डिजाइनको बौद्धिक सम्पत्तिका उद्योग दर्ता भएका छन् ।

मागको ९० प्रतिशत सिमेण्ट नेपालमै उत्पादन
काठमाडौँ(जस)–सरकारले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा मागको ९० प्रतिशत सिमेण्ट नेपालमा नै उत्पादन भइरहेको जनाइएको छ । सिमेण्ट उद्योगको विकास तथा सञ्चालनमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भई वार्षिक ४५ लाख टन सिमेण्ट उत्पादन भई मागको ९० प्रतिशत सिमेण्ट स्वदेशमै उत्पादन भई सिमेण्टको आयातमा कमी आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार हालसम्म २० हजार टन दैनिक सिमेण्ट उत्पादन गर्ने क्षमता भएका २६ सिमेण्ट उद्योग स्थापना भई सञ्चालन छन् । यस्तै छ सिमेण्ट उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
यस्तै सर्वेक्षणमा १०७ अर्ब टन चुनढुङ्गा अन्वेषण गरिएको उल्लेख छ । जम्मा ६४ करोड टन प्रमाणित, ११ करोड टन अर्ध–प्रमाणित र ३२ करोड टन सम्भाव्य गरी कूल १०७ अर्ब टन चुनढुङ्गा अन्वेषण गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले उदयपुर, धनकुटा, खोटाङ्, सिन्धुली, मकवानपुर, ललितपुर, धादिङ, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, पाल्पा, दाङ, सल्यान, सुर्खेत, बैतडीलगायतका जिल्लामा चुनढुङ्गा अन्वेषण गरेको हो ।
यस्तै शीघ्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिफल प्राप्त हुने खनिज खरी, मार्बल, जेम्स स्टोन, कोइला, क्वार्जाइट, क्यालासाइट र रातोमाटोमा आधारित साना तथा मझौला स्तरका खनिज भण्डारको अन्वेषणदेखि उत्पादनसम्मको कार्यका लागि आव २०७४÷७५ सम्म १२९ उत्खनन र ३६२ खोजतलास कार्यको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, हेटौँडा, धरान, विराटनगर, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, जनकपुर, धनगढी, महेन्द्रनगर, भरतपुर, विदुर, जलेश्वरलगायत शहरको व्यवस्थित शहरी विकास र फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि भू–इञ्जिनीयरिङ तथा भू–वातावरणीय अन्वेषणको सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ । यसैगरी चुनढुङ्गा, पत्थर, कोइला, खरी टुर्मालिन, काइनाइटलगायत ११ खनिजमा आधारित जम्मा १३१ खानी सञ्चालनमा छन् । ती खानीमा छ हजार ५०० जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन् । खनिजमा आधारित ६७ उद्योगमा करीब रु ४.५ अर्ब वैदेशिक लगानी स्वीकृत भई सोबाट थप करीब आठ हजार छ सय रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

तीन खर्ब ३३ अर्ब बेरुजु, चालू खाता र भुक्तानी सन्तुलन घाटामा
काठमाडौँ(जस)–विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायले समयमै बेरुजु फछ््र्योट नगर्दा बेरुजुको रकममा अधिक वृद्धि भइरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बेरुजु रकम रु तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको सरकारले बताएको छ ।
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सोमबार प्रस्तुत भएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र संस्थान समेतबाट उक्त रकम फछ्र्यौट हुन बाँकी छ ।
छब्बीस सार्वजनिक संस्थान नाफामा
सञ्चालनमा रहेका ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा रहेका छन् । नाफामा सञ्चालन भएका ती संस्थानहरूबाट अघिल्लो आबमा रु नौ अर्ब ८९ करोड लाभांश प्राप्त भएको थियो भने रु ९४ अर्ब सात करोड राजश्व सङ्कलन भएको थियो ।
उपभोक्ता मुद्रास्फीति
चालू आवको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी मुलुकको वित्तीय संरचना क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ । चालू आवको चैतसम्ममा वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच अभिवृद्धि भएको छ भने वित्तीय कारोवारमा पनि उल्लेख्य विस्तार भएको छ । गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा २८ वाणिज्य बैंक, ३२ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी, तथा ९१ लघुवित्त वित्तीय संस्था गरी १७५ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् ।
