सरकारको पुनरावेदन खारेज, अब कोभिड संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने

काठमाडौं(जस)–सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्चको निर्णयको पुनरावलोकन आवश्यक नभएको निर्णय गरेको छ । सरकारले सर्वोच्चको आदेशको पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनमाथि निर्णय दिदै सरकारले दर्ता गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यो फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भन्दै आदेश गरेका छन् । पुनरावेदन निवेदन खारेज भएसँगै सरकारले संक्रमित परिक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःशुल्क कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउन भन्दै सरकारले पुनरावेदन निवेदन दिएको थियो ।
पुनरावलोकनमाथि सुनुवाइ नहुने
कोरोना सङ्क्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशका विषयमा सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकनमाथि सुनुवाइ नहुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्ने आदेश जारी गरेपछि उक्त विषयमा पुनः सुनुवाइ नहुने भएको हो । कोरोना सङ्क्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेशमाथि यही कात्तिक १७ गते पुनरावलोकन निवेदन परेको थियो । गत असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, अपाङ्गता अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिलालाई सरकारले निःशुल्क रुपमा उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारी तथा कोरोना बीमा गरेका व्यक्तिका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा प्रतिव्यक्ति रु एक लाख व्यवस्था गरेको हुँदा सोही रकमबाट उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा थियो । अदालतले उक्त विषयमा भने थप सुनुवाइ नगर्ने भएको छ ।
सरकारी अस्पतालले निःशुल्क रुपमा नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग केसीले यही कात्तिक १७ गते स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सोही निवेदनमा सरकारको पुनरावलोकन परेको थियो ।