मलेसिया रोजगारीमा श्रमिकको हितविपरीतको प्रणाली स्वीकार्य नहुने श्रम मन्त्रालयको अडान

काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीका विषयमा फैलिएका अपूर्ण सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले नेपाली श्रमिकको हित, पारदर्शिता र निष्पक्ष भर्ना प्रणालीमा जोड दिएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसिया रोजगारीको पछिल्लो अवस्थाबारे सरकार सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर कूटनीतिक संवादमा रहेको स्पष्ट पारेको हो।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता तथा सहसचिव मीरा आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारीजस्तो संवेदनशील विषयमा सत्यतथ्य नबुझी सूचना सम्प्रेषण गर्दा श्रमिक, रोजगार व्यवसायी र आमनागरिकमा अन्योल सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीको विषयलाई नेपालको श्रमसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर समाधान गर्न सरकार सक्रिय रहेको जनाएको छ।

नेपाल सरकारले मलेसिया रोजगारीलाई केवल कामदार पठाउने प्रक्रियाका रूपमा मात्र नभई नेपाली श्रमिकको अधिकार र दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिएको विज्ञप्तिबाट स्पष्ट हुन्छ। मन्त्रालयले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र श्रमसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत हुने प्रणाली तथा पद्धतिबाट श्रमिकको दीर्घकालीन हित संरक्षण गर्न कठिन हुने जनाएको छ।

नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित तथा पारस्परिक हितमा आधारित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण हुने गरी निष्पक्ष कामदार छनोट तथा भर्ना प्रणाली सुनिश्चित गर्न सरकार सचेत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारीको मर्मअनुसार दुवै देशलाई मान्य हुने पारदर्शी र निष्पक्ष भर्ना प्रणाली विकास गर्न नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको जनाइएको छ। यसले मलेसिया रोजगारीसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले कानुनी व्यवस्था, द्विपक्षीय समझदारी र श्रमिकको हितलाई आधार बनाएर समाधान खोजिरहेको देखाउँछ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका विषयमा अपुष्ट सूचना र हल्लाका आधारमा धारणा नबनाउन आग्रह गर्दै आधिकारिक सूचना र तथ्यलाई आधार बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ। मलेसिया रोजगारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग संवाद जारी रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले श्रमिकको हित संरक्षण, निष्पक्षता र पारदर्शितालाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक पहल भइरहेको स्पष्ट पारेको छ।

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्त्वपूर्ण वैदेशिक रोजगार गन्तव्य भएकाले यससँग जोडिएका नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्याको समाधानले हजारौँ श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले दुई देशबीचको संवादबाट श्रमिकको अधिकार सुरक्षित हुने, पारदर्शी र दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने भर्ना प्रणाली विकास गर्नु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।

सरकारको पछिल्लो विज्ञप्तिले मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी विवादको समाधान कानुनी आधार, कूटनीतिक संवाद र श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर खोजिनुपर्ने सन्देश दिएको छ। अब सरकारका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् र नेपाली श्रमिकका लागि निष्पक्ष भर्ना प्रक्रिया कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।