त्यसैगरी एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा आएको छ भने ४० बीमा कम्पनी, ३४ हजार ७३७ (बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सङ्ख्या १३ हजार ९१७, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र हुलाक बचत बैंक सञ्चालनमा छन् । चालीस बीमकमध्ये १९ वटा जीवन बीमा, २० वटा निर्जीवन बीमा र एउटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालन भइरहेका छन् । ती बीमा कम्पनीको कूल वित्तीय स्रोत तथा उपयोग रु तीन खर्ब १३ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ । साथै ती कम्पनीको बीमा शुल्क आम्दानी पनि बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षण उल्लेख छ । अघिल्लो आवमा १८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सीमित रहेको बीमाको पहुँच चालू आवको अन्त्यसम्ममा २० प्रतिशत जनतामा पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ ।
व्यापार घाटा उच्च
लामो समयदेखि नेपालमा वस्तु तथा सेवाको निर्यातभन्दा आयात उच्च हुँदै गएकाले व्यापार घाटा बढिरहेको छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धिलाई प्रोत्साहन गरे पनि आयातमा कमी र निर्यातमा सुधार हुन सकेको छैन । चालू आवको प्रथम आठ महीनामा वैदेशिक व्यापार २३.२ प्रतिशतले बढेर रु १० खर्ब १० अर्ब ३३ करोड पुगेको छ भने रु ६१ अर्ब ६२ करोड बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । वस्तु आयात २३.८ प्रतिशतले बढेर रु नौ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड पुगेको छ भने व्यापार घाटा २४.५ प्रतिशतले बढेर रु आठ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । भुक्तानी सन्तुलन रु ५८ अर्ब ९९ करोडले घाटामा छ । त्यसैगरी आयातमा उच्च वृद्धि भएका कारण चालू खाता र तथा शोधनान्तर घाटामा वृद्धि भएको छ । चालू खाता एक खर्ब ९१ अर्ब १२ करोडले घाटामा रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह भने २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब ८२ अर्ब १९ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा विदेशबाट रु चार खर्ब ७१ अर्ब ८५ करोड प्राप्त भएको थियो ।

स्थानीय तहसम्म ‘हेलो सरकार’ सञ्चालनको तयारी
काठमाडौँ(जस)–सरकारले ‘हेलो सरकार’लाई स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले सङ्घ र प्रदेश तहमा सञ्चालन भइरहेको ‘हेलो सरकार’लाई सरकारले केन्द्रीय निकाय, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा सबै केन्द्रीय निकाय, ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहमा हेलो सरकार सञ्चालन गर्न पोर्टल तथा युजर आईडी तयार भएको जनाइको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले जनताका गुनासो सम्बोधन गर्न हेलो सरकार सञ्चालन गरेका थिए ।
सरकारले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि हेलो सरकारमा आएका इमेल, फोन, फेसवुक, ट्वीटरमार्फत सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धमा प्राप्त राय÷सुझाव, गुनासो, उजुरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यथासक्य चाँडो सम्बोधन हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेका काम कारवाहीको प्रगतिको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनलाइन सफ्टयेर निर्माण गरी अनलाइनमार्फत अनुगमन गर्ने प्रणालीको शुरुआत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सर्वेक्षणमा सङ्घमा २२ मन्त्रालय, तीन तहका अदालत, १३ संवैधानिक निकाय, ४५ विभाग र विभागस्तरीय निकाय, स्वास्थ्यतर्फ तीन प्रयोगशाला, पाँच केन्द्र, १५ अस्पताल र अन्य १० हजार ९१ वटा कार्यालयसहितको सङ्गठनको संरचना स्वीकृत भएको छ । यस्तै सबै प्रदैशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सात मन्त्रालय, एक प्रदेश र सचिवालय, एक मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय, एक प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सात निर्देशनालय र सबै प्रदेशमा ६७६ कार्यालय सहितको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । सबै स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको कार्यालयसहित २७ अस्पताल, ३०८ आयुर्वेद औषधालय, २०९ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीन हजार ८०९ प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी, ७५३ कृषि सेवा केन्द्र र ९९९ पशुसेवा केन्द्र कार्यालय सहितको सङ्गठन संरचना स्वीकृत भई सञ्चालनमा आएका उल्लेख गरिएको छ ।
योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक समितिको कार्य सञ्चालन, खरीद तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा स्थानीय तहका ५१ हजार ४६५ पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तालीम दिइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई नीतिगत लगायतका विविध विषयमा सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्बाद र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सघन अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अत्यधुनिक उपकरण सहितको एक्सन रुमको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।
सर्वेक्षणमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ शासकीय स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरिएको छ । सर्वेक्षणमा जनसम्पर्क बढी हुने मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र कन्सुलर सेवा विभागजस्ता सरकारी निकायमा सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र छिटो छरितो बनाउन अनलाइन सेवा प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति २०७४ लागू गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

पर्यटक आगमन २५ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौँ(जस)–नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यको सम्मुखमा रहेको मुलुकमा सुदृढ शान्ति सुरक्षा र राजनीतिक स्थायित्यका कारण पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०१८ मा (स्थलमार्ग हुँदै आएका भारतीय पर्यटकबाहेक) ११ लाख ७३ हजार ७२ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यो सङ्ख्या सन् २०१७ को भन्दा २५ प्रतिशतले बढी हो । पछिल्लो समयमा पनि पर्यटकको आगमन राम्रो रहेको सरकारले जनाएको छ । पछिल्ला वर्षमा स्थलमार्गभन्दा हवाईमार्गबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको र समग्र अवस्था सुधारिदो रहेकाले भ्रमण वर्षको लक्ष्य प्राप्त हुनेमा आशा जगाएको छ । सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा सन् २०१८ मा हवाइमार्ग हुँदै आउने पर्यटक ८२ दशमलव आठ र स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक १७ दशमलव दुई प्रतिशत रहेका उल्लेख छ ।
सबैभन्दा बढी भारत, चीन, अमेरिका, श्रीलङ्का र बेलायतबाट पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । चीन, थाइल्याण्ड र श्रीलङ्बाबाट आउने पर्यटक बढ्दै गएका सर्वेक्षणले देखाएको छ । भारत र चीनबाट आउने हिस्सा तुलनात्मक रुपमा केही कम देखिएपनि आगमन दरमा भने वृद्धि भएको छ । पर्यटकको बसाई र खर्च दरमा भने केही कमी आएको छ । सन् २०१७ मा बसाई औसत प्रतिपर्यटक प्रतिदिन १२ दशमलव छ दिन थियो । खर्च प्रतिदिन प्रतिपर्यटक ५४ अमेरिकी डलर थियो तर सन् २०१८ मा औसत बसाई १२ दशमलव चार दिन तथा खर्च ४४ अमेरिकी डलर रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा पर्यटन क्षेत्रबाट रु ६७ अर्ब नौ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा सोमबार्रन भएको छ । चालू आवको फागुनसम्म भने रु ४६ अर्ब ५९ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा सोमबार्रन भएको छ ।
यसवर्ष स्थलमार्गबाट आएका पर्यटक (भारतबाहेक) सबैभन्दा बढी भैरहवा नाका हुँदै ८३ दशमलव तीन प्रतिशत छ । दोस्रोमा रसुवा नाकाबाट ११ दशमलव नौ प्रतिशत आएका छन् । बिदा, मनोरञ्जन र पर्वतारोहणका लागि आउने पर्यटक दुई तिहाइभन्दा बढी रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । भ्रमणमा आउनेमा ६० प्रतिशत पर्यटक मनोरञ्जनका लागि नेपाल आउछन् । पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि १६ प्रतिशत, तीर्थयात्राका लागि १४ दशमलब चार र अन्य उद्देश्यले नौ दशमलब छ प्रतिशत पर्यटक भित्रिने गरेका छन् ।
लुम्बिनीमा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले भ्रमण गर्ने नेपालको प्रमुख गन्तव्यमा विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सन् २०१७ मा १५ लाख ५२ हजार ५८६ पर्यटकले लुम्बिनीको भ्रमण गरेकोमा सन् २०१८ मा दुई प्रतिशतले कमी भए पनि आकर्षण भने राम्रो रहेको जनाइएको छ ।
लुम्बिनीमा आउने पर्यटकमा ११ लाख ५५ हजार ५४४ आन्तरिक पर्यटक छन् । एक लाख ९२ हजार ४१० भारतीय र एक लाख ६९ हजार १८० अन्य मुलुकका पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन् ।
पर्वतारोहणमा पर्यटकको अवस्था
