मलेसियामा न्यूनतम तलब दुई हजार रिंगिट पुर्याउने तयारी, कामदार पठाउने प्रक्रिया भने ‘सिन्डिकेट’ विवादमा अल्झियो

काठमाडौं(जस)–मलेसियाले विदेशी कामदारसहित सबै योग्य श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक बढाउने तयारी गरिरहेका बेला नेपालबाट मलेसिया रोजगारीमा कामदार पठाउने प्रक्रिया भने मेनपावर छनोटसम्बन्धी विवादका कारण अन्योलमा परेको छ । मलेसियाले हाल कायम १ हजार ७ सय रिंगिट न्यूनतम तलबलाई बढाएर २ हजार रिंगिट पु¥याउने विषयमा छलफल अघि बढाइरहेको छ । तर, यही समयमा नेपालबाट मलेसिया जाने नयाँ कामदारको माग प्रमाणीकरण र पूर्वस्वीकृतिसहितको प्रक्रिया भने ‘सिन्डिकेट’ तथा एफडब्ल्युसिएमएस विवादका कारण सहज रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
मलेसियाको न्यूनतम पारिश्रमिक
सम्बन्धी प्रस्ताव अहिले निर्णयको अन्तिम चरणतर्फ पुगेको छ । मलेसिया सरकारले आगामी बजेटमार्फत नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकबारे घोषणा गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । हाल मलेसियामा लागू न्यूनतम तलब १ हजार ७ सय रिंगिट हो । त्यसलाई बढाएर २ हजार रिंगिट पु¥याउने प्रस्ताव अघि बढेको छ । यद्यपि २ हजार रिंगिट नै अन्तिम दर हुने वा कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन । मलेसियाको यो निर्णय नेपाली श्रमिकका लागि प्रत्यक्ष चासोको विषय हो । मलेसियाको श्रम कानुनअनुसार विदेशी कामदार पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको दायरामा पर्छन् । मलेसियाको मानव संशाधनसम्बन्धी आधिकारिक निकायले समेत विदेशी कामदारसहित सबै श्रमिक न्यूनतम तलब पाउन योग्य हुने स्पष्ट गरेको छ । त्यसैले न्यूनतम तलब २ हजार रिंगिट पुगेमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकमा पर्नेछ ।
हालको १ हजार ७ सय रिंगिटबाट २ हजार रिंगिट पुगेमा आधारभूत पारिश्रमिकमा प्रतिमहिना ३ सय रिंगिट वृद्धि हुनेछ । ओभरटाइम, भत्ता तथा अन्य सुविधाको गणना हुने आधारसमेत श्रमिकको वास्तविक आम्दानीमा प्रभाव पार्ने भएकाले नेपाली कामदारका लागि मलेसियाको नयाँ तलब संरचना महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ । मलेसियामा अहिले करिब ४ लाख नेपाली कामदार कार्यरत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । तर, मलेसियामा तलब बढ्ने सम्भावनाले नेपाली श्रमिकमा उत्साह थपिरहेका बेला नेपालबाट नयाँ कामदार पठाउने बाटो भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । मलेसियाले विदेशी कामदार भर्तीका लागि फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (ँध्ऋःक्) मार्फत निश्चित मेनपावर कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था अघि सारेपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको हो ।
मलेसियाले नेपालका २५ वटा मेनपावर कम्पनीलाई ‘प्राइमरी’ एजेन्टका रूपमा सूचीकृत गरेको र तीमार्फत थप कम्पनी जोडिएको विषय अहिले विवादको केन्द्रमा छ । यसै विषयमा नेपालका सरकारी निकायले छानबिन अघि बढाउँदै छनोटको आधार, प्रक्रिया, सिफारिस तथा त्यसले प्रतिस्पर्धामा पार्ने प्रभावबारे सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीसँग स्पष्टीकरणसमेत मागिसकेको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाले एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत गरेको २५ प्राथमिक कम्पनीसँग जोडिएका करिब २ सय ५० मेनपावर कम्पनीको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ । विभागले उनीहरूको छनोट कसरी भयो, कसको सिफारिसमा भयो र त्यसले नेपालका अन्य मेनपावर व्यवसायीलाई समान अवसरबाट वञ्चित गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा जानकारी मागेको छ ।
यही विवादका कारण नेपालतर्फबाट मलेसियाका लागि नयाँ मागपत्रको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । विभागले विवादित संरचनाअन्तर्गत आउने मागपत्रको पूर्वस्वीकृति प्रक्रियामा रोक लगाएको छ भने मलेसियाबाट यसअघि स्वीकृत कोटाअन्तर्गतको प्रक्रिया मात्रै अघि बढिरहेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले मलेसियासँग कूटनीतिक माध्यमबाट समेत पुरानो प्रक्रियाअनुसार कामदार पठाउने वातावरण बनाउन पहल गरिरहेको छ । यसबीच नेपालका प्रधानमन्त्री र मलेसियाका प्रधानमन्त्रीबीच समेत श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको छ । नेपाल पक्षले मलेसिया रोजगारीमा देखिएको बिचौलिया र सिन्डिकेटसम्बन्धी समस्यालाई दुई देशबीचको छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय उठाएको थियो । मलेसियाली पक्षले पनि श्रमसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि आफ्ना श्रममन्त्रीलाई नेपाली समकक्षीसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मलेसियाको न्यूनतम तलब बढाउने बहस र नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताको कार्यान्वयनसँग जोडिएको विवाद एकै समयमा देखिनु नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण मोड बनेको छ । एकातर्फ मलेसियामा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम आम्दानी बढ्ने सम्भावना छ भने अर्कोतर्फ नयाँ नेपाली कामदारका लागि मलेसियाको रोजगारीको ढोका कहिले र कुन प्रक्रियाबाट पूर्ण रूपमा खुल्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । मलेसियाको श्रम विभागले पछिल्लो विवरणमा समेत नेपाली नागरिकको डिमाण्ड लेटर प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया नेपालसँग भएको श्रम सम्झौता (ःयग्) अनुसार अघि बढ्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै विदेशी कामदारको नयाँ कोटासम्बन्धी प्रक्रियामा समेत हाल विभिन्न प्रतिबन्ध तथा स्थगन कायम रहेको आधिकारिक विवरणमा उल्लेख छ । यसले अहिलेको मुख्य प्रश्न मलेसियामा नेपाली कामदारको तलब कति बढ्छ भन्ने मात्र नभई, बढ्दो तलबको अवसरमा नेपालबाट कामदार पठाउने प्रणाली कसरी व्यवस्थित हुन्छ भन्ने बनेको छ । मलेसियाले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने तयारी गरिरहँदा नेपालले भने कामदार पठाउने प्रक्रियामा देखिएको मेनपावर छनोट, बिचौलिया र एफडब्ल्युसिएमएससम्बन्धी विवादलाई समाधान गरी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।