काठमाडौं(जस)–सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को छपाइ दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि ठप्प हुँदा देशभरका हजारौँ सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिक तथा अध्ययनका लागि विदेश जान तयारीमा रहेका विद्यार्थीले समयमै लाइसेन्स नपाउँदा समस्या भोगिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ तथा वितरणको अधिकार प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएपछि नयाँ व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या देखिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार गत साउन १ गतेदेखि नयाँ पास भएका तथा नवीकरणका लागि प्रक्रियामा रहेका लाइसेन्सको नियमित छपाइ रोकिएको छ ।
विभागका निर्देशक केशव खतिवडाका अनुसार सातवटै प्रदेशले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग औपचारिक सम्झौता गरेपछि मात्र प्रदेशबाट लाइसेन्स छपाइ नियमित रूपमा अघि बढ्नेछ । मधेस प्रदेशले भने सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । बागमतीलगायत केही प्रदेशमा भने यातायात कार्यालयबाट ट्रायल पास गरेका तथा विदेश जानुपर्ने अतिआवश्यक सेवाग्राहीका फाइल क्रमशः प्रक्रियामा लगिएको विभागले जनाएको छ । नयाँ प्रणाली र छपाइ व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन केही समय लागे पनि प्रक्रिया अघि बढेपछि छपाइले गति लिने विभागको अपेक्षा छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक सम्झौता र प्रक्रिया पूरा नभएकाले लाइसेन्स छपाइ रोकिएको जनाएको छ । केन्द्रका उपसचिव गोपालराज तिमिल्सिनाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म कुनै पनि प्रदेशबाट छपाइ सम्झौताका लागि आवश्यक कागजातसहित प्रतिनिधि आएका छैनन् । मधेस प्रदेशले भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको सम्झौतालाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा लाइसेन्स छपाइका लागि आवश्यक रकम छुट्याएर कति सङ्ख्यामा लाइसेन्स आवश्यक पर्ने हो भन्ने तथ्याङ्कसहित केन्द्रमा आए सम्झौता गर्न सकिने तिमिल्सिनाले बताए ।
प्रदेशको बजेट र आवश्यक लाइसेन्सको सङ्ख्या यकिन भएपछि सम्झौता गरी छपाइ तत्काल सुरु गर्न सकिने केन्द्रको भनाइ छ । प्रदेश तहमा सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढ्दा सेवाग्राहीले भने त्यसको प्रत्यक्ष असर खेपिरहेका छन् । अधिकार हस्तान्तरणसँगै प्रदेश सरकारहरूले लाइसेन्स छपाइका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन थालेका छन् । कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग समझदारी गरी प्रदेशबाटै लाइसेन्स छपाइ तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शम्भुप्रसाद साहले प्रदेशका लागि विषय नयाँ भए पनि आवश्यक प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए । उनका अनुसार मुद्रण केन्द्रसँग समझदारी भएपछि लाइसेन्स छपाइ तथा व्यवस्थापन प्रदेशस्तरबाटै गर्न सहज हुनेछ । बागमती प्रदेशमा भने स्मार्ट लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी फाइल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पुगेको छ । उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत शर्माका अनुसार छपाइका लागि आवश्यक स्रोत सहमति लिन फाइल आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको हो । स्रोत सहमति प्राप्त भएपछि सम्झौतालगायतका प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
काठमाडौं उपत्यकाका यातायात कार्यालयमा नयाँ प्रणाली विकासको क्रममा केही अवरोध रहेकाले साउन १ गतेपछि ट्रायल पास गरेका सेवाग्राहीको यकिन सङ्ख्यासमेत तत्काल उपलब्ध हुन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशले आ–आफ्नो स्तरबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारको सम्झौता, बजेट व्यवस्थापन र आवश्यक प्रणाली तयार भएपछि नियमित छपाइ सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।