बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिम व्यवस्थापनमा कडाइ, राष्ट्र बैंकद्वारा नयाँ मार्गदर्शन जारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६ सार्वजनिक गरेको छ।
पछिल्लो समय विश्वव्यापी वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तीव्र डिजिटलाइजेसन, जलवायु परिवर्तनका जोखिम र बढ्दो अन्तरसम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले यो नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यो मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने प्रमुख जोखिमहरूको पहिचान, मापन, नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट खाका तयार पारेको जनाएको छ। ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका सम्पूर्ण इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस मार्गदर्शनले जोखिम व्यवस्थापनलाई केवल नियम पालनाको विषयमा मात्र सीमित नराखी संस्थागत सुशासनको अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित गर्न जोड दिएको छ।

नयाँ मार्गदर्शनले जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘थ्री-लाइन्स-अफ-डिफेन्स’ मोडेलको अवधारणालाई अनिवार्य गरेको छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा व्यवसाय गर्ने एकाइहरूले आफ्ना जोखिमहरूको पहिचान र मापन गर्ने, दोस्रो चरणमा स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन विभागले निगरानी र नियन्त्रण गर्ने तथा तेस्रो चरणमा आन्तरिक लेखापरीक्षणले स्वतन्त्र समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । जोखिम व्यवस्थापन विभागको नेतृत्वमा रहने ‘प्रमुख जोखिम अधिकृत’को पदलाई थप शक्तिशाली र स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

यसपटकको मार्गदर्शनको सबैभन्दा नवीन पक्ष भनेको ‘जलवायु जोखिम व्यवस्थापन’लाई दिइएको स्थान हो। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने भौतिक जोखिम र न्यून कार्बन अर्थतन्त्रमा जाने क्रममा सिर्जना हुने संक्रमणकालीन जोखिमले बैंकहरूको कर्जा लगानी र वित्तीय स्थायित्वमा पार्न सक्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्न बैंकहरूलाई निर्देशित गरिएको छ। अब बैंकहरूले आफ्नो कर्जा प्रवाहमा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार डिजिटल बैंकिङको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षामा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न मार्गदर्शनले प्रविधि जोखिम व्यवस्थापनलाई छुट्टै खण्डमा समेटेको छ। साइबर आक्रमण, प्रणाली विफलता, डेटा चोरी जस्ता जोखिमबाट ग्राहकको सुरक्षा र बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न हरेक बैंकले मजबुत साइबर सुरक्षा ढाँचा र डिजिटल फ्रड प्रिभेन्सन पोलिसी बनाउनुपर्नेछ।
साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र मेसिन लर्निङ जस्ता आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दा आउन सक्ने जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरणमा पनि विशेष सतर्कता अपनाउन भनिएको छ।

मार्गदर्शनले बैंकको मुख्य आम्दानीको स्रोत मानिने कर्जा लगानीमा पनि ‘जोखिम-आधारित दृष्टिकोण’ अपनाउन जोड दिएको छ। खराब कर्जा न्यूनीकरण गर्न समयमै उपचारात्मक उपायहरू अपनाउन र निक्षेप तथा कर्जाको म्याद मिल्ने गरी तरलताको व्यवस्थापन गर्न पनि बैंकहरूलाई सचेत गराइएको छ। ब्याजदर जोखिमको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति र कार्यविधि बनाउनुका साथै तनाव परीक्षणलाई नियमित अभ्यासको रूपमा अघि बढाउन भनिएको छ।

राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘जोखिम व्यवस्थापन केवल विशेषज्ञहरूको मात्र काम होइन, यो संस्थाको प्रत्येक कर्मचारीको जिम्मेवारी हो।’ बैंकहरूले सञ्चालक समितिदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्ममा जोखिम सचेतनासहितको ‘जोखिम सँस्कृति’ विकास गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि जोखिमपूर्ण निर्णय गर्दा संस्थाको जोखिम क्षमता र सहिष्णुतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने मार्गदर्शनले स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यो मार्गदर्शनले नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा थप परिपक्वता र स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकहरूले आफ्नो आकार र जटिलताअनुसार मार्गदर्शनले तोकेको न्यूनतम मापदण्डलाई आधार मानी थप उन्नत जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउन सक्ने स्वतन्त्रता पनि प्रदान गरिएको छ । समयसापेक्ष रूपमा नीतिगत सुधार गर्दै बैंकहरूलाई थप सुरक्षित बनाउने राष्ट्र बैंकको यो कदमले वित्तीय प्रणालीमाथिको आम जनविश्वासलाई थप मजबुत बनाउनेछ।

यस मार्गदर्शनको पालनाबाट बैंकहरूले जोखिमलाई पहिचान गरी सोहीअनुसारको रणनीति बनाउन सक्नेछन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय संस्थाहरूलाई आउने संकटबाट बचाउन मद्दत गर्ने पौडेलले बताए ।