एनआरएनएको बालुवाटारस्थित भवन रहेको जग्गाको स्वामित्वबारे एनआरएनएले सार्वजनिक गर्यो धारणा, यस्तो छ एनआरएनएको भनाई

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ललिता निवासको जग्गा किन्दा आफू ठगिएको बताएको छ । मन्त्रिपरिषदले राजस्व मिनाहा दिएर किनेको सो जग्गामा सरकारी निकायको स्वीकृति लिएर भवनसमते बनाइसकेको अवस्थामा अहिले सो जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेपछि संघको सम्पत्ति नै नरहने खतरा देखेपछि संघले सरकार गुहारेको हो । संघले सो जग्गा प्रकरणमा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संघका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संघ पीडित भएको हुन सक्ने तर पिडक नभएको जिकिर गरिएको छ ।
‘संघको भवन रहेको जग्गालगायत ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी भएको र बिभिन्न ब्यक्तिले बिभिन्न समयमा सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारी संग मिलोमतो गरि निजी बनाएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको खवरप्रति यस संघलगायत संसारभर फैलिएका गैरआवासीय नेपालीहरुको ध्यान आकर्षित भएको छ’ प्रवक्ता क्षेत्रीले उल्लेख गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघले मिति १४ जेठ २०७२ मा १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वैधानिक रुपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गरेर बालुवाटारको ३ रोपीन जग्गा किनेको उल्लेख गर्दै संसारभर फैलिएका नेपालीहरुले नेपालमा आफ्नो संस्थाको आफ्नै भवन होस भनेर प्रदान गरेको स–सानो रकम जम्मा गरेर जग्गा खरिद गरिएको र त्यसमा भवन निर्माण गरिएको विज्ञप्तिमा छ ।
‘यसर्थ यो जग्गा र भवनसँग लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरुको सरोकार, भावना र संवन्ध गांसिएको छ । संघले जग्गा खरिद गर्दा खरिद गर्न लागेको जग्गाको विवरणसहित राजश्व मिनाहाका लागि नेपाल सरकारमा निवेदन दिएको र भूमिसुधार तथा व्यवस्थाको प्रस्ताव अनुसार ३१ बैशाख २०७२ मा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बाट ५० लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको राजश्वसमेत मिनाहा भएको थियो । विधिवत रुपमा संघको नाममा जग्गा पास भएपछि संबन्धित नियकायबाट अनुमति लिएर भवन निर्माण प्रक्रिया थालिएको र सो निर्माण हाल प्राय सम्पन्न भईसकेको छ र संघ यसै भवनबाट कार्य गर्दै आएको छ’ विज्ञप्तिमा छ ।
संघको भवन निर्माण हुन थालेपछि ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी हो भनी संघलाई समेत बिपक्षी बनाई दिपकराज जोशीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछी संघले आफ्नो संपत्तिको रक्षाका लागि मुद्दा लडेको हो र सो मुद्दा जिल्ला अदालतले मुद्दा दायर गर्ने जोशीको फिराद दाबीको विपक्षमा १९ बैशाख २०७५ मा फैसला गरिदिएको एनआरएनएले उल्लेख गरेको छ । ‘जिल्ला अदालतको ऊक्त फैसला पश्चात पुन पनि संघलाई समेत विपक्षी बनाई जोशीले उच्च अदालत पाटनमा पुनः मुद्दा दायर गरेको र हाल सो मुद्दा संम्मानित उच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्था छ’संघले भनेको छ ।
विज्ञप्तिमा संघ मुलुकको कानुनको अक्षरस पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै राज्यको सम्पत्तिको हिनामिना हुनुहुँदैन र हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारवाही हुनु पर्छ भन्ने कुरामा आम नेपाली नागरिक सरह आफ्नो चासो र सहमति रहेको उल्लेख छ । । संघ कुनै पनि अवस्थामा सरकारी सम्पत्तिलाई कानुन बिपरित निजी बनाउन दिनु हुदैन भन्ने पक्षमा रहेको उल्लख गर्दै विज्ञप्तिमा संघ विशुद्ध समाजिक संस्था भएको तथा यसले नाफा आर्जन नगर्ने र सदस्य तथा पदाधिकारीलाई कुनै नाफा बितरण पनि नगर्ने स्पष्ट पारिएको छ । ‘ ‘एनआरएनएले सदस्यता शुल्क, चन्दा उठाई बिभिन्न परोपकारी कार्यमा खर्च गर्दछ । यसको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति बिशेषमा हस्तान्तरण वा निजी हुन सक्तैन । संघ बिघटन भएमा यसको सम्पत्ति सरकारमै जाने हो । बालुवाटार स्थित जग्गा सरकारी रहेछ र त्यसलाई कसैले नियम कानुन विपरित व्यक्तिगत बनाएको हो भने त्यस्तो गर्ने व्यक्ति र तिनका मतियार निश्चय नै सजायको भागीदार हुनुपर्दछ । त्यस्तो जग्गा सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी संघलाई विक्री गरेको पाईएमा संघ ठगीमा परेको पिडित पक्ष भएको प्रष्ट हुन्छ । हामी पिडित हुन सक्छौं तर ठगी गर्ने पिडक कदापी होइनौं । हामीले हाम्रो संपत्तिको रक्षा र हामी ठगिएका भए पिडकको तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन राज्यले सहयोग गर्ने आशा र विश्वास समेत लिएका छा’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यता शनिबार बसेको एनआरएन पदाधिकारी बैठकले कानूनी उपचार खोज्न एक उच्चस्तरिय समिति गठन गरेको अध्यक्ष कुमार पन्तले बताए । संघका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिमा जर्मनीका दिल गुरुङ र एनआरएनका कार्यकारी अधिकृत हेमन्त दवाडी छन् । अध्यक्ष पन्तले भने, ‘अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई प्रतिवादी बनाइसकेको अवस्थामा कानूनी उपचार खोज्नुको विकल्प हामीसँग भएन । त्यसैले हामी कानूनी उपचार र नेपाल सरकारसँग एकैसाथ छलफल गर्छौं । संघले एनआरएन सामाजिक संस्था भएकाले भवन प्रयोग गर्न दिन सरकारसँग आग्रह गर्ने भएको छ । यसअघि प्रधामन्त्रीलाई भेटेरै पन्तले आग्रह गरिसकेका छन् भने जग्गाको पैसा फिर्ता लिनका लागि कानूनी बाटो लिन खोजिँदैछ ।