अमेरिका र डेनमार्कले गरे ग्रिनल्यान्डको सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता

काठमाडाैं। अमेरिका र डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षासम्बन्धी एउटा सम्झौताको घोषणा गरेका छन्।

यसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बल प्रयोग गरेर ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने धम्की दिएपछि उत्पन्न कूटनीतिक विवादलाई समाधान गरेको छ। नाटोले यो सम्झौताले यस क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउने बताएको छ। ट्रम्पका अनुसार, यस सम्झौताअन्तर्गत डेनमार्कले अमेरिकालाई उक्त अर्ध-स्वायत्त डेनिस भूभागमा “सुरक्षा तथा अन्य सबै आवश्यकताहरूमाथि स्थायी नियन्त्रण” प्रदान गर्नेछ।  

डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका नेताहरूले “सुरक्षा सुदृढ पार्ने” उद्देश्यले गरिएको यस सम्झौताको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अर्को साता यसमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि उनीहरूले सम्झौताका विस्तृत विवरणहरू भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।  

राष्ट्रिय सुरक्षा चासोका कारण ग्रिनल्यान्डलाई “आफ्नो नियन्त्रणमा लिने” ट्रम्पको महिनौँ लामो धम्कीपछि यो सम्झौता आएको हो। उनले प्रतिरक्षाका लागि ग्रिनल्यान्डको रणनीतिक अवस्थिति र त्यहाँ रहेको खनिज सम्पदालाई यसको कारणका रूपमा अघि सारेका थिए।  

सम्झौताको कुनै पनि लिखित विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। ‘ट्रुथ सोसल’मा गरिएको एक पोस्टमा ट्रम्पले भनेका छन् कि यो सम्झौता “अमेरिकाका लागि कुनै लागतबिना” भएको हो र यसले अमेरिकालाई “ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र रक्षा गर्न” आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार प्रदान गर्नेछ।  

उनले बताएअनुसार सम्झौतामा एउटा यस्तो प्रावधान पनि समावेश छ जसअनुसार अमेरिकाको कुनै पनि विरोधी पक्षले “हाम्रो स्पष्ट लिखित स्वीकृतिबिना” ग्रिनल्यान्डमा सैन्य उपस्थिति कायम राख्न वा “संवेदनशील लगानी” गर्न पाउने छैन।  

नाटोका एक प्रवक्ताले यस सैन्य गठबन्धनले सम्झौताको स्वागत गरेको बताए। उनले भने कि यसले “यस महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सुरक्षा, स्थिरता र सहयोगलाई अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ”।  

डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिकसेनले तीनै पक्षका लागि “राम्रो सम्झौता हुने सम्भावना देखिएकोमा आफू खुसी भएको” बताइन्। यो सम्झौतामा अर्को साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ।  

ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स-फ्रेडरिक निल्सनसँगको संयुक्त विज्ञप्तिमा उनले भनिन् कि यो सम्झौताले “आर्कटिक र उत्तरी एट्लान्टिक क्षेत्रमा हाम्रो साझा सुरक्षालाई सुदृढ पार्छ” र साथै “राज्यको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र ग्रिनल्यान्डका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पनि मान्यता दिन्छ”।  

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, हस्ताक्षर भइसकेपछि पनि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनका लागि “आवश्यक संसदीय प्रक्रियाहरू” पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।  

निल्सनले भने, “ग्रिनल्यान्ड, डेनमार्क अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमी गठबन्धनको सुरक्षा सुनिश्चित तथा सुदृढ गर्ने सम्झौता गर्न लाग्नु सन्तोषजनक कुरा हो, यस सम्झौताले ग्रिनल्यान्डको हित र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा हाम्रो स्थानलाई मान्यता दिन्छ। यो हामी सबैको हितमा छ,” उनले भने।  

ट्रम्पले रुस र चीनजस्ता विरोधीहरूबाट खतरामा रहेको तर्क गर्दै उक्त अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र खरिद गर्ने वा गाभ्ने प्रयास महिनौँसम्म गरेका थिए।  

यस वर्षको सुरुतिर ग्रिनल्यान्डलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेबारे उनले बारम्बार राखेको मागले ग्रिनल्यान्डवासी, डेनिस नागरिक र अन्य नाटोसदस्यहरू माझ तीव्र असन्तुष्टि निम्त्याएको थियो।  

अहिले यो संकट समाधान भएको आशा गरिएको छ; कतिपय डेनिस सञ्चारमाध्यमले यस सम्झौतालाई देशको कूटनीतिमा प्राप्त भएको एक मौन तर महत्त्वपूर्ण सफलताका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।