चोलेन्द्रलाई पक्राउ नगरिएको सरकारको दाबी

काठमाडौँ । सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा नलिइएको दाबी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जबरालाई पक्राउ गरिएको नभई सुरक्षा थ्रेटका कारण सुरक्षा दिनका लागि उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा राखिएको दाबी गरेका हुन् ।

प्रवक्ताका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको परिवारकै तर्फबाट सुरक्षा जोखिम रहेको भन्दै प्रहरीमा निवेदन दिइएको थियो। उनलाई फोन र म्यासेजमार्फत धम्की आएको जानकारी पाएपछि प्रहरीले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको सरकारको भनाइ छ। सरकारले कुनै समूहविशेषबाट धम्की आएको भनेर पुष्टि नगरेको र धम्कीको विषयमा प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ताले जानकारी दिए।
यसैबिच, प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीबिच भेटवार्ता भएको छ। मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न आईजीपी कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका एक उच्च अधिकृतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश र आईजीपीबिच करिब ३५ मिनेट छलफल भएको थियो। ती अधिकृतले छलफलको औपचारिक विषय आफूहरूलाई थाहा नभएको बताए पनि स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा प्रकरणबारे नै कुराकानी भएको बुझिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई आइतबार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर झन्डै १२ घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको थियो। यद्यपि, प्रहरीले भने उनलाई सुरक्षा थ्रेट देखिएपछि सुरक्षाका लागि प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएको दाबी गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले प्रहरीको सो कदमलाई ‘स्वेच्छाचारिता’ ठहर गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि आईजीपी कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
यसअघि सोमबार सर्वोच्च अदालतले असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु पुर्‍याई करिब १० घण्टा राखेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराइएको छ।
विज्ञप्तिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अङ्ग भएकाले उनीहरूप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रत्येक नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया पालना गरेर मात्र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने भन्दै सर्वोच्चले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीले स्वेच्छाचारिता बढाउने र त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यअनुकूल नहुने ठहर गरेको छ। साथै, न्याय सम्पादनका कामकारबाहीलाई कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर चित्रण नगर्न आग्रह गर्दै सर्वोच्चले अदालतको न्याय सम्पादनमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने स्पष्ट पारेको छ।