पर्वतारोहणमा समेत पर्यटकको आकर्षण देखिएको छ । सन् २०१८ मा अनुमति लिएका पर्वतारोहण दलको सङ्ख्या २८० र पर्वतारोहीको सङ्ख्या दुई हजार ३३० रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा देखाइएको छ । नेपाल पर्वतारोही सङ्घबाट अनुमति लिएकासहित सन् २०१८ मा एक हजार ९१० र पर्वतारोही आठ हजार ६४१ पुगेका छन् । पर्वतारोहणमा छ हजार ५०० मिटर माथिका हिमाल सरकारले र त्यो भन्दा तलका हिमाल सङ्घले रोयल्टी उठाउँदै आएको छ । दुवैतर्फ गरेर सन् २०१८ मा रु ५८ करोड १५ लाख रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गतका हिमालबाट मात्रै कूल रोयल्टीको ९० प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशबाट नौ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ ।
तारे होटल थपिए
एक वर्षमा चार वटा तारे होटल थपिएका छन् । आव २०७४÷७५ मा १२५ तारे होटल रहेकामा २०७५÷७६ को पुस मसान्तसम्ममा १२९ पुगेको छ । अन्य पर्यटकीय होटल, लज तथा रिसोर्ट आव २०७४÷७५ मा ९७७ रहेकामा आव २०७५÷७६ को पुससम्ममा एक हजार १२५ पुगेको छ । यस अवधिमा ३२४ घरबास सञ्चालन भएका छन् । तारे होटलको वेड सङ्ख्या गत पुससम्ममा ४४९ ले थपिएको छ । अन्य पर्यटकीय होटलको वेड सङ्ख्या चालू आवको पुससम्ममा २९ हजार १३६ पुगेको छ । क्यासिनो भने एक थपिएर आठ, ट्रेकिङ् एजेन्सी दुई हजार ६४९, ट्राभल एजेन्सी तीन हजार ५०८ र ७२ ¥याफ्टिङ एजेन्सी पुगेको जनाइएको छ ।

मापदण्ड पूरा नगर्ने ८२ आयोजना कारवाहीमा
काठमाडौँ(जस)–सरकारले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन नगरी सञ्चालन भएका ४२ र मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका ४० गरी ८२ आयोजनालाई वातावरण ऐन तथा नियमावलीअनुसार कारवाही गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आठ महीनाको आर्थिक सर्वेक्षण सोमबार सार्वजनिक गर्दै यस अवधिमा वातावरणमैत्री विकासका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन भएका आयोजनाको सङ्ख्या ३४७ पुगेको र पुरक वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन १२ मा सम्पन्न भएको जनाइएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा सार्वजनिक गर्नुभएको उक्त आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालू आवमा बाँकेको नेपालगञ्ज र दाङको घोराही, बाराको सिमरा र सुनसरीको झुम्कासमेत चार स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना भई वायु गुणस्तरको अवस्था तत् समयमा सार्वजनिक हुन थालेको छ ।
सरकारले कार्बन व्यापारको नियमन र व्यवस्थापनका लागि सन २००८ देखि रेड कार्यक्रम शुरु गरेकामा सोही वर्षदेखि रेड प्लस कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आव २०७४÷७५ मा रेड प्लस रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई सन २०२२ सम्म कार्बन व्यापारका लागि अवधि तोकी लाभांश वितरणको मापदण्ड बनाउने कार्य भइरहेको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । सोअन्तर्गत रेड लागू भएका तराईका १३ जिल्लामा उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम प्रतिवेदन अनुरुप कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । गत फागुनसम्म जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमअन्तर्गत ३४२ सहभागितामूलक स्थानीय अनुकूलन योजना तयारी भएको छ भने फागुनसम्म सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जसमेतको पहलमा सगरमाथा क्षेत्रको दुई हजार किलोग्राम फोहरमैला सङ्कलन गरी व्यस्थापन भएको छ । वातावरणीय प्रदूषण रोकथाम नियन्त्रणको लागि १९३ स्थानमा अनुगमन गरी ९३ फोहरपानीको नमूना सङ्कलन गरी ७० नमूनाको प्रयोगशााला परीक्षण सम्पन्न भएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ ।

तीन लाख सवारी साधन थप
काठमाडौँ(जस)–चालू आवको फागुनसम्ममा तीन लाख १८ हजार ४७७ नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । नयाँ तीन लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्तासँगै देशभरमा यिनको सङ्ख्या ३५ लाख ३९ हजार ५१९ पुगेको छ । सङ्घीय संसद्मा सोमबार सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभरमा रहेका कूल सवारी साधनमध्ये ७८ दशमलव छ प्रतिशत मोटरसाइकल छन् । विसं २०४६÷४७ देखि गत आवसम्ममा देशभरमा जम्मा ३२ लाख २१ हजार ४२ सवारी साधन दर्ता भएका थिए ।
चालू आवको शुरुदेखि अहिलेसम्म पाँच लाख ५७ हजार २९८ ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । गत आवसम्ममा दुई लाख ९८ हजार १७५ चालक अनुमतिपत्र वितरण गरिएको थियो । सङ्घीय सरकारले देशभरमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय र तिनले गर्दै आएका काम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत मङ्सिरदेखि कार्यालयहरु पूर्णरुपमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिएको छ । ती कार्यालयले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र वितरणलगायत काम शुरु गरेका छन् । सडक दुर्घटना घटाउन सडक दुर्घटना सूचना प्रणाली सफ्टवेयर काठमाडौँ उपत्यका र काठमाडौँ–वीरगञ्ज करिडोरमा लागू भएको छ ।

साठी हजार किमी सडक निर्माण सम्पन्न
काठमाडौँ(जस)–आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को फागुनसम्ममा ६० हजार १६२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष करीब ३० हजार किमी सडक निर्माण भएकामा यो वर्ष करीब दोब्बर सडक निर्माण भएको हो । सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यो वर्ष कालोपत्र, ग्राभेल र ट्र्याक खोल्ने समेत गरेर ६० हजारभन्दा बढी लम्बाइमा सडक निर्माण भएको हो । चालू आवको फागुनसम्ममा तीन हजार ९४६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । ग्राभेल सडक १३ हजार १५१ किलोमिटर र कच्ची सडक ४३ हजार ६६ किलोमिटर रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । हुम्ला सदरमुकामबाहेक अरू सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिसकेका छन् ।
सरकारले निर्माण गरेका सडकमा कालोपत्र छ दशमलव पाँच प्रतिशत, ग्राभेल २१ दशमलव नौ प्रतिशत र कच्ची सडक निर्माण ७१ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीयस्तरमा निर्माण भएका सडकमा ट्र्याक खुलेको र ग्राभेलभन्दा कालोपत्र कम रहेको छ । सुरक्षित र गुणस्तरीय सडकको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्न अहिले भएका कच्ची सडकलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशअनुसार हेर्दा प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम सडक निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अवधिमा प्रदेश नं ३ मा २५ दशमलव एक प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा चार दशमलव सात प्रतिशत सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
भौगोलिक बनावटअनुसार पहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी र हिमाली क्षेत्रमा कम सडक निर्माण भएको पाइन्छ । पहाडी क्षेत्रमा ५४ दशमलव सात प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा १३ दशमलव सात प्रतिशत सडक निर्माण गरिएको छ । यो अवधिमा तराईमा ३१ दशमलव छ प्रतिशत सडक निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवभरमा १३ हजार ७०७ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको थियो । सात हजार २३१ किलोमिटर खण्डस्मित (ग्राभेल) र नौ हजार १५० किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । फागुनसम्ममा १०९ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले ११८ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेर तुइन विस्थापन गरिसकेको सो सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

निर्यात प्रवद्र्धनको कार्य अगाडि बढाइयोे
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभामा सोमबार प्रस्तुत भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपालले भारत र चीनलगायतका देशहरुसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी व्यापारमा पहुँच विस्तार भएअनुरुपको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न वस्तुहरुको पहिचान, विकास र विस्तारका कार्य अगाडि बढाएको उल्लेख छ । विश्व व्यापार सदस्यका रुपमा आवधिक रुपमा वाणिज्य नीति–२०७२ पुनरवलोकन गरिएको छ । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ । जसअनुसार २६ वस्तुमध्ये १५ वस्तुलाई ५.० प्रतिशत र ११ वस्तुलाई ३.० प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । भारतमा नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन र भारतको लगानी नेपालमा विस्तार गर्न उद्योगी–व्यवसायी सम्मिलित संयुक्त व्यवासय मञ्च गठन गरिएको छ ।
भारतसँगको वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनका लागि हालसम्म दुई चरणमा वार्ता सम्पन्न भएको छ । पारवहन सन्धिअन्तर्गत विगतमा भएका लेटर अफ एक्सचेञ्ज एकीकरण गर्ने, साहिवगञ्ज र कालुघाटसम्म पानीजहाजबाटै मालसमान दोहोरो ढुवानी गर्न सक्ने र थप दुई बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी पक्रिया अघि बढेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । भारतको कोलकता, हल्दिया र विसाखापटनम भएर रेलमार्फत ढुवानी हुने तेस्रो मुलुकको कार्गोलाई परीक्षणका रुपमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गरी ट्रान्सिपमेन्ट प्रणालीमा ढुवानी कार्यको शुरुआत गरिएको छ । विशाखापटनम बन्दरगाह तथा कोलकाताबाट वीरगञ्ज निर्यात र आयात गर्दा कार्गो सिधै वीरगञ्जमा क्लियरेन्स गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट भारतीय भन्सारमा नेपाली कार्गो नरोकिने र नेपाली कार्गोको ढुवानीमा लागत तथा समय बचत हुन लागेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सर्वेक्षणमा यसलाई सबै ढुवानीका माध्यमबाट ढुवानी हुने कार्गोहरुमा समेत लगाई स्थानीय रुप दिन भारतीय पक्षलाई लेटर अफ एक्सचेञ्ज प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ । विराटनगरमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ । यस्तै कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण तथा भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्न प्रारम्भिक कार्य भइरहेका छन् । विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगका लागि विद्युतीय व्यापार रणनीति तयार गरिएको छ । नेपाल र चीनबीच भएको ऐतिहासिक पारवहन तथा यातायात सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसबाट नेपालका लागि चार थप सामुन्द्रिक बन्दरगाह, तीन सुख्खा बन्दरगाह तथा पारवहन मार्ग उपलब्ध हुनेछन् ।
सो सर्वेक्षणअनुसार वीरगञ्जस्थित एकीकृत भन्सार जाँच सञ्चालनमा ल्याइएको छ । चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह शिलान्यास निर्माण कार्य शुरु भएको छ । नेपालको पारवहनलाई आन्तरिक जलमार्गको उपयोगद्वारा विविधीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा जल यातायात पनि थप गर्न समझदारी भएको छ । कोलकत्ता र सहिवगञ्ज तथा कालुघाटबाट विराटनगर र वीरगञ्जतर्फ जल यातायात गर्ने प्रावधान उक्त सन्धिमा समाहित गर्न भारत सहमत भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणअनुसार नर्वे, सिङ्गापुर, न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया र अमेरिकामा नेपाली कफीको टे«डमार्क दर्ता गरिएको छ । भारत पाकिस्तान र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा नेपाली अलैँचीको सामूहिक व्यापार चिह्न दर्ता गरिएको जनाइएको छ ।

प्राविधिक शिक्षालय बढे
काठमाडौँ(जस)–सरकारले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि यस धारको शिक्षाको पठनपाठन हुने विद्यालयको सङ्ख्या ४३४ पुगेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सोमबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षण, २०७५÷०७६ ले विगतका १५० प्राविधिक विद्यालयसहित प्राविधिक धारको शिक्षाको पठनपाठन हुने विद्यालयको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखाएको हो ।
सरकारले विद्यालय शिक्षामा ७० प्रतिशतसम्म प्राविधिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिने र हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक विद्यालय खोल्ने नीति लिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद बहालीपछिको पहिलो निर्णयमा हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक विद्यालय खोल्ने उल्लेख थियो । सर्वेक्षणले साक्षर नेपाल अभियान जारी रहेको र चालू आर्थिक वर्षका आठ महिनाको अवधिमा ५० जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएको र सूचना प्रविधि प्रयोगशाला हुने विद्यालयको संख्या एक हजार पुगेको जनाइएको छ । विश्वविद्यालय र क्याम्पस तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा ७ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई चार लाख ८६ हजार पुगेको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा शिक्षाको योगदान ७ दशमलव २ प्रतिशत छ